काठमाडौं । काठमाडौंमा तीनजटा साना खुला ठाउँलाई छोडेर बाँकी सिंगै काठमाडौंमा निषेधाज्ञा जारी गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्न खोजिए पनि सो रिट दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेको छ । अधिवक्ता स्वागत नेपालले दर्ता गर्न खोजेको रिट सर्वोच्च प्रशासनले दरपीठ गरिदिएको हो ।
स्वागत नेपाल संयुक्त जनआन्दोलन समितिका प्रवक्ता पनि हुन् । यही समितिले राजसंस्था पुनर्स्थापनाको मागसहित जारी राजावादी आन्दोलन गरिरहेको छ । यही आन्दोलनलाई रोक्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले आइतबार काठमाडौंभरी निषेधाज्ञा जारी गरेको थियो । निषेधाज्ञामा कोटेश्वर, बल्खु र चाबहिल (सिफल चौर) बाहेक कतै पनि ५ जनाभन्दा बढी भेला हुन नपाउने उर्दी जारी गरिएको छ । सरकारको निर्देशनमा काठमाडौं प्रशासनले यस्तो उर्दी जारी गरेको हो ।
रिट सर्वोच्च प्रशासनले दरपीठ गरिदिएपछि अधिवक्ता नेपालले यसविरुद्ध फेरि निवेदन दिने बताएका छन् । अदालत प्रशासनले रिट दरपीठ गरेमा त्यसविरुद्ध सिधै इजलासमा निवेदन दिन पाइन्छ । रिटमा अधिवक्ता नेपालले नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय सिंहदरबार, गृहमन्त्रालय र काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई विपक्षी बनाएका छन् ।
रिटमा सरकारको निर्णयविरुद्ध उत्प्रेषण, परमादेश वा कुनै पनि उपयुक्त आदेश वा पुर्जी जारी गर्न माग गरिएको थियो । रिसमा निषेधाज्ञा जारी गर्ने निर्णयले संविधानको धारा १६, १७ (१) (२), धारा १८ ले दिएको मौलिक हकको उल्लंघन गरेको दाबी गरिएको छ । रिटमा शान्तिपूर्ण रूपमा विरोध प्रदर्शन गर्न निषेध गर्ने गरी जारी भएको सूचना उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गर्न माग गरिएको छ । निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म प्रत्यार्थीहरुको उक्त सूचना कार्यान्वयन नगर्न र नगराउन अन्तरिम आदेश समेत मागिएको छ ।
