टिप्पणी । जिटिभी नेटवर्क ।
माधव नेपाल विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्धा देशका पूर्व कार्यकारी प्रमुखमाथिको पहिलो अख्तियारको हमला हो । तर यो अख्तियारको एक्लो आक्रमण मात्रै भने होईन, यो, धाधव नेपालको पूर्व सहयात्री केपी ओलीको नेपथ्यको निर्देशनमा अख्तियारले पूर्व कार्यकारीमाथि गरेको प्रहार पनि हो । अख्तियारले क्षेत्राधिकार मिचेर वा नमिचेर जुन नजिर बसाउन सुरु गरेको छ, यो स्वयं काण्डैकाण्डका पर्याय केप ीओलीकै लागि पनि आत्माघाती प्रतिरोध हो । ईतिहासमा यो प्रतिशोध नै साबित मात्रै हुनेछैन, त्यही नजिरले ढिलो चाडो केपी ओलीलाई पनि त्यही माधव नेपालको हालतमा पुर्याउने छ ।
गिरीवन्धुमा ओली पानीमाथिको ओभानो कसरी हुन सक्छन ? ओली प्रधानमन्त्री पदमा नरहेका बेला अरु सरकारले गिरीवन्धु टि स्टेटको नीतिगत निर्णयबारे ओलीको तत्कालिन सरकारको निर्णयका आधारमा छानविन र मुद्धा दायर गर्न अख्तियारलाई सहज भएन र ? त्यसमाथि गिरीवन्धुबारे सर्वोच्चको आदेश पालना नगरेको, कार्यान्वयन नगरेको भनेर पनि ओली सरकारमाथि त मुद्धा चलिरहेकै छ नी ।
मन्त्रीपरिषदका नीतिगत निर्णयहरुमाथि अहिलेसम्म अख्तियारले छानबिन गर्न नपाउने, अर्थात मन्त्रिपरिषदका निर्णयहरु अख्तियारको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने नजिर स्थापित थियो । के यो नजिर अब बदलिएको हो ? माधव नेपालमाथि मुद्धा हाल्ने अख्तियारले अब यो प्रश्नको सैैद्धान्तिक, कानुनी र नैतिक पुष्ट्याई दिनुपर्नेछ ।
माधव नेपाल विरुद्ध अख्तियारले दायर गरेको मुद्धाले अब मन्त्रीपरिषदका निर्णहरु पनि अख्तियारको छानबिनको क्षेत्राधिकारमा रहेको नजिर बसालेको छ । अदचलतबाट माधव नेपालले सफाई पाउलान वा सजाँय ? त्यो प्रतिक्षाको विषय हो । तर अहिले उनले सामना गरेको मुद्धा मामिलाले उनी एक्लैलाई मात्रै डाम्ने छैन, त्यही बिन्दुमा टेकेर भोलि सबै जसो प्रधानमन्त्रीहरु कुनै न कुनै काण्डमा अख्तियारबाट डामिने छन, सेकिने छन ।
यस आधारमा केपी ओली नेतृत्वको सरकारले माधव नेपाल विरुद्ध लगाएको अख्तियार भोलि केपी ओलीतिरै फर्कनेसक्ने खतरा बढेको छ । यसमा गणतन्त्रका १८ वर्षमा बनेका १४ सरकारका सबै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरु समेटिन सक्नेछन । किन भने सबै जसो प्रधानमन्त्रीका पालामा कुनै न कुनै काण्डहरुबाट देश बितेका करीब २ दशकमा अभिसप्त छ, प्रताडित छ भन्ने तथ्य ओपन सेक्रेट छ ।
काण्डहरुको मञ्चनमा केपी ओली सर्वाधिक श्रेष्ठ सरकार प्रमुख हुन । गिरीवन्धु टी स्टेट काण्ड, यति, ओम्नी काण्ड, कोरोनाकालमा औषधी खरीद काण्ड जस्ता धेरै काण्डहरुको छानबिन गर्ने हो भने त्यसको सुई केपीओलीको दैलो र मुख्यालयतिरै सोझिन्छ भन्ने तथ्य जनजनलाई थाहा छ । फरक यत्ति हो की २०६३ यता प्रायः सत्ता र शक्तिमा नै रहेका कारण मात्र कुनै पनि सुरवीरले यस्ता काण्डहरुको फाईल खोल्न नसकेको हो । ओलीको सत्ता दीघायु भए बेग्लै कुरा, नत्र पालो उनका सत्ताकालका निर्णयहरुको पनि नआउने भन्ने हुदैन ।
