शिक्षा क्षेत्रमा दुई खर्ब ११ अर्बभन्दा बढी विनियोजन, शिक्षक बैंकको व्यवस्था गरिने
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबाट शिक्षा क्षेत्रमा २ खर्ब ११ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले शिक्षा क्षेत्रको गुणस्तर सुधार गरिने र शिक्षा प्रणालीलाई आधुनिक र प्रविधिमैत्री बनाइने बताए ।
प्रत्येक जिल्लामा कम्तीमा एक विद्यालय पर्नेगरी एक सय विद्यालयमा शैक्षिक नतिजामा आधारित प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने र यस्ता विद्यालयले अन्य विद्यालयको नतिजा सुधार गर्नका लागि सहयोग गर्ने व्यवस्था मिलाइने पनि अर्थमन्त्री पौडेलले बताए । शैक्षिक नतिजामा आधारित प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालनका लागि प्रति विद्यालय २५ लाख अनुदान प्रदान गरिने छ ।
त्यसैगरी, शिक्षक र विद्यार्थी संख्या तथा भौगोलिक दुरी र यातायात सुविधाका आधारमा विद्यालयको पुनः नक्साङ्कन गरिने, नक्साङ्कनको आधारमा विद्यालय गाभ्ने नीति लिइने र गाभिएका विद्यालयहरुका लागि प्रोत्साहन अनुदानको व्यवस्था गरिएको अर्थमन्त्री पौडेलले बताए । शिक्षक दरबन्दीको पुनरावलोकन गरिने, शिक्षकको क्षमता विकास गर्न आवधिक रुपमा तालिमको व्यवस्था गरिने, संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वको दायरा विकास गरी विद्यालय शिक्षाको नतिजा र गुणस्तरमासमेत प्रयोग गर्न सकिने नीति लिइने पनि उनले बताए ।
सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयका सफल व्यवस्थापन अभ्यासलाई अन्य सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधारका लागि प्रयोग गरिने, सामुदायिक विद्यालयमा अग्रेजी, विज्ञान र गणित विषयका शिक्षकको अभाव हुन नदिन विश्वविद्यालयसँगको सहकार्यमा शिक्षक बैंकको स्थापना गरिनेसमेत उल्लेख छ । स्नातक तहका उत्तीर्ण विद्यार्थीलाई स्वयंसेवक शिक्षकको भूमिकामा परिचालित गरिने पनि अर्थमन्त्री पौडेलले बताए ।
त्यस्तै, कक्षा १५ सम्मका विद्यार्थीलाई उपलब्ध गराइदिने दिवा खाजाको रकम बृद्धि गरी १० अर्ब १९ करोड विनियोजन गरिएको र यसबाट २८ लाख विद्यार्थी लाभान्वित हुने बताइएको छ । निःशुल्क सेनिटरी प्याड कार्यक्रमलाई निरन्तरता, लक्षित समुदाय र विकट हिमाली जिल्लाका विद्यार्थीलाई प्रदान गरिँदै आएको छात्रवृत्तिलाई निरतन्तरता, मुसहर, डोम र चमार समुदायका विद्यार्थीलाई चिकित्सातर्फको अध्ययनमा उत्प्रेरणा छात्रबृत्ति उपलब्ध गराइनेलगायतका कार्यक्रमहरु बजेटमा समावेश गरिएको छ ।
