काठमाडौं। शिक्षा क्षेत्रमा व्याप्त शुल्कको मनपरी र छात्रवृत्ति वितरणमा हुने अपचलन रोक्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सस्मित पोखरेलले कडा कदम चाल्ने संकेत दिएका छन्।
सोमबार मन्त्रालयमा उपत्यकाका महानगर प्रमुखहरू, गृह मन्त्रालयका प्रतिनिधि र शैक्षिक सरोकारवालाहरूसँग भएको गहन छलफलमा मन्त्री पोखरेलले निजी विद्यालयको शुल्क नियमन र छात्रवृत्तिको गुनासो सम्बोधन गर्न स्थानीय सरकारले नै मुख्य जिम्मेवारी लिनुपर्ने बताए।
सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका मन्त्री पोखरेलले संस्थागत विद्यालयहरूमा शुल्क निर्धारण र १० प्रतिशत छात्रवृत्तिको विषयमा मन्त्रालयमा बग्रेल्ती गुनासो आएको भन्दै ती गुनासाहरू सिधै सम्बन्धित पालिकामै पठाइने र सोको कार्यान्वयनमा मन्त्रालयले कडा निगरानी राख्ने बताए।
शिक्षा क्षेत्रको समग्र सुधारका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच बलियो समन्वय हुनुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले स्थानीय सरकारले असल अभ्यासको नेतृत्व गरे मन्त्रालयले नीतिगत र कानुनी रूपमा पूर्ण सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाए।
छलफलका क्रममा काठमाडौं र ललितपुर महानगरका प्रमुखहरूले पनि निजी विद्यालयको पारदर्शितामाथि प्रश्न उठाएका छन्। काठमाडौं महानगरपािलाकाकी कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डङ्गोलले सातामा दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने तयारी भइरहेको सन्दर्भमा पाठ्यक्रमको समायोजन तत्काल गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्।
त्यस्तै, ललितपुर महानगरपालिकाका नगर प्रमुख चिरिबाबु महर्जनले धेरै निजी विद्यालयको जग्गाको भोगाधिकार स्पष्ट नरहेको र छात्रवृत्ति वितरण प्रणालीमा अझै पारदर्शिताको अभाव रहेको औंल्याए।
नगरपालिका संघका अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुंगाना र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघकी अध्यक्ष लक्ष्मी देवी पाण्डेले शिक्षालाई निःशुल्क बनाउने संवैधानिक व्यवस्थाको कार्यान्वयनका लागि स्थानीय सरकार सक्षम रहेको दाबी गरे।
उनीहरूले १० प्रतिशत छात्रवृत्तिको अनुगमन स्थानीय तह आफैंले गर्ने र शैक्षिक सत्रमा कम्तीमा २२० दिन विद्यालय सञ्चालन हुने सुनिश्चितता गर्नुपर्ने सुझाव दिए।
बैठकमा गृह मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूको समेत उपस्थिति रहेको थियो, जसले शैक्षिक क्षेत्रमा हुने अनियमितता र सुरक्षा चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न मन्त्रालयहरूबीचको समन्वयलाई थप बलियो बनाउने संकेत गरेको छ।
मन्त्रालयले छिट्टै प्रदेशका शिक्षामन्त्रीहरूसँग पनि यस्तै छलफल गरी देशभरि नै शुल्क र छात्रवृत्तिमा एकरूपता ल्याउने नीतिगत निर्णय गर्ने तयारी गरेको छ। यस छलफलले खासगरी निजी विद्यालयको मनोमानी रोक्न र दरबन्दी मिलानलाई परिणाममुखी बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ।
