नेपाली जनता दल र जनयुग पार्टी को एकीकरण किन ?
वैचारिक दिशानिर्देशः
नयाँ एकीकृत दलले निम्न वैचारिक ढाँचालाई आफ्नो मौलिक सिद्धान्तका रूपमा अंगीकार गर्ने घोषणा गरेको छ— संक्षिप्तमा
“समावेशी मानवता-केन्द्रित लोकतान्त्रिक समाजवाद- मौलिक समाजवाद, प्रकृतिवाद (Naturalism),वैज्ञानिक मानवतावाद (Scientific Humanism)”
“नेपाली जनता दल र जनयुग पार्टी बीच नयाँ विचार, नयाँ विधान, नयाँ चुनाव चिन्ह, नयाँ झण्डा र स्पष्ट राजनीतिक दृष्टिकोण सहित ऐतिहासिक एकता भएको हो। यो एकता केवल दुई दलको समायोजन मात्र होइन; यो राजनीतिक संस्कृतिको पुनर्जागरण, सुधारको मार्गचित्र र जनमतको सम्मानका रूपमा निर्णायक कदम हो”
पृष्ठभूमिः
नेपाल विविध जाति, भाषा, धर्म र संस्कृतिको संगम भएको सुन्दर, समृद्ध र ऐतिहासिक रूपमा गौरवशाली राष्ट्र हो। यहाँको भौगोलिक विविधता—उत्तरका हिमाल, मध्यका पहाड र दक्षिणका तराई क्षेत्रहरूले—नेपाललाई प्राकृतिक सम्पदाको खानी बनाएको छ। हिमालका हिमनदी र पहाडी जलस्रोतले कृषि, पर्यटन र जलविद्युतको सम्भावनालाई आधार प्रदान गरेका छन् भने तराईका उर्वर भूमिहरूले कृषि उत्पादनमा योगदान पुर्याएका छन्। सांस्कृतिक दृष्टिले नेपाल हिन्दु, बौद्ध, किराँत, मुस्लिम लगायत विभिन्न धर्मावलम्बीहरूको साझा वासस्थान हो। यहाँ दशैं, तिहार, होली, बुद्धजयन्ती, ल्होसार, उधौली–उभौली, इद, माघि, छठ, गौरा पर्व जस्ता पर्वहरू हर्षोल्लासका साथ मनाइन्छन्, जसले धार्मिक सहिष्णुता र सामाजिक एकताको बलियो सन्देश दिएकोछ। नेपाली समाजको मौलिकता विविधता भित्रको एकतामा निहित छ—जहाँ विभिन्न समुदायहरूबीच परस्पर सहयोग, सम्मान र सहभागिताको परम्परा पुरातन कालदेखि चली आएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाका दरबार स्क्वायर, स्तूप र मन्दिरहरूले नेपालको प्राचीन कला, वास्तुकला र सभ्यतालाई विश्वस्तरमा चिनाएका छन्। नेवारी, मगर, गुरुङ, थारू, तामाङ, लिम्बू, राई लगायत समुदायहरूले आफ्ना मौलिक परम्परा र संस्कृति जगेर्ना गर्दै आएका छन्। “सभ्यताले सबैलाई जोड्छ” भन्ने भनाइको सार यही हो कि विविध सभ्यताहरूले मानिसबीच एकता, आपसी सद्भाव र साझा पहिचान निर्माण गर्छन्। नेपाल जस्तो सांस्कृतिक सम्पन्न राष्ट्रमा आर्य, किराँत, बौद्ध, इस्लाम र अन्य सभ्यताहरूको मिश्रणले राष्ट्रिय पहिचानलाई अझ मजबुत बनाएको छ, जसले नेपाललाई साँच्चिकै “साँस्कृतिक विविधताको बगैँचा”का रूपमा विश्वसामु प्रस्तुत गरेको छ। नेपालका प्रमुख सभ्यताहरूलाई निम्न प्रकारले वर्गीकृत गर्न सकिन्छः
१. वैदिक सभ्यता (आर्य सभ्यता) — नेपालको धेरैजसो धार्मिक र सांस्कृतिक अभ्यासहरू वैदिक परम्पराबाट प्रभावित छन्। वैदिक सभ्यताले पूजा, संस्कार, योग, ज्योतिष, र नीतिशास्त्र जस्ता परम्पराहरूको विकास गर्यो। हिन्दू धर्म, रामायण–महाभारत जस्ता ग्रन्थ, र वैदिक संस्कृति नेपालको सामाजिक जीवनमा गहिरो रूपमा मिसिएको छ।
