काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले सीमित बैंकिङ कारोबार गर्ने इजाजतपत्र प्राप्त ‘सहकारी बैंकका लागि निर्देशन, २०८२’ जारी गरेको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ७९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी आइतबारबाट उक्त निर्देशन कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।
अब केन्द्रीय बैंकबाट सीमित बैंकिङ कारोबार गर्ने इजाजतपत्र प्राप्त सहकारी बैंकको न्यूनतम चुक्ता पुँजी दुई अर्ब ५० करोड रुपैयाँ हुनुपर्ने भएको छ ।
यस्ता सहकारी बैंकहरुले आफ्नो कुल जोखिम भारित सम्पत्तिको आधारमा प्राथमिक पुँजी चार प्रतिशत र कुल पुँजी कोष ८ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । उक्त व्यवस्थाअनुसार यदि कुनै सहकारी बैंकले तोकिएको न्यूनतम पुँजी कोष कायम गर्न नसकेमा नगद लाभांश वा बोनस सेयर घोषणा र वितरण गर्न पाउने छैनन् ।
सहकारी बैंकहरूको वित्तीय स्वास्थ्य र सुशासनलाई थप बलियो बनाउने लक्ष्य सहित यस्तो व्यवस्था कायम गरेको केन्द्रिय बैंकले बताएको छ । राष्ट्र बैंकको निर्देशन पालना नगरेमा जरिवाना र लाभांश रोक्का जस्ता कारबाही हुने व्यवस्था समेत गरेको छ ।
उक्त निर्देशन सबै सहकारीलाई होईन । सहकारीको पनि होलसेल कारोबार गर्ने राष्ट्रिय सहकारी बैंक जस्ता सिमित बैंकिङ कारोबार गर्नेका लागि लागू गरेको हो । कर्जा वर्गीकरणअनुसार अनिवार्य नोक्सानी व्यवस्था छुट्याउनुपर्ने
सहकारी बैंकहरूले प्रवाह गरेको कर्जालाई भाखा नाघेको अवधिका आधारमा चार वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्नेछ । असल कर्जामा भाखा ननाघेको वा ३ महिनासम्म भाखा नाघेको (१% नोक्सानी व्यवस्था) गर्नुपर्ने छ ।
यस्तै, कमसलमा ३ देखि ६ महिनासम्म भाखा नाघेको (२५% नोक्सानी व्यवस्था) गर्नुपर्ने छ ।
शंकास्पद कर्जा भएमा ६ महिनादेखि १ वर्षसम्म भाखा नाघेको (५०% नोक्सानी व्यवस्था) र खराब कर्जा भएमा १ वर्षभन्दा बढी समयदेखि भाखा नाघेको (१००% नोक्सानी व्यवस्था) गर्न निर्देशन दिएको छ ।
तरलता र ब्याजदर सम्बन्धी व्यवस्था
सहकारी बैंकले कुल निक्षेपको कम्तीमा २ प्रतिशत अनिवार्य मौज्दात (सीआरआर) र ४ प्रतिशत वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) कायम गर्नुपर्नेछ । कुल तरल सम्पत्ति भने २० प्रतिशत हुनुपर्नेछ । बचत र कर्जाको ब्याजदर अन्तर (स्प्रेड दर) ६ प्रतिशतभन्दा कम हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ ।
शाखा र लगानी व्यवस्था
नयाँ शाखा खोल्नका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकको पूर्व स्वीकृति अनिवार्य गरिएको छ । सहकारी बैंकले संगठित संस्थाको शेयर वा डिबेन्चरमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा लगानी गर्न पाउने छैनन् । तर सरकारी सुरक्षण पत्र र राष्ट्र बैंकको ऋणपत्रमा लगानी गर्न सक्नेछन् ।
संस्थागत सुशासन र सञ्चालक समिति
सहकारी बैंकको सञ्चालक समितिमा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला सदस्य सहित बढीमा ९ जना सञ्चालक रहने व्यवस्था गरिएको छ । समितिमा दुई जना स्वतन्त्र सञ्चालक (एक जना बैंकिङ विज्ञ र एक जना सहकारी विज्ञ) अनिवार्य हुनुपर्नेछ ।
साथै, एउटै परिवारका सदस्यहरू एकैपटक सञ्चालक र कार्यकारी प्रमुख हुन नपाउने नियम बनाइएको छ ।
कर्जाको सीमा सम्बन्धी व्यवस्था
अब सहकारी बैंकले एउटै सदस्य वा आपसी सम्बन्ध भएका सदस्यहरुको समूहलाई प्रदान गर्नसक्ने ऋण/कर्जाको सीमा सदस्य संस्थाको कुल सम्पत्तिको १५ प्रतिशतसम्म वा सहकारी बैंकको अघिल्लो त्रयमासको कुल साधारण सेयरको २० प्रतिशतमध्ये जुनकम हुन्छ सो बराबर कायम गनुपर्ने छ ।
उक्त सीमाभित्र ऋण/कर्जा वक्यौता नरहेमा सहकारी बैंकले २०८३ असार मसान्तभित्रमा यस्तो सीमा कायम गरी सक्नुपर्नेछ ।
यो निर्देशन लागू भएको मिति पछि स्वीकृत/नविकरण हुने बिना धितो ऋणमा सहकारी बैंकले सदस्य ऋणी संस्थाको संचालक समितिको सामुहिक जमानीमा बिना धितो सुरक्षण कूल २५ लाख रुपैयाँसम्म ऋण प्रवाह गर्न सक्नेछ ।
यसरी प्रवाह भएको ऋण बढीमा ५ लाख रुपैयाँसम्मको लघुकर्जा प्रदान गर्ने प्रयोजनको लागि मात्र सदस्य ऋणी सदस्य संस्थाले प्रयोग गर्नुपर्नेछ । यस्तो प्रकारको ऋण/कर्जा संचालक बाहेकका सदस्यले मात्र प्रयोग गर्न पाइनेछ ।
सहकारी बैंकले आफ्ना सदस्य ऋणी सहकारी संस्थालाई परियोजनाको सुरक्षणमा कुल परियोजना मूल्यको बढीमा ८० प्रतिशतसम्म मात्र हुने गरी किस्तावन्दीमा ऋण प्रवाह गर्ने शर्तमा ऋण प्रवाह गर्न सक्नेछ ।
सहकारी बैंकले सदस्य संस्थाको बचतको सुरक्षणमा बढीमा ९० प्रतिशतसम्म ऋण प्रवाह गर्न सक्नेछ ।
सहकारी बैंकले ऋण/कर्जा प्रवाह गर्दा सदस्य संस्थाको ऋण लिने क्षमता मूल्यांकन गरेको सुनिश्चित गनुपर्नेछ ।
सहकारी बैंकले प्रचलित कानून तथा निर्देशनको अधिनमा रही रियलस्टेटमा कुल ऋण/कर्जाको बढीमा १० प्रतिशत र रियलस्टेट एवं आवासीय घर कर्जा दुबैमा गरी कुल ऋण/कर्जाको बढीमा २५ प्रतिशतसम्म ऋण/कर्जा प्रवाह गर्न सक्नेछ ।
यस निर्देशनमा उल्लेख गरिएको सीमा भन्दा बढी ऋण/कर्जा प्रदान गरेमा त्यसबाट उत्पन्न हुने अधिकेन्द्रित जोखिम खाम्नको लागि सीमाभन्दा बढी प्रदान गरिएको ऋण/कर्जा रकममा शतप्रतिशत ऋण/कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नु पर्नेछ ।
