काठमाडौं। सरकारले देशभरका सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गामा भएका अतिक्रमण हटाउन सक्रियता देखाएको छ।
गृह मन्त्रालयले ७७ वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई विशेष परिपत्र जारी गर्दै अवैध रूपमा निर्माण गरिएका संरचनाहरू भत्काउन र सार्वजनिक जग्गा फिर्ता ल्याउन आवश्यक सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउन निर्देशन दिएको हो।
गृह मन्त्रालयको यो निर्देशनले विशेषगरी स्थानीय तहहरूले सुरु गरेको अतिक्रमण हटाउने अभियानलाई थप प्रशासनिक र सुरक्षा बल प्रदान गर्ने देखिएको छ। मन्त्रालयले पठाएको पत्रमा स्थानीय प्रशासनलाई स्थानीय तहसँग प्रभावकारी समन्वय गर्न भनिएको छ।
कतिपय स्थानमा अतिक्रमण हटाउने क्रममा स्थानीय बासिन्दा वा सरोकारवाला समूहबाट विरोध र सुरक्षा चुनौती सिर्जना हुने गरेको सन्दर्भमा मन्त्रालयले शान्ति सुरक्षा कायम राख्दै संरचना हटाउन सुरक्षाकर्मीको उचित परिचालन गर्न सीडीओहरूलाई निर्देशन दिएको हो।
यस प्रक्रियामा मन्त्रालयले केवल संरचना हटाउन मात्र नभई जिल्लाभर मिचिएका जग्गाहरूको विस्तृत विवरण संकलन गरी अद्यावधिक राख्न समेत भनेको छ।
सरकारी सम्पत्ति हडप्ने व्यक्ति वा संस्था जोकोही भए पनि उनीहरूलाई प्रचलित कानुनअनुसार कडा कारबाहीको दायरामा ल्याउन र सार्वजनिक सम्पत्तिको दोहन रोक्न सरकारले स्पष्ट अडान लिएको छ।
पछिल्लो समय काठमाडौँ लगायतका प्रमुख सहरहरूमा नदी किनार, फुटपाथ र सरकारी जग्गा खाली गराउने कार्यले तीव्रता पाइरहेको छ।
तर, सुरक्षा समन्वयको अभावमा कतिपय ठाउँमा अभियान रोकिएका उदाहरणहरू सार्वजनिक भएका थिए। गृह मन्त्रालयका अनुसार सार्वजनिक सम्पत्तिको रक्षा गर्नु राज्यको प्राथमिक दायित्व भएकाले यस अभियानलाई देशभर थप प्रभावकारी बनाउन यो कदम चालिएको हो।
मन्त्रालयले संरचना हटाइसकेपछि ती क्षेत्रहरू पुनः अतिक्रमण हुन नदिनका लागि निरन्तर अनुगमन र निगरानीको संयन्त्र बनाउन समेत प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई सचेत गराएको छ।
यो निर्देशन कार्यान्वयनमा आएपछि देशभरका अतिक्रमित सरकारी जग्गाहरू सरकारको नाममा फिर्ता आउने र सार्वजनिक सम्पत्तिको उचित व्यवस्थापन हुने विश्वास गरिएको छ।
