काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले निजामती सेवा विधेयकको दफामा भएको हेरफेरलाई सामान्य रुपमा लिन नहुने बताएका छन् । उनले यस विषयमा गम्भीर छानविनको मागसमेत गरेका छन् । निजामती सेवा विधेयकमा सबैभन्दा धेरै छलफल कुलिङ पिरियडकै सम्बन्धमा भएको उल्लेख गर्दै उनले यसरी परिवर्तन हुनुलार्य संसद् र सांसदको अपमान भनेका छन् । यस विषयलाई सामसुम पार्न नहुने उनको भनाइ छ ।
‘निजामती सेवा विधेयकको सबैभन्दा बेसी छलफल भएको र छलफलपछि सर्वसम्मतिले पारित भएको दफामा हेरफेर गरेर सार्वजनिक हुनु सामान्य विषय होइन। संसद र सांसदको अपमान हो। यो सामसुम पार्ने विषय होइन। गम्भीर छानविन हुनुपर्छ,’– उनले भनेका छन् ।
विधेयकको दफा ८२ (४) मा ‘निजामती कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश भएको मितिले दुई वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति पाउने छैन,’ भन्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।
तर, उक्त दफालाई निस्प्रभावी बनाउने गरी दफा ८२ (५) (क) मा ‘संवैधानिक वा कूटनीतिक नियुक्ति तथा नेपाल सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्तिबाहेकको पदमा’ मात्र नियुक्ति लिन नपाइने वाक्यांश घुसाइएको विषय विवादित बनेको हो । यसकै कारणले आज बस्ने भनिएको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकसमेत स्थगित भएको छ ।