२. लिच्छवी सभ्यता — लिच्छवी काल (ई.सं. चौथौँ देखि आठौँ शताब्दी) नेपालमा कला, वास्तुकला, र शासन प्रणालीको उत्कर्षकाल थियो। यो सभ्यतामा धर्म, सहिष्णुता, र सामुदायिक सौहार्दको विकास भयो। आजका धेरै मन्दिर र शिलालेखहरू लिच्छवी सभ्यताको गवाही हुन्।
३. मल्ल सभ्यता — मल्लकालीन सभ्यताले नेपाली कलाको सुनौलो युगको प्रतिनिधित्व गर्छ। काठमाडौँ, भक्तपुर, र ललितपुरका दरबार क्षेत्रहरू, मन्दिर, मूर्तिहरू, र नेवारी संस्कृति मल्ल सभ्यताको गौरव हुन्। यो कालमा नेवारी भाषा, संगीत, नृत्य र व्यापारिक संस्कृतिको विकास भएको पार्इन्छ । सिल्पी सभ्यताको उच्चतम बिकास भएको कलासंस्कृतिको स्वणिम युग नै मल्लकालिन सभ्यतालार्इ भनिल्छ।
४. बौद्ध सभ्यता — नेपाल बुद्ध जन्मभूमि भएकाले बौद्ध सभ्यताको गहिरो प्रभाव रहेको देश हो। बौद्ध दर्शन, ध्यान, अहिंसा, र करुणाको सिद्धान्तले नेपाली समाजलाई सहिष्णु र शान्तिप्रिय बनाएको छ। लुम्बिनी, स्वयम्भू, र बौद्धनाथजस्ता तीर्थस्थलहरूले बौद्ध सभ्यताको उज्यालो फैलाएका छन्।
५. जनजातीय तथा आदिवासी सभ्यता — किरात, थारू, गुरुङ, तामाङ, मगर, राई, लिम्बु, शेर्पाजस्ता समुदायहरूले आफ्ना पृथक् भाषा, संस्कृति, पोशाक, नृत्य र धार्मिक परम्परासहित नेपाली सभ्यतालाई विविध र समृद्ध बनाएका छन्। यी सभ्यताहरूले स्थानीय ज्ञान, प्रकृतिप्रतिको सम्मान, र सामुदायिक जीवनशैलीको सन्देश दिन्छन्।
६. मिथिला सभ्यताः मिथिला सभ्यता दक्षिण एसियाको प्राचीनतम र समृद्ध सभ्यतामध्ये एक मानिन्छ, जसको केन्द्र वर्तमान नेपालको तराई तथा भारतको बिहार क्षेत्रमा फैलिएको थियो, र जसले वैदिककालदेखि नै धार्मिक, सामाजिक र कलात्मक जीवनमा गहिरो छाप छोडेको छ। यो सभ्यता विशेषगरी जनक राजाहरूको शासन, दार्शनिक उन्नति, राम–सीता परम्परा, स्त्री–सशक्तिकरणका उदाहरणहरू, तथा स्थानीय रीति–रिवाजको विशिष्टताले पहिचानिन्छ। मिथिलामा विकसित मिथिला पेन्टिङ (मधुबनी कला) ले स्त्रीहरूको सांस्कृतिक चेतनालाई क्यानभासमा उतारेर विश्वमा अद्वितीय स्थान दियो, भने मैथिली भाषा, साहित्य र संगीतले यहाँको सामाजिक जीवनलाई गहिरो भावनात्मक र बौद्धिक आयाम प्रदान गर्यो। कठोर नीतिनियमसहितको समाजिक संरचना, पितृप्रधानता र धर्म–अनुभूति बीच पनि मिथिलाले ज्ञान, न्याय र समानताको भावना जोगाइराख्यो, जसको प्रतीक जनकपुर क्षेत्र आजसम्म सांस्कृतिक, धार्मिक र ऐतिहासिक सम्पदाको रूपमा सम्मानित रहँदै आएको छ।
७. इस्लामिक र आधुनिक सभ्यता — नेपालको बहुसांस्कृतिक समाजमा मुस्लिम समुदायको सभ्यताले पनि धार्मिक सहिष्णुता र विविधतालाई समृद्ध पारेको छ। आधुनिक युगमा विश्वव्यापी शिक्षा, विज्ञान, प्रविधि, र लोकतान्त्रिक मूल्यहरूको विकासले नेपाललाई विश्व सभ्यतासँग जोडेको छ।
