काठमाडाैँ । सर्वोच्च अदालतले नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकतासम्बन्धी विवादमा विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित सभापति गगन थापाको पक्षमा फैसला गरेको छ ।
शुक्रबार न्यायाधीशद्वय शारङ्गा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले थापा नेतृत्वका कार्यसमितिको पक्षमा फैसला गरेको हो । विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित गगन थापा नेतृत्वको कमिटीलाई निर्वाचन आयोगले मान्यता दिएपछि शेरबहादुर देउवा र पूर्णबहादुर खड्का माघ ४ गते सर्वोच्चमा रिट लिएर पुगेका थिए ।
रिट निवेदनमा नेपाली कांग्रेसको विधान र प्रचलित कानुन विपरीत बोलाइएको विशेष महाधिवेशन अवैध रहेको जिकिर गरिएको थियो । निवेदक देउवा र पूर्णबहादुर खड्का समेतले १४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिको कार्यकाल २०८२ माघ मसान्तसम्म थप गरिएको अवस्थामा बीचमै अवैध तरिकाले विशेष महाधिवेशन गरी नेतृत्व परिवर्तन गर्नु लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता र पार्टी विधानको धारा १७, २७ र ४३ विपरीत रहेको दाबी गरेका थिए । निर्वाचन आयोगले पार्टी विधान र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको बेवास्ता गर्दै अवैध समितिलाई आधिकारिकता दिएको भन्दै आयोगको माघ २ गतेको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्न माग गरिएको थियो ।
आयोगले ४० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्यको हस्ताक्षर प्रमाणीकरण नगरी र सुनुवाइको मौका समेत नदिई एकपक्षीय रूपमा विवरण अद्यावधिक गरिदिएको रिटमा उल्लेख थियो । देउवा पक्षले आफूहरू नै कांग्रेसको वैध पदाधिकारी रहेको दाबी गर्दै आयोगको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न र गगन थापा नेतृत्वको समितिलाई कुनै पनि काम कारबाही गर्न नदिन अन्तरिम आदेशको समेत माग गरेपनि अदालतले यसअघि नै अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको थियो ।
त्यससँगै माघ ६ गते गगन थापाको हस्ताक्षरमा कांग्रेसका उम्मेदवारले निर्वाचनमा मनोनयन दर्ता गराएको थियो । देउवा पक्षको असहमतिका बिच कांग्रेसको पुस अन्तिम साता सम्पन्न विशेष महाधिवेशनबाट गगन थापा सभापति चयन भएका थिए ।
