काठमाडौँ । नेकपा एमालेका सचिव महेश बस्नेतले बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकमै जेनजी घटनाको जाँचबुझका लागि गठित कार्की आयोगको प्रतिवेदनबारे गरेको निर्णयप्रति आपत्ति जनाएका छन्।
शुक्रबार सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रतिक्रिया दिँदै बस्नेतले सुरक्षाकर्मीको हकमा अध्ययन समिति गठन गर्ने तर तत्कालीन प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री लगायतका व्यक्तिहरूको हकमा सोझै कार्यान्वयन गर्ने निर्णय ‘कुटिल र षडयन्त्रपूर्ण’ रहेको आरोप लगाएका छन्। उनले यस्तो निर्णयले राजनीतिक बदला लिने प्रयास झल्किने बताएका छन्।
बस्नेतले कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको नाममा सरकारले धरपकड तथा राजनीतिक प्रतिशोधको बाटो अपनाए देश पुनः द्वन्द्वतर्फ धकेलिने जोखिम पैदा हुने चेतावनी दिएका छन्।
“यदि सरकारले राजनीतिक बदला लिन खोज्यो भने उसको पहिलो गाँसमै ढुङ्गा पर्ने मात्र होइन, देशलाई पुनः द्वन्द्वतर्फ धकेल्ने खतरा हुन्छ,” उनले भने।
उनले न्याय सबैका लागि समान हुनुपर्ने बताउँदै पक्षपाती निर्णय कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य नहुने र आवश्यक परे सशक्त प्रतिरोध हुने चेतावनी दिएका छन्।
बस्नेतले भदौ २३ मा आन्दोलन भड्काउने, स्कुले पोशाकमा बालबालिकालाई जबरजस्ती सडकमा उतार्ने, तनावपूर्ण वातावरण सिर्जना गर्ने तथा भदौ २४ मा सदन, सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, सरकारी कार्यालय, निजी उद्योग तथा व्यक्तिका घरमा आगजनी र तोडफोडका घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूमध्ये केही अहिले प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सांसद बनेको दाबी गरेका छन्।
उनले सबै पक्षमाथि निष्पक्ष अनुसन्धान गरी कारबाही गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन्। शक्तिको आडमा गरिने हिंसात्मक गतिविधि र त्यसको नेतृत्व समाजका लागि स्वीकार्य नहुने भन्दै बस्नेतले निष्पक्ष अनुसन्धान बिना चालिने कुनै पनि कदम पूर्वाग्रहपूर्ण हुने बताएका छन्।
