खानेपानी मन्त्रालयका लागि करिब ३४ अर्ब बजेट
काठमाडौँ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि सरकारले खानेपानी मन्त्रालयका लागि करिब ३४ अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको छ । सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी आवका लागि बजेट प्रस्तुत गर्दै खानेपानी मन्त्रालयका लागि ३३ अर्ब ८९ करोड विनियोजन गरेको बताए ।
उनले सबै नेपालीका लागि स्वच्छ एवम् गुणस्तरीय खानेपानी उपलब्ध गराउनुका साथै समुदायसँगको साझेदारीमा खानेपानी आपूर्तिको दिगो व्यवस्थापन गरिने बताए ।
“काठमाडौँ उपत्यकाको खानेपानी आपूर्ति प्रणालीलाई एकीकृत र व्यवस्थित गरिनेछ, यसका लागि काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड, काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड, आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालय र मेलम्ची खानेपानी विकास समितिलाई एकीकृत गरिनेछ,” उपप्रधानमन्त्री पौडेलले भने, “जलवायु परिवर्तनको असर, बढ्दो सहरीकरण र भूमिगत पानीको अत्यधिक दोहनबाट खानेपानीका परम्परागत मुहान सुकिरहेको सन्दर्भमा जलाशययुक्त खानेपानी आयोजना, भूमिगत पानीको स्रोतको पुनःभरण र खानेपानी मुहानको पुनरुत्थान लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।”
उनका अनुसार सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय तह र समुदायको सहकार्यमा प्रशोधित खानेपानी उपलब्ध गराउन सात प्रदेशका सात सहरमा नमुना आयोजना सञ्चालन गरिनेछ । कारागारमा रहेका कैदीबन्दीहरूलाई स्वच्छ खानेपानी सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको हेडवर्क्स विपद् जोखिमको दृष्टिकोणले सुरक्षित स्थानमा पुनःनिर्माण गरिने, सुन्दरीजलमा दैनिक थप २५ करोड ५० लाख लिटर क्षमताको पानी प्रशोधन केन्द्रको निर्माण गरिने मन्त्री पौडेलले जानकारी दिए । उनले काठमाडौँ उपत्यकामा खानेपानी वितरण प्रणाली विस्तार गरिने र यसका लागि ६ अर्ब ३७ करोड विनियोजन गरिएको बताए ।
“आगामी आर्थिक वर्षमा तराई मधेसका २८० अधुरा खानेपानी आयोजनाको निर्माण सम्पन्न गरी स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिनेछ । एक घर एक धारा कार्यक्रमलाई प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयन गर्न प्रदेश तथा स्थानीय तहसँग सहकार्य गरिनेछ,” उनले भने, “विपदबाट क्षतिग्रस्त खानेपानी आयोजनाहरूको मर्मत तथा पुनस्र्थापना गरिनेछ । यसका लागि ४१ करोड विनियोजन गरेको छु ।”
उनका अनुसार जलवायु अनुकूलित खानेपानी आयोजनाअन्तर्गत १८४ आयोजना निर्माण गर्न तीन अर्ब ८५ करोड विनियोजन गरिएको र सुर्खेतको भेरी पम्पिङ्ग खानेपानी आयोजनाको निर्माण कार्य आगामी २ वर्षभित्र सम्पन्न गर्न एक अर्ब ३२ करोड विनियोजन भएको छ ।
लिफ्ट प्रविधिबाट खानेपानी सेवा उपलब्ध गराउँदा लाग्ने विद्युत् महसुलमा ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ । प्रमुख सहरहरूमा ढल निर्माण तथा प्रशोधन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न एक१ अर्व ९ करोड विनियोजन गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा ठूला खानेपानी आयोजना सम्पन्न भई ३७ प्रतिशत जनसङ्ख्यालाई सुरक्षित खानेपानी सेवा उपलब्ध गराइनेछ । यसबाट ९८ प्रतिशत जनसङ्ख्यामा आधारभूत खानेपानी सेवाको पहुँच पुग्नेछ ।