नेपालका वैदिक, मौर्य, लिच्छवि, मल्ल र आधुनिक सभ्यताहरूले दीर्घकालीन विकास, सांस्कृतिक विविधता र सामाजिक सन्तुलनको माध्यमबाट “सभ्यताले सबैलाई जोड्छ” भन्ने अवधारणा स्पष्ट रूपमा अभिव्यक्त भएको पार्इन्छ भने वैदिक सभ्यताले धार्मिक, नैतिक र आध्यात्मिक मूल्यहरूको आधारमा सहिष्णुता, सहयोग र मानवधर्मको शिक्षा दियो। लिच्छवि र मल्ल कालका कला, वास्तुकला र सांस्कृतिक उपलब्धिहरूले भौतिक समृद्धि र आध्यात्मिक चेतनाबीचको सन्तुलन दृढ पारे। आधुनिक नेपालले जातीय, भाषिक र धार्मिक विविधतालाई स्वीकार्दै समावेशी, समानता–केन्द्रित र सांस्कृतिक रूपमा समन्वित समाज निर्माण गरेको छ। “वसुधैव कुटुम्बकम्” तथा “सर्वे भवन्तु सुखिनः” जस्ता पूर्वीय दार्शनिक वाक्यहरूले सम्पूर्ण प्राणीलाई एक परिवारका रूपमा हेर्दै मानव कल्याण, सामाजिक सद्भाव र सार्वभौमिक शान्तिको संदेश दिन्छन्। यसरी, विभिन्न कालखण्डका सभ्यताहरू एक–अर्कासँग समन्वय भएर नेपाललाई सांस्कृतिक, सामाजिक र आध्यात्मिक रूपमा अझ सशक्त राष्ट्रका रूपमा स्थापित गरेको पार्इन्छ।
नेपालको राजनीतिक इतिहास संक्षिप्तमाः
नेपालको इतिहासले संघर्ष, परिवर्तन र जागरणको लामो कथा बोकेको छ। प्राचीन समयमा नेपाल विभिन्न साना राज्यहरूमा विभाजित थियो। गोरखा राज्यको बिस्तार क्रममा बि.सं. १८२५ मा राजा पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल एकीकरण सञ्चालन यात्रा पुरा गरे पछिको आजको आधुनिक नेपालको रूपरेखा तयार भ्एको पाइन्छ। उनले “नेपाल चार जात छत्तीस वर्णको फूलबारी हो” भन्ने दृष्टिकोण राख्दै राष्ट्रिय एकता र पहिचानको आधार तयार गरे। राजतन्त्रको पुस्तान्तरण क्रममा बि.सं. १९०३ मा राणाहरूले सत्ता कब्जा गरी १०४ वर्ष लामो निरंकुश राणाशाही शासन चलाए, जसले राजनीतिक स्वतन्त्रता, सामाजिक सुधार र आधुनिक प्रशासनिक विकासमा रोक लगायो। २००७ सालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनपछि राणा शासन अन्त्य भयो र संवैधानिक राजतन्त्रको सुरुवात भयो। तर राजा महेन्द्रले २०१७ सालमा एकदलिय पंचायती व्यवस्था लागू गर्दै दलमाथि प्रतिबन्ध लगाए।
प्रतिबन्धित राजनीतिक दल, नागरिक चेतनासँगै सामाजिक निरन्तरता र विद्यार्थी संघर्षको फलस्वरूप २०३६ सालमा जनमतसंग्रह भयो। वास्तविक परिवर्तन २०४६ सालको जनआन्दोलन पछि सम्भव भयो, जसले बहुदलीय प्रजातन्त्रको स्थापना गर्यो। त्यसपछि पनि देश स्थिर हुन सकेन; २०५२–२०६२ सम्म चलेको माओवादी जनयुद्धले राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक अस्थिरता वाबजुत देशैभर समग्र राजनीतिक हकअधिकारको चेतना वृध्दीले २०६२–६३ को दोस्रो जनआन्दोलनले अन्तरिम संविधान २०६३ सँगै राजतन्त्रको अन्त्य गरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्यो। विधिवत राजतन्त्रको अन्त्य जननिर्वाचित संसदबाट २०६५ मा भएको थियो। आजको नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका रूपमा समावेशी विकासको दिशामा अघि बढिरहेको छ । जहाँ जनताको हक अधिकार र समानताका मुलभूत आधारहरू क्रमशः अघि बढिरहेका छन्।
