काठमाडौं। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शुक्रबार ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण तेस्रो संशोधन अध्यादेश, २०८३’ जारी गरेका छन्।
नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति पौडेलले नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम उक्त अध्यादेश जारी गरेका हुन्। पछिल्लो समय सरकारले आवश्यकता महसुस गरी सिफारिस गरेका विभिन्न अध्यादेशहरू जारी गर्ने क्रममा राष्ट्रपतिबाट यो नयाँ अध्यादेश प्रमाणीकरण भएको हो।
सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणका लागि विद्यमान कानुनी व्यवस्थालाई थप सुदृढ र प्रभावकारी बनाउन यो अध्यादेश ल्याइएको हाे।
अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र वित्तीय कारबाही कार्यदलको सुझाव अनुरूप नेपालको कानुनी प्रणालीलाई परिमार्जन गर्न यो संशोधनले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताइएकाे छ। विशेष गरी वित्तीय पारदर्शिता कायम गर्न र अवैध धनलाई वैध बनाउने प्रक्रियामाथि कडा निगरानी राख्न अध्यादेशमा केही नयाँ प्रावधानहरू थपिएका छन्।
सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी यो तेस्रो संशोधनले सम्पत्ति शुद्धीकरण विरुद्धको अभियानमा संलग्न निकायहरूको कार्यक्षेत्र र क्षमता अभिवृद्धिमा समेत जोड दिएको छ।
संसदको अधिवेशन चालु नरहेको अवस्थामा मुलुकलाई आवश्यक परेका कानुनी व्यवस्था मिलाउन सरकारले अध्यादेशको बाटो रोजेको हो। यो अध्यादेश जारी भएसँगै सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी मुद्दाहरूको अनुसन्धान र अभियोजन प्रक्रियामा थप सहजता आउने विश्वास गरिएको छ।
