काठमाडौं। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मुलुकको विकास निर्माण र सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित एवं प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले ‘सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०८३’ जारी गरेका छन्।
मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम राष्ट्रपतिले उक्त अध्यादेश जारी गर्नुभएको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ।
संसद्को अधिवेशन नचलेको अवस्थामा विद्यमान खरिद ऐनका कतिपय प्रावधानले विकास आयोजनाहरू अगाडि बढाउन बाधा पुर्याएको महसुस गर्दै सरकारले अध्यादेशमार्फत नयाँ कानुनी व्यवस्था ल्याएको हो।
विशेषगरी रुग्ण आयोजनाहरूको म्याद थप, ठेक्का व्यवस्थापन र बोलपत्र प्रक्रियामा रहेका कानुनी जटिलताहरूलाई सम्बोधन गर्न यो संशोधन केन्द्रित देखिएको छ।
सरकारले यसअघि नै निर्माण व्यवसायीहरूका समस्या समाधान गर्ने र पुँजीगत खर्च बढाउने प्रतिबद्धता जनाउँदै आएको सन्दर्भमा यो अध्यादेशले निर्माण क्षेत्रमा नयाँ उत्साह थप्ने अपेक्षा गरिएको छ।
अध्यादेशमा निर्माण कार्यको गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने, काम नगर्ने ठेकेदारलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने र आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न गर्नका लागि खरिद प्रक्रियालाई सरलीकृत गर्ने खालका प्रावधानहरू समेटिएका छन्।
यसले विशेषगरी ठूला भौतिक पूर्वाधारका आयोजनाहरूमा देखिँदै आएका नीतिगत अड्चनहरूलाई फुकाउने र सरकारी ढुकुटीको सदुपयोग सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
नयाँ व्यवस्था लागू भएसँगै लामो समयदेखि रोकिएका विकास निर्माणका कामहरूले गति लिने र सार्वजनिक खरिद प्रणालीमा पारदर्शिता एवं जवाफदेहिता बढ्ने विश्वास लिइएको छ।
राष्ट्रपतिबाट जारी भएको यो अध्यादेश अब संघीय संसद्को आगामी बैठकमा पेश हुनेछ र संसद्ले स्वीकार गरेपछि यसले ऐनको रूपमा निरन्तरता पाउनेछ।
राष्ट्रपति पौडेलले आजै सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश पनि जारी गरेका थिए।
