काठमाडाैं। अन्ततोगत्वा श्रम अदालतको आदेश बमोजिम विमान परिचारिकालाई काममा फर्काउन नेपाल वायुसेवा निगम तयार रहेको जानकारी गराएको छ।
असार ६ गतेको अन्तरकालिन आदेश उल्लंघन गर्दै आएको निगमले श्रम अदालतमा बुधबार बरिष्ठ विमान परिचारिका प्रजिता कार्कीलाई काममा लगाउन तयार रहेको जानकारी गराएको हो। आजै निगमले कार्कीलाई काममा फर्कन इमेल पत्राचार गरेको उनका कानुन व्यवसायी अधिवक्ता अनन्तराज लुईंटेलले जानकारी दिए।
बुधबार श्रम अदालतबाट अन्तरिकालिन आदेश निरन्तर भएपछि परिचारिका कार्कीलाई बाध्य भएर काममा फर्कन निगमले इमेल पत्राचार गरेको हो।
निगम व्यवस्थापनले पटकपटक अदालतको आदेश अटेर गरेकोले अवहेलनामा कारवाही माग गर्दै परेको निवेदनमा सुनुवाईपश्चात अदालतले विमान परिचारक, विमान परिचारिका ९क्याविन क्रु०का पक्षमा आदेश दिएको हो ।
बरिष्ठ विमान परिचारिका कार्कीलाई कार्यालयमा हाजिर गराउन असार ६ र असार १३ गते अन्तर्कालीन आदेश जारी गर्दै विपक्षी निगम व्यवस्थापनलाई अदालत झिकाएको थियो ।
बुधवार दुवै पक्षको सुनुवाई पश्चात श्रम अदालतले पहिलेका अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको हो । अदालतलाई अटेर गरी विमान परिचारिकालाई काममा नलगाउने प्रवृत्तिविरुद्ध श्रम अदालतले बुधवार पुन आदेश दिएको हो । अब निगमले गत असोज १८ गतेदेखि गैरकानुनी रुपमा हटाइएका कर्मचारीलाई खण्डित सेवासुविधा सहित काममा फर्काउनुपर्नेछ ।
श्रम अदालतका न्यायाधीशहरु जनकराज पाण्डे, निशा बाँनिया र शैलेन्द्र कुमार चौरसियाको इजलासबाट श्रम अधिकारका पक्षमा प्रभावशाली आदेश जारी भएको हो । अदालतको यो निर्णयले अब निगममा कार्यरत करारका क्याविन क्रुलाई कम्तीमा ५० वर्ष उमेर सम्म सेवा सुनिश्चित भएको छ ।
निगम विनियमावलीमा अधिकतम सेवा अवधि ५० वर्ष तोक्दा पनि व्यवस्थापनले त्यसलाई पालना नगरेको भन्दै अदालतमा मुद्धा परेको थियो । अन्तरिम आदेश मार्फत सर्वोच्चले सेवाबाट अवकाश नदिनू भन्दाभन्दै जबर्जस्ति निगमले अवकाश दिए उपर श्रम अदालतमा दायर भएको मुद्दाको सुनुवाईपश्चात् असार ६ गते बरिष्ठ विमान परिचारिका प्रजिता कार्कीलाई काममा लगाउन श्रम अदाललते उक्त आदेश दिएतापनि आफूलाई काममा नलगाएपछि कार्कीले विहिबार अदालतको अवहेलना मुद्दा दायर गरेकी थिइन ।
निवेदकको पक्षमा अदालतमा अधिवक्ताहरु अनन्तराज लुईंटेल, बालकृष्ण बस्नेत, प्रतिभा उप्रेती र विशाल थापाले आदेशको अवज्ञा गर्ने निकायलाई सजायको भागीदार बनाउनुपर्ने मागदावी सहित बहस गरेका थिए ।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा १ सय ३५ जना परिचारक र परिचारिकाको सेवासुविधा र उमेरहदको विभेद उपरको मुद्दा विचाराधिन अवस्थामा छ । कार्कीलाई मुद्धा किनारा नलागुन्जेल असोज १८ देखिकै खण्डित अवधिको सेवा सुविधा समेत उपलब्ध गराउन श्रम अदालतको आदेशमा उल्लेख छ ।
निगमका कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीले गलत मनशाय राखि क्याविन क्रुमाथि गैरकानुनी व्यवहार गरेको, अदालतलाई छल्ने गरेको भन्दै अवहेलनाको मुद्धा अदालत पुगेको हो।
निगम कर्मचारी प्रशासन विनियमावलीको पचास बर्षसम्म सेवामा रहन पाउने प्रावधानलाई व्यवस्थापनले तजवीजी अधिकार जस्तै गरी मनोमानी ढंगले दुुरुपयोग गर्दै आएको जिकिर कानुनव्यवसायीहरुले गरेका थिए। जबर्जस्ती हटाएउपर सर्वोच्च अदालतमा निगम संचालक समितिका अध्यक्ष, सदस्यसहित विरुद्ध अवहेलनाको मुद्दा विचाराधिन छ।
रिट निवेदनमा नेपाल वायुसेवा निगमका कर्मचारीहको सेवा, शर्तसम्बन्धी कानुनमा भएको व्यवस्थाले विमान परिचारक र विमान परिचारिकालाई अन्य कर्मचारीभन्दा विभेदपूर्ण व्यवहार गरी दोस्रो दर्जाको कर्मचारीको व्यवहार गरिएको उल्लेख छ।
कर्मचारीको अवकाश उमेर ५८ वर्ष कायम गरेकोमा विमान परिचारक र परिचारिकाको हकमा ४० वर्षमा अवकाश दिने, एक महिनाको तलब दिएर जहिल्यसुकै हटाउनसक्ने, सेवाअवधिभर करारको करार नै राखी अवकाश गराउने र उपदान पनि नदिनेलगायतका प्रावधानको बदर माग गरिएको छ।
रिटमा जिन्दगीभर एउटै पदमा काम लगाएर विना कुनै सुविधा जहिल्यैसुकै हटाउने तथा सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितता नगरिएको उनीहरुको दावी छ।
सामान्य कम्पनीले समेत सामाजिक सेवा सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्नुपर्नेमा नेपाल सरकार स्वामित्वको वायुसेवा निगम जस्तो निकायले आफ्ना क्याविन क्रुमाथि गभ्मीर विभेद गरेको उनीहरुको गुनासो छ ।
