काठमाडौँ । कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कार्यविधि तयार गर्न मन्त्रालयका सचिव, महानिर्देशक, महाशाखा प्रमुख एवं मातहतका कार्यालय प्रमुखहरुलाई निर्देशन दिएका छन् ।
मन्त्रालयमा आज बसेको मन्त्रालयका उच्च नेतृत्वको बैठकमा मन्त्री अधिकारीले स्थानीय तहमा सशर्त सञ्चालनमा रहेका कार्यक्रमको अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिए । “पालिकाहरुमा कृषितर्फ गएको रकम ठीक ढङ्गबाट खर्च भएको छ, छैन, त्यसको प्रतिफल कस्तो र कुन अवस्थाको छ, कार्यान्वयनका लागि भएका जटिलताको जानकारी लिन आवश्यक छ”, उनले भने ।
यसका लागि सबै पालिकाहरुमा सम्भव नभए पनि प्रतिनिधिमूलक रुपमा पालिका छनोट गरेर सहसचिवको नेतृत्वमा अनुगमन तथा मूल्याङ्कनको व्यवस्था मिलाउन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । तल्लो तहसम्म मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायको सेवा सरल र सहजरुपमा पुग्न आवश्यक रहेकामा जोड दिँदै मन्त्री अधिकारीले यसका लागि मन्त्रालयका संयन्त्रहरुको प्रभावकारी परिचालनको आवश्यकता औँल्याए ।
हाल चैते धान न्यूनतम् समर्थन मूल्यभन्दा ज्यादै कम मूल्यमा बिक्री गर्नुपरेको किसानको गुनासो आएकाले यसलाई सम्बोधन गर्न सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी आवश्यक व्यवस्था गर्न मन्त्री अधिकारीले निर्देशन दिएका छन् ।
गाईभैँसीमा लाग्ने लम्पी स्कीन र अफ्रिकन स्वाइन फिभर नियन्त्रणका लागि हाल भइरहेका प्रयास, दुग्ध किसानलाई दूधको रकम भुक्तानीका लागि भएका प्रयास, रासायनिक मल आयात तथा वितरणको अवस्था बारेमा मन्त्री अधिकारीले जानकारी लिएका थिए । बैठकमा हाल पपकर्न आयात अस्वाभाविक देखिएकाले नेपाल हुँदै तेस्रो मुलुक निर्यात हुन सक्ने सम्भावनालाई मध्यनजर गरी कडाइ गर्न मन्त्री अधिकारीले निर्देशन दिए ।
अघिल्लो वर्ष एक अर्बको पपकर्न आयात भएकोमा चालु आर्थिक वर्षमा बढेर तीन अर्ब ९४ करोडको आयात भएको जनाइएको छ । मन्त्री अधिकारीले ‘प्लान्ट क्वारेन्टाइन’ तथा विषादी व्यवस्थापन केन्द्रलाई फूल तथा फलफूलका बिरुवाजन्य उत्पादनकोे आयात रोकी स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन एवं नर्सरीलाई प्रवर्द्धन गर्न निर्देशन दिए । बैठकमा मन्त्रालयका सचिव कृषि विकासतर्फ डा गोविन्दप्रसाद शर्मा र पशुपन्छी विकासतर्फ डा दीपककुमार खरालसहित विभाग, महाशाखा एवं कार्यालय प्रमुखहरुले सम्बन्धित विषयको जानकारी गराएका थिए ।
