काठमाडौँ । परराष्ट्रमन्त्री डा आरजु राणा देउवाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र आफ्नो पछिल्ला वैदेशिक भ्रमण र त्यस अवसरमा भएका उच्चस्तरीय भेटवार्ता, सम्झौता र समझदारीलगायतका समसामयिक विषयहरूमा संसदीय समितिलाई जानकारी गराएकी छिन् ।
प्रतिनिधिसभा, अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिको आजको बैठकमा उनले संविधान, परराष्ट्र नीति, नेपालको अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध एवं परराष्ट्र नीति सञ्चालनका मार्गदर्शक सिद्धान्त, उद्देश्यलाई आत्मसात् गरी मन्त्रालयले काम गरिरहेको जानकारी दिइन् ।
परराष्ट्रमन्त्री राणाले भनिन्, “नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, स्वाधीनताको रक्षा र नेपाली नागरिकका हकहित संरक्षणलगायत समग्र राष्ट्रियहितको प्रवद्र्धन गर्ने गरी परराष्ट्र मन्त्रालयबाट काम भइरहेको छ ।”
त्यस अवसरमा प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो थाइल्याण्ड भ्रमण, बिम्स्टेकको छैटौँ शिखर सम्मेलनमा नेपालका सहभागिता र त्यसअवसरमा भएका द्विपक्षीय वार्ता र संवाद तथा सम्झौताका विषयमा जानकारी गराइन्।
परराष्ट्रमन्त्री राणाले यसबीचमा विदेशबाट नेपालमा भएका महत्वपूर्ण भ्रमण, द्विपक्षीय, बहुपक्षीय सम्बन्ध, बैठक र सहमाति तथा परराष्ट्र मन्त्रालयबाट भएका प्रशासनिक र अन्य गतिविधि, डायसपोरा, कामदारको हितसंरक्षण, सेवाप्रवाह एवं सुधारसहितका नियमित कामबारे पनि समितिलाई जानकारी गराइन् ।
प्रधानमन्त्रीले चौथो अन्तरराष्ट्रिय उच्चस्तरीय विकासका लागि वित्तीय सम्मेलनलाई गरेको भर्चुअल सम्बोधन तथा एसिया र प्रशान्त क्षेत्रका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आर्थिक तथा सामाजिक मञ्चको ८१औँ सत्रमा नेपालको सहभागिताकाबारे पनि उजले जानकारी गराइन्।
परराष्ट्रमन्त्री राणाले आफ्नो मानव अधिकार परिषद्को ५८औँ सत्रमा भएको सहभागिता, राइसिना संवाद, आठौँ इन्डियन ओसन सम्मेलनमा सहभागिता र ओमानको औपचारिक भ्रमण, जापान भ्रमण, सगरमाथा संवादको सफल आयोजनाका अवसरमा भएका वार्ता र उठाइएका विषयबस्तुबारे विस्तृतरुपमा पनि जानकारी गराएकी थिइन् ।
गत पुसदेखि चैत मसान्तसम्म राहदानी विभागबाट कूल चार लाख ५७ हजार १६८ थान राहदानी जारी भएको तथा यस अवधिमा रोमानिया, पोल्याण्ड, साउदी अरेबिया, युएई, कतार, मलेसिया र जापानमा थप घुम्ती टोली समेत खटाई राहदानीको सेवा प्रदान गरिएका जानकार दिइयो ।
सोही अवधिमा कन्सुलर सेवा विभागबाट दुई लाख ४८ हजार ५६७ कागजात प्रमाणीकरण भएको जानकारी दिइयो । विदेशमा अलपत्र परेका, समस्यामा परेका, हराएका एवं मृत्यु भएका नेपाली नागरिक र क्षतिपूर्तिसम्बन्धी दर्जनौँ काम नियमित भइरहेको पनि उनले उल्लेख गरिन् ।
यसअघि समिति सदस्यहरु प्रभु साह, शिशिर खनाल, भीमप्रसाद आचार्य, सुनिता बराल, प्रेम सुवाल, गङ्गाराम चौधरीलगायतले उच्चस्तरीय भ्रमण र सगरमाथा संवादबाट नेपालले प्रत्यक्ष रुपमा नेपालले प्राप्त गरेको लाभका विषय केके हुन भनी जानकारी माग गरेका थिए ।
उनीहरुले परराष्ट्र मन्त्रालय मातहतका निकायबाट प्रदान गरिने सेवालाई सरल बनाइनुपर्ने, नेपालले छिमेकीसँग सन्तुलित परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्न विशेष ध्यान पु¥याउनपर्ने, विदेशस्थित नियोगमा खटिएको कर्मचारीको कार्यसम्पादनको अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाइनुपर्नेलगायत सुझाव प्रस्तुत गरे ।
सभापति राजकिशोर यादवले वैदेशिक कूटनीतिक तरलताको अवस्थामा उच्चस्तरीय भ्रमणका विषयवस्तु समितिलाई पूर्वजानकारी गराउने र समितिबाट आवश्यक सुझाव सङ्कलन गर्ने व्यवस्था मिलाउन सुझाव दिए ।
