काठमाडौँ । काठमाडाैँ उपत्यका भित्रका स्थानीय तहहरूले आगामी शैक्षिक सत्र २०८३ को विद्यार्थी भर्ना अभियान वैशाख ११ गतेदेखि र नियमित पठनपाठन वैशाख १५ गतेदेखि नै सुरु गर्ने निर्णय गरेका छन् ।
उपत्यका मेयर्स फोरमको सोमबार बसेको बैठकले सङ्घीय सरकारको पछिल्लो निर्देशनले शैक्षिक क्षेत्रमा अन्यौलता सिर्जना गरेको निष्कर्ष निकाल्दै स्थानीय सरकारको अधिकार प्रयोग गरी आफ्नै कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको हो ।
फोरमका अध्यक्ष एवं ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख चिरीबाबु महर्जनद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उपत्यकाका सबै पालिकालाई सोही अनुसारको शैक्षिक क्यालेन्डर कार्यान्वयन गर्न अनुरोध गरिएको छ ।
यसअघि नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को गत चैत्र २२ गतेको निर्णयअनुसार शैक्षिक सत्र २०८३ को भर्ना अभियान वैशाख १५ गतेबाट र पठनपाठन वैशाख २१ गतेबाट सुरु गर्ने सूचना सम्प्रेषण भएको थियो । तर शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम ८४ मा विद्यालयको शैक्षिक सत्र वैशाख १ गतेदेखि प्रारम्भ भई चैत्र मसान्तसम्म कायम रहने स्पष्ट व्यवस्था रहेको र संविधानले आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई सुम्पिएको अवस्थामा सरकारको उक्त निर्देशनले अन्यौलता बढाएको मेयर्स फोरमको ठहर छ ।
संविधानको अनुसूची–८ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ (ज) अनुसार विद्यालयको अनुमति, सञ्चालन, व्यवस्थापन र नियमन गर्ने पूर्ण अधिकार स्थानीय तहको जिम्मेवारीभित्र पर्ने भएकाले नियमित शैक्षिक क्रियाकलापमा असर पर्न नदिन यो निर्णय लिइएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
विद्यार्थी भर्ना सम्बन्धमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट गत चैत्र २० गते भएको अन्तरिम आदेशलाई समेत मध्यनजर गर्दै मेयर्स फोरमले शैक्षिक वातावरणमा एकरूपता कायम गर्न खोजेको देखिन्छ । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ, नेपाल नगरपालिका सङ्घ, शिक्षक महासङ्घ, प्रिन्सिपल एसोसिएसन अफ नेपाल (पान), प्याब्सन, एनप्याब्सन र अभिभावक सङ्घ जस्ता सरोकारवाला निकायहरूबाट प्राप्त गुनासो र सुझावका आधारमा विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिमा हुन सक्ने क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न वैशाख १५ गतेबाटै कक्षा सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको फोरमले जनाएको छ । धेरैजसो पालिकाहरूले यसअघि नै आफ्नै शैक्षिक क्यालेन्डर तयार गरिसकेको अवस्थामा सङ्घीय सरकारको निर्णयले तालमेल नमिल्ने भएपछि मेयर्स फोरमले यस्तो कदम चालेको हो ।
यसका साथै, मुलुकमा पछिल्लो समय देखिएको इन्धन सङ्कटप्रति पनि मेयर्स फोरमले गम्भीर चासो व्यक्त गरेको छ । इन्धनको अभावका कारण विद्यालय सञ्चालनमा बाधा पर्न सक्ने जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै आगामी दिनमा विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिन विद्यालयहरूलाई आग्रह गरिएको छ ।
यदि इन्धन सङ्कट थप बढ्दै गएमा विद्यार्थीको पढाइ अवरुद्ध हुन नदिन अनलाइन कक्षा लगायतका अन्य वैकल्पिक उपायहरूको समेत पूर्वतयारी गर्न फोरमले सम्बन्धित सबै विद्यालय र सरोकारवालाहरूलाई निर्देशन दिएको छ ।
