काठमाडौं । सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक, २०८० को प्रतिवेदनमा त्रुटि भएको विषयमा अध्ययन तथा छानबिन गर्न संसदीय विशेष समिति गठन भएको छ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले समितिको घोषणा गरेका हुन् ।
प्रतिनिधिसभा नियमावलीबमोजिम संसदीय विशेष समितिको संयोजकमा नेपाली कांग्रेसका जीवन परियार, सदस्यहरूमा कांग्रेसका सुशीला थिङ, नेकपा (एमाले)का नारायणप्रसाद आचार्य र ईश्वरी घर्ती, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का माधव सापकोटा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का गणेश पराजुली र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का रोशन कार्की रहेका छन् ।
समितिले विधेयकका सम्बन्धमा प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट प्रतिनिधिसभामा पेस भएको प्रतिवेदनमा र समितिमा भएको छलफल, सैद्धान्तिक सहमति, निर्णय, विद्युतीय अभिलेख (अडियो, भिडियो) भन्दा फरक हुनेगरी ‘कुलिङ अफ पिरियड’ सम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख भएकाबारे छानबिन गर्नेछ ।
सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक, २०८० को सम्बन्धमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट प्रतिनिधिसभामा पेस भएको समितिको प्रतिवेदनमा सोसम्बन्धी व्यवस्था मूल विधेयकको व्यवस्थाभन्दा फरक के कति कारणले हुन गएको हो भन्ने विषयमा छानबिन गर्ने समितिलाई कार्यादेश दिइएको छ ।
यसैगरी कानुनी तादम्यता नहुनेगरी प्रतिवेदन तयार गर्नेउपर छानबिन गर्ने र समितिबाट तयार भएको प्रतिवेदनमा त्रुटि भएको भन्ने सन्दर्भमा कसको संलग्नता रहेको छ, यकिन गरी त्यस्ता पदाधिकारीलाई कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने या नपर्ने विषयमा सुझाव पेस गर्ने भनिएको छ ।
प्रतिवेदन लेखनलगायत विषयमा देखिएका कमजोरी पत्ता लगाई भविष्यमा यस्ता प्रकृतिका कमीकमजोरी हुन नदिन के कस्तो सावधानी वा उपाय अपनाउनुपर्ने हो सो सम्बन्धसमेत समितिले सुझाव पेस गर्नेछ ।
प्रचलित कानुनको अधिनमा रही समितिले आफ्नो कार्यविधि आफैँ बनाई काम गर्नेछ । समिति गठन भएको मितिले २१ दिनभित्र आफ्नो प्रतिवेदन पेस गर्न भनिएको छ । बैठकमा सभामुख घिमिरेले विशेष समिति गठनसम्बन्धी प्रस्तावमा सभाले सहमति गरेको घोषणा गरे ।
यस्तो छ समितिलाई दिइएको कार्यादेश :
समितिको कार्यादेश वा कार्यक्षेत्र
१. सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक, २०८० को सम्बन्धमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट सभामा पेस भएको प्रतिवेदनमा मूल विधेयकको दफा ८२ मा उपदफा ४ थपिएको, उपदफा ५ मा रहेको व्यवस्थाले गर्दा कानुनी तादात्म्य नदेखिएको हुँदा के कति कारणले यस्तो हुन गएको हो सो सम्बन्धमा छानबिन गर्ने ।
२. यस्तो कानुनी तादात्म्य नहुने गरी प्रतिवेदन तयार हुनुमा को कसको के कस्तो भूमिका रहेको छ सो को सम्बन्धमा छानबिन गर्ने ।
३. समितिबाट तयार भएको प्रतिवेदनमा त्रुटि भएको भन्ने सम्बन्धमा कसैको संलग्नता देखिएमा के कस्तो संलग्नता रहेको छ सो को यकिन गरी त्यस्तो पदाधिकारी वा व्यक्तिलाई प्रचलित कानुन बमोजिम कुनै कारबाही गर्नु पर्ने वा नपर्ने भन्ने सम्बन्धमा सुझाव पेस गर्ने ।
४. कानुन निर्माणको क्रममा समितिमा हुने छलफल निर्णय प्रक्रिया प्रतिवेदन लेखन लगायतका विषयमा देखिएका कमीकमजोरी पत्ता लगाइ भविष्यमा त्यस्तो प्रकृतिका कमीकमजोरी हुन नदिन के कस्तो सावधानी वा उपाय अपनाउन पर्ने हो सो सम्बन्धमा सुझा पेस गर्ने ।
कार्यविधि
१. प्रचलित कानुनको अधीनमा रही समितिले आफ्नो कार्यविधि आफै बनाई व्यवस्थित गर्न सक्नेछ ।
२. समितिले आवश्यक देखेमा सम्बन्धित विज्ञ एवं अन्य व्यक्तिको सहयोग लिन सक्नेछ ।
समितिलाई २१ दिनको समय दिइएको सभामुख देवराज घिमिरेले जानकारी दिए ।
