काठमाडौं। सरकारले नदी किनारका जोखिमयुक्त बस्तीहरू स्थानान्तरण गर्ने प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउन कार्य अघि बढाएको छ। यसै क्रममा शहरी विकास मन्त्रालयले स्थानान्तरण प्रक्रियामा समेटिन छुटेका वा सडकमा अलमलमा परेका नागरिकहरूलाई तत्काल सम्पर्कमा आउन आह्वान गरेको छ।
मन्त्रालयले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सहायता आवश्यक भएका नागरिकहरूका लागि काठमाडौँको दशरथ रंगशालालाई प्राथमिक दर्ता केन्द्रका रूपमा तोकेको छ। हालसम्म दर्ता प्रक्रियामा नआएका र व्यवस्थापनको पर्खाइमा रहेका नागरिकहरूलाई रंगशालामा उपस्थित भई आफ्नो विवरण टिपाउन अनुरोध गरिएको हो।
सरकारले वास्तविक भूमिहीन र सुकुम्वासी नागरिकहरूको पहिचानका लागि ‘डिजिटल लगत संकलन’ पद्धति अपनाउने भएको छ। मन्त्रालयका अनुसार संकलित तथ्याङ्कका आधारमा वास्तविक पीडितहरूलाई होल्डिङ सेन्टरमा राख्ने र उनीहरूको दीर्घकालीन व्यवस्थापन गर्ने प्रबन्ध मिलाइएको छ।
नदी किनारका अतिक्रमित र जोखिमपूर्ण संरचना हटाउने अभियान जारी रहँदा, वास्तविक सुकुम्वासीहरू आवासविहीन नहोउन् भन्ने उद्देश्यले सरकारले यो कदम चालेको हो। यस प्रक्रियाले एकातिर नदीको बहाव क्षेत्र खाली गराउने र अर्कोतिर वास्तविक भूमिहीनलाई सुरक्षित स्थानमा पुनस्र्थापित गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
