काठमाडाैं नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले निर्माण क्षेत्रमा देखिएका विद्यमान समस्याहरू समाधान नभए देशभरका आयोजनाहरू ठप्प पार्ने चेतावनी दिएको छ।
मंगलबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै महासंघले निर्माण उद्योग इतिहासकै गम्भीर संकटमा परेको भन्दै सरकारले एक हप्ताभित्र ठोस नीतिगत हस्तक्षेप नगरे निर्माण कार्य स्वतः बन्द हुने घोषणा गरेको हो।
करिब ३२ हजार निर्माण व्यवसायीहरूको छाता संगठनले वर्तमान आर्थिक अवस्था र न्यून पूँजीगत खर्चका कारण पूर्वाधार विकासको क्षेत्र धराशायी बन्दै गएको प्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ।
महासंघका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को विनियोजित पूँजीगत बजेटमध्ये हालसम्म २७ प्रतिशत मात्रै खर्च हुनुले राज्यको विकास खर्चको कमजोर अवस्थालाई उजागर गरेको छ।
विशेषगरी मध्यपूर्वमा जारी युद्धका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धन र निर्माण सामग्रीको मूल्यमा भएको अत्यधिक वृद्धिले निर्माण लागत आकासिएको छ।
युद्धअघि प्रतिलिटर १३९ रुपैयाँ रहेको डिजेलको मूल्य हाल २२५ रुपैयाँ पुग्दा र बिटुमिन लगायतका सामग्रीको भाउ दोब्बरभन्दा बढी हुँदा पनि सरकारले मूल्य समायोजनमा चासो नदेखाएको व्यवसायीहरूको गुनासो छ। सिमेन्ट र डण्डी जस्ता अनिवार्य सामग्रीको अभाव र महँगीले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनादेखि साना परियोजनाहरू समेत प्रभावित भएका छन्।
नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने उपभोक्ता मूल्य सूचकांकले बजारको वास्तविक मूल्यवृद्धिलाई नसमेटेको दाबी गर्दै महासंघले मूल्य समायोजनको व्यवस्था प्रभावकारी बनाउन माग गरेको छ।
व्यवसायीहरूले बैंक ग्यारेन्टी, बीमा र क्षतिपूर्तिको उचित व्यवस्थासहित सबै आयोजनाहरूको म्याद थप गर्नुपर्ने अडान राखेका छन्। सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को संशोधन अध्यादेशले ‘लो बिडिङ’ जस्ता केही समस्या सम्बोधन गरे पनि भुक्तानी र संरचनात्मक झमेला अझै कायमै रहेको महासंघको ठहर छ।
यसका साथै, निजी क्षेत्रका उद्यमी र निर्माण व्यवसायीहरूमाथि भइरहेको धरपकड र कानुनी त्रासले लगानीको वातावरण बिग्रिएको भन्दै महासंघले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
यदि एक हप्ताभित्र मूल्य समायोजन र भुक्तानी सम्बन्धी मागहरू पूरा नभए देशभरका निर्माण कार्यहरू ठप्प पार्ने र त्यसबाट उत्पन्न हुने सम्पूर्ण परिणामको जिम्मेवारी सरकारले नै लिनुपर्ने महासंघले स्पष्ट पारेको छ। माग सम्बोधन नभएमा चाँडै नै सशक्त आन्दोलनका कार्यक्रमहरू घोषणा गर्ने चेतावनी समेत दिइएको छ।
