काठमाडौं। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सरकारले हालै जारी गरेका विभिन्न अध्यादेशहरू संविधानको भावनाविपरीत र संसदीय क्षेत्राधिकारको ठाडो उल्लंघन भएको ठहर गरेको छ।
बुधबार सिंहदरबारमा बसेको कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले सार्वभौम संसदलाई छलेर ल्याइएका ती प्रावधानहरूविरुद्ध सदनमा सशक्त आवाज उठाउने निर्णय गरेको हो।
बैठकले संवैधानिक परिषद्, सम्पत्ति शुद्धीकरण, सहकारी, सार्वजनिक खरिद, र विश्वविद्यालय लगायतका क्षेत्रसँग सम्बन्धित आठवटा महत्वपूर्ण अध्यादेशहरूमा गम्भीर असहमति जनाएको छ।
प्रमुख सचेतक बासना थापाका अनुसार सुशासन र सेवा प्रवाहका केही सकारात्मक पक्षलाई समर्थन गरे पनि विधायिकी प्रक्रिया मिचेर नागरिकका मौलिक हक कुण्ठित गर्ने र संसदको गरिमा घटाउने कुनै पनि कदम स्वीकार्य नहुने कांग्रेसको निष्कर्ष छ। सरकारको यो शैलीलाई कांग्रेसले ‘असंसदीय’ र संसदीय अभ्यासमाथिको प्रहारका रूपमा टिप्पणी गरेको छ।
बैठकले काठमाडौँका विभिन्न स्थानबाट सुकुम्बासी हटाउने क्रममा भएको भनिएको अमानवीय व्यवहारप्रति पनि कडा आपत्ति जनाएको छ।
उचित विकल्प र पूर्वतयारी बिना नै गरिब सुकुम्बासीहरूमाथि दमन गरिएको भन्दै कांग्रेसले वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान, ससम्मान स्थानान्तरण र मर्यादित पुनस्र्थापनाका लागि सरकारसँग जोडदार माग गरेको छ। विना पूर्वतयारी सुकुम्बासीलाई होल्डिङ सेन्टरमा कष्टकर अवस्थामा राख्नु संविधानप्रदत्त आवासको अधिकारको विरुद्ध भएको कांग्रेसको ठहर छ।
त्यसैगरी, बैठकले प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०८३ को मस्यौदामा रहेका केही प्रावधानहरूमाथि पनि प्रश्न उठाएको छ। ती बुँदाहरू संविधानको मर्मसँग बाझिएको भन्दै अनिवार्य रूपमा सच्याउनुपर्ने अडान कांग्रेसले लिएको छ।
संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेको अध्यक्षतामा बसेको उक्त बैठकमा पार्टी सभापति गगनकुमार थापाले प्रमुख अतिथिका रूपमा सम्बोधन गर्दै लोकतान्त्रिक प्रणाली र नागरिकका हकहितका लागि कांग्रेसले संसदमा जुझारु भूमिका खेल्ने बताए।