माधव नेपालले पतञ्जली जग्गा खरीद प्रकरणमा मुद्धा खेपेर निलम्वित हुदा प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराईका लागि क्यान्टोन्मेन्टको घोटाला काण्डका फाईल खुल्न सक्ने, त्यो पनि अख्तियारबाटै भन्ने पनि त हुन सक्छ । यो प्रकरणले त्यो ढोका पनि खोलेको छ । बालुवाटार जग्गा काण्ड,टीकापुर काण्ड वा अन्य थामथुम पारिएका धेरै काण्डहरु अब फेरि ब्यूझिन सक्ने छन । त्यसको सुरुवात हो माधव नेपाल विरुद्धको अख्तियारको हमला । २०४७ साल यताकै बिन्दुतिर यो क्रम तन्किन पनि त सक्छ ।
केपी ओलीले भ्रष्टाचार विरुद्धको शून्य सहनशीलताको उनको आर्दश सोच अनुरुप माधव नेपाल विरुद्ध अख्तियार मार्फत मुद्धा हाले भन्ने तथ्य लोकले पत्याउने खालको छैन । किन भने अख्तियारको वर्तमान नेतृत्वको कार्यकाल सकिनै लागेको, देशमा राजावादीको सडक हुँकार बढेको, काँग्रेस एमालेको २ तिहाईको सरकारले लोकप्रियता गुमाउदै गएको, सरकार विरुद्ध माधव नेपाल प्रचण्डहरुको विपक्षी समाजवादी मोर्चा सधै लागेको रीसमा माधव नेपालविरुद्ध केपी ओलीले अख्तियारको काँधमा राखेर सरप्राईज एट्याक गरेका हुन भन्ने तथ्य जनजनले जानेको कुरा हो ।
यसबाट २०५० जेठ ३ मा मदन भण्डारीको अवसानपछि १४ वर्ष एमालेको महासचिव भएका तर पछिल्लो कालमा एमाले फुटाएका माधव नेपाल विरुद्ध ओलीले राम्रै बदला लिएका छन । यो ओली बदलाभावले अहिलेलाई ओली सत्ता र सरकारलाई केही न्यानो नै भएको होला । किन भने यो एमालेका झोले कमरेड जनलाई सरकारले भ्रष्टाचार विरुद्ध जेहाद छेडेको गुड्डी हाँक्न मसला मिलेको छ ।
पार्टी फुटाउने माधव नेपाललाई ठेगान लगाउन ओलीले भेटेको व्रम्हास्त्रले अब माधव नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई अस्तित्व रक्षाको मोडमा धकेलिदिएको छ । पार्टी अध्यक्ष माथिको भ्रष्टाचारको मुद्धाले एकीकृत समाजवादी अब रक्षात्मक र नैतिक संकटमा धकेलिएको छ ।
संसदमा ठूलो दल बन्ने दौडमा रहेका ओलीले अब एकीकृत समाजवादीका स्वतन्त्र साँसदहरुलाई एमालेमा रातो कार्पेट बिछ्याउन सहज पृष्ठभुमि बनेको छ । ओली राजनीतिक रुपमा हाललाई माधव नेपाल विरुद्धको धेरै लडाई जितेका छन । तर, बिडम्ना, भोलि यही विजय नै ओलीको लागि ललपासो हुने खतरा पनि संगसंगै आएको छ ।
भित्री मनसुवा जे भए पनि पूर्व सरकार प्रमुखहरुविरुद्ध पनि छानबिन र मुद्धा दायर गर्ने अख्तियारको यो पहिलो कीर्तिमानी निर्णय निरन्तर हुन सकेमा यसले भ्रष्टाचार विरुद्धको लडाईंमा एउटा ढिलो चालिएको सकारात्मक कदम हो । यसलाई अब निरन्तर र परिस्कृत गरिएमा मात्र यसको औचित्य पुष्टि हुनेछ ।
सरकारलाई नीतिगत निर्णय गर्ने अधिकार रहेको अहिलेको व्यवस्था विरुद्ध यो अख्तियारको कदम भोलि कुन रुपमा अघि बढ्छ ? प्रश्नहरु जीवित नै छन । सरकारसँग नीतिगत निर्णय गर्ने अधिकारमाथि अख्तियार भैरहन सक्ला की नसक्ला ? यस विषयको विधयेक अहिले राज्य व्यवस्था समितिमा अड्किरहेको यथार्थ छ । मन्त्रिपरिषद्लाई नीतिगत निर्णय गर्ने अधिकार दिने कि नदिने विषयमा दलहरु वीच नयाँ विधयेकमा एकमत छैन । त्यसैले पनि माधव नेपालमाथिको मुद्धा थप पेचिलो हुनेछ ।
