काठमाडौं। राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले संविधान संशोधनलाई अत्यन्त संवेदनशील, जटिल र दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने प्रक्रिया भन्दै यसलाई हतार र सीमित स्वार्थका आधारमा अघि बढाउन नहुने बताएका छन्।
शनिबार काठमाडौंमा आयोजित ‘संविधान संशोधनको सन्दर्भमा गणतन्त्र र राष्ट्रियता’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले संविधान कुनै पनि देशको आधारभूत कानुनी दस्तावेज भएकाले यसलाई समय, परिस्थिति, राजनीतिक शक्ति सन्तुलन, सामाजिक चेतना र विकासको गतिसँगै परिमार्जन गर्दै लैजानुपर्ने आवश्यकता रहेको उल्लेख गरे।
उनका अनुसार संविधानलाई पूर्ण रूपमा कठोर बनाउनु गलत हुन्छ, तर त्यसैगरी अनियन्त्रित रूपमा बारम्बार परिवर्तन गर्नु पनि अस्थिरता निम्त्याउने हुन्छ। त्यसैले संविधान संशोधनका लागि स्पष्ट प्रक्रिया, वैज्ञानिक अध्ययन र व्यापक राष्ट्रिय सहमति आवश्यक पर्ने उनले बताए।
‘सविधान मुलुकको मुख्य कानुनी दस्तावेज हो। मुलुकको राजनीतिक समीकरण, शक्तिसन्तुलन, विकास, चेतना, विश्व राजनीतिमा आउने परिवर्तन अनुरूप संविधानलाई पनि परिमार्जन गर्दै लैजानुपर्दछ। त्यसैले सविधान कठोर र जड नभएर गतिशील हुनुपर्दछ भन्ने मान्यतालाई हाम्रो संविधानले पनि स्वीकार गरेको छ,’ उनले भने, ‘त्यहीअनुरूप प्रत्येक १०/१० वर्षमा संविधानका विभिन्न धारा, संवैधानिक संरचनाको प्रभावकारिता वा औचित्यताको सिंहावलोकन गरिनुपर्ने कुराम हाम्रो संविधानले जोड दिएको छ। राष्ट्रिय जनमोर्चाले पनि संविधानको संशोधनमाथि जोड दिन्छ। संविधानमा भएक सङ्घीयतासहितका गलत प्रावधानको संशोधनमा राष्ट्रिय जनमोर्चाले जोड दिँदै आएको छ।’
केसीले संविधान संशोधन प्रक्रियामा जनसहभागिता अनिवार्य हुनुपर्नेमा जोड दिँदै विज्ञ समूह गठन, राजनीतिक दलहरूबीच गहिरो छलफल, र जनस्तरमा व्यापक बहसपछि मात्र संशोधन विधेयक तयार पारेर संसदमा लैजानुपर्ने सुझाव दिए। उनका अनुसार यस्तो प्रक्रिया अपनाइएमा संविधान संशोधन अझै परिपक्क, सन्तुलित र लोकतान्त्रिक बन्न सक्छ।
उनले सरकारले गठन गरेको ‘संविधान संशोधन बहसपत्र निर्माण कार्यदल’प्रति भने प्रश्न उठाएका छन्। कार्यदलको नेतृत्वमा नियुक्त व्यक्तिको राजनीतिक पृष्ठभूमि र नैतिक तथा संवैधानिक कानुन सम्बन्धी दक्षतामाथि उनले आशंका व्यक्त गर्दै यस्तो संवेदनशील कार्यमा योग्य र निष्पक्ष व्यक्तिहरू आवश्यक हुने बताए।
‘संविधान संशोधन गर्ने र त्यसलाई अनुमोदन गर्ने काम सङ्घीय संसद्को भए पनि विभिन चरण र स्तरमा संविधान संशोधनको मुद्दामा छलफल चलाउदा त्यो बृहत् र प्रजातान्त्रिक प्रकृतिको बन्छ। त्यसरी प्रजातान्त्रिक तबरबाट बृहत् छलफल गरेर सङ्घीय संसद्मा प्रवेश गरेमा त्यो बढी परिपक्क हुनेछ तर सरकारले गठन गरेको संविधान संशोधन बहसपत्र निर्माण कार्यदल को संयोजकमा नियुक्त गरिएको व्यक्ति उच्चस्तरको नैतिक परि र संवैधानिक कानुनको क्षेत्रमा उच्च ज्ञान नभएको र ‘राजा आऊ, देश बचाऊ’ अभियानमा संलग्न व्यक्ति भएक कारण त्यसले कैयौं प्रश्न र आशङ्का पैदा गरेको छ,’ उनले भने।
संविधान संशोधन प्रक्रियामा विदेशी शक्तिको सम्भावित प्रभावबारे पनि केसीले चेतावनी दिए। उनले नेपालजस्तो संवेदनशील भूराजनीतिक अवस्थामा रहेको देशमा बाह्य हस्तक्षेपको जोखिम सधैं रहने भएकाले संविधान निर्माण वा संशोधनलाई पूर्ण रूपमा राष्ट्रिय हित र स्वाधीनताभित्र राख्नुपर्ने धारणा राखे।
उनले सरकारप्रति टिप्पणी गर्दै संविधान संशोधन प्रक्रिया विदेशी प्रभावबाट मुक्त हुन नसक्ने अवस्था देखिएको दाबी पनि गरे। उनका अनुसार देशभक्त तथा गणतन्त्रवादी शक्तिहरूबीच एकता भए मात्रै यस्तो हस्तक्षेप रोक्न सकिन्छ।
निर्वाचन प्रणालीबारे बोल्दै केसीले अहिलेको मिश्रित प्रणाली नै उपयुक्त रहेको बताए। उनले पूर्ण समानुपातिक प्रणाली लागू गर्दा जनताले प्रत्यक्ष रूपमा प्रतिनिधि छान्ने अधिकार गुमाउने र शक्ति पार्टी नेतृत्वमा सीमित हुने खतरा रहने उल्लेख गरे। त्यसैगरी पूर्ण प्रत्यक्ष प्रणाली अपनाउँदा समावेशिता कमजोर हुने र विभिन्न समुदायको प्रतिनिधित्व घट्ने जोखिम हुने उनको भनाइ थियो।
त्यसैगरी, नेपालमा राजतन्त्र पुनःस्थापना र देशलाई हिन्दु राष्ट्र बनाउने मागप्रति पनि उनले कडा असहमति जनाए। उनका अनुसार नेपालले लामो समय राजतन्त्रको अनुभव गरिसकेको छ र जनआन्दोलनमार्फत त्यसलाई अन्त्य गरिएको हो। अब त्यस्तो व्यवस्था पुनः फर्काउने प्रयासले मुलुकलाई प्रतिगमनतर्फ लैजाने खतरा रहने उनले चेतावनी दिए।
