काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आगामी स्थानीय तह निर्वाचनका लागि उम्मेदवार छनोट प्रक्रियालाई निकै कडा र प्रणालीगत बनाउने तयारी गरेको छ।
पार्टी सहमहामन्त्री विपिनकुमार आचार्य नेतृत्वको कार्यदलले तयार पारेको नयाँ मस्यौदा अनुसार, अब रास्वपाबाट उम्मेदवार बन्न ‘क्यान्डिडेट क्लब’ र ‘लिडरसिप एकेडेमी’ उत्तीर्ण हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ।
यो नयाँ प्रणालीले परम्परागत राजनीतिभन्दा फरक ढंगले योग्य र दक्ष नेतृत्व छनोट गर्ने पार्टीको दाबी छ।
निर्वाचनका लागि प्रस्तावित योग्यता र मापदण्डमा संवैधानिक व्यवस्थाका अतिरिक्त पार्टीले आफ्नै वैचारिक र नैतिक सर्तहरू समेत राखेको छ। २१ वर्ष उमेर पूरा भएको र सम्बन्धित स्थानीय तहकै मतदाता हुनुपर्ने कानुनी प्रावधानसँगै उम्मेदवारमा सुशासन, पारदर्शिता र नागरिक उत्तरदायित्वप्रति पूर्ण प्रतिबद्धता हुनुपर्नेछ।
रास्वपाले उम्मेदवार बन्नुपूर्व अन्य कुनै पनि राजनीतिक दलको सदस्यता त्याग गरिसकेको हुनुपर्ने सर्तलाई पनि कडाइका साथ अघि सारेको छ। यसका साथै उम्मेदवारले सम्पत्ति विवरण र प्रहरी चारित्रिक प्रमाणपत्र लगायतका कागजातहरू मागिएका बखत अनिवार्य रूपमा प्रस्तुत गर्न मञ्जुर हुनुपर्नेछ।
विशेषगरी नैतिक र आर्थिक शुद्धताका सम्बन्धमा रास्वपाले कठोर स्वघोषणाको व्यवस्था गरेको छ। सहकारी संस्थाको बचत अपचलन, मिटरब्याज, सट्टेबाजी, हप्ता असुली र हुन्डी जस्ता अवैध आर्थिक कारोबारमा संलग्न व्यक्ति उम्मेदवार बन्न पाउने छैनन्।
पछिल्लो समय सहकारी ठगीका घटनाहरू बढ्दै गएकाले पार्टीले यसलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर वित्तीय शुद्धताको मापदण्ड तोकेको हो।
साथै, शैक्षिक प्रमाणपत्रको आधिकारिकता र पारिवारिक तथा वैवाहिक अवस्थाको कानुनी स्पष्टताका सम्बन्धमा समेत उम्मेदवारले स्पष्ट स्वघोषणा गर्नुपर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ।
डिजिटल युगको संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राख्दै रास्वपाले साइबर अपराध र अनलाइन आचरणलाई पनि उम्मेदवारको योग्यतासँग जोडेको छ। घरेलु हिंसा, यौनजन्य दुर्व्यवहार वा सार्वजनिक स्थलमा अमर्यादित व्यवहारमा संलग्न नरहेको मात्र होइन, सामाजिक सञ्जालमार्फत कसैको चरित्र हत्या गर्ने वा ‘साइबर बुलिङ’ गर्ने व्यक्ति समेत उम्मेदवार हुन अयोग्य हुनेछन्।
यसका साथै ठेक्कापट्टा वा सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा स्वार्थ बाझिने अवस्था भएमा वा अदालत र अख्तियार जस्ता निकायमा फौजदारी तथा भ्रष्टाचारका मुद्दा विचाराधीन भएमा त्यस्ता व्यक्तिलाई उम्मेदवारीबाट वञ्चित गरिने व्यवस्था गरिएको छ। यी कठोर प्रावधानहरूले राजनीतिमा स्वच्छ छवि र उच्च नैतिक धरातल भएका व्यक्तिहरूको मात्र पहुँच सुनिश्चित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