राजतन्त्र समाप्त गरेर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गरिएपछि नेपालमा लोकतान्त्रिक संरचना र संघीय शासनको आधार तयार भयो। पहिलो संविधान सभा निर्वाचनले नयाँ संवैधानिक अभ्यासको अनुभव दिलायो भने दोस्रो संविधान सभा २०७० मा निर्वाचित सभाबाट नेपालको संविधान २०७२ जारी भयो । उक्त संविधानले नागरिक अधिकार, समानता, समावेसिता र सामाजिक न्यायलाई प्राथमिकता दिएको छ। संघीय संरचनाले केन्द्र र प्रदेशबीच शक्ति तथा स्रोतको सन्तुलनको व्यवस्था गर्दै स्थानीय तहलाई विकास र नीति कार्यान्वयनमा प्रभावकारी भूमिका दिने प्रयास गरेको छ। यसले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई स्वायत्तता र जनताको प्रत्यक्ष सहभागितामा आधारित शासनको अवसर प्रदान गरे पनि नेपालको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको वास्तविक प्रभाव र लाभ जनस्तरमा अझै पूर्ण रूपमा पुगेको छैन। यो नेपालीका लागि विडम्वना हो ।
नेपालमा सुधारका प्रावधानको आवश्यकता अझै गहिरो छ। पछिल्ला दशकमा राजनीतिक अस्थिरता, दलहरूबीचको मतभेद र कमजोर प्रशासनिक क्षमताले दीर्घकालीन विकास र नीति कार्यान्वयनमा गम्भीर चुनौती सिर्जना गरेको छ। बेरोजगारी, सीमित रोजगारी अवसर र युवाशक्तिको विदेश पलायनले देशको आर्थिक उत्पादकत्व घटाएको छ भने सामाजिक संरचनामा नकारात्मक असर परेको छ। स्वास्थ्य, शिक्षा र पूर्वाधार क्षेत्रमा पर्याप्त लगानी नहुँदा समग्र विकास प्रभावित भएको छ र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको वास्तविक लाभ जनस्तरमा पूर्ण रूपमा पुगेको छैन। दीर्घकालीन विकास र समावेशी लोकतन्त्रका लागि राजनीतिक स्थायित्व, पारदर्शिता र दीर्घकालीन आर्थिक योजना अपरिहार्य छन्।
शिक्षा र स्वास्थ्य सबै नागरिकले सहज नितिले पाउनुपर्छ, जुन जन्मसिद्ध अधिकार हुन् । जसलाई संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरूले सुनिश्चित गरेको छ। तर व्यवहारमा ग्रामीण, गरिब र सीमान्तकृत क्षेत्रका बालबालिकाले गुणस्तरीय शिक्षा पाउन संघर्ष गरिरहेका छन् भने महँगो उपचार खर्चले धेरै परिवारलाई आर्थिक असुरक्षित बनाएको छ। निजी र सरकारी शिक्षाको गुणस्तरमा अन्तर छ । आधारभूत स्वास्थ्य सेवा धेरै क्षेत्रमा पहुँच भन्दा बाहिर छ। यी असमानताले सामाजिक न्याय, समान अवसर र दीगो विकासमा प्रतिकूल प्रभाव पारेको छ। त्यसैले राज्यले शिक्षा र स्वास्थ्यमा समान पहुँच, गुणस्तर र पारदर्शिता सुनिश्चित गर्दै तत्काल ठोस कदम चाल्न आवश्यक छ। दीर्घकालीन विकास, सामाजिक समृद्धि र मानव अधिकारको संरक्षणका लागि स्थिर राजनीतिक नेतृत्व, उत्पादनशील जनशक्ति र समावेशी नीतिहरू अनिवार्य छन्।
जेन जीको आन्दोलन, ‘’पुराना शासकको परीक्षा”
जेन जी (Gen Z) सन् १९९७ देखि २०१२ बीच जन्मेका युवाहरू हुन् । जो डिजिटल युगका साक्षी र परिवर्तनका वाहक बनेका छन्। स्वतन्त्रता, समानता र न्यायमा आस्था राख्ने यो पुस्ता परम्परागत राजनीतिक भाषाभन्दा सार्वजनिक संवाद, अनलाइन अभियान र सडक आन्दोलनलाई प्रभावकारी उपकरणका रूपमा प्रयोग गर्ने समूह हुन। २०७२ को संविधानले नयाँ आशा र संरचना दिएको भए पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने पुराना नेतृत्वहरू पुरानै सत्ता–संस्कृति, स्वार्थ र पद–लोभमा जकडिएका देखिए। संसद् विघटन, न्यायालयको राजनीतिकरण, दलभित्र आन्तरिक लोकतन्त्रको अभाव र नागरिक सरोकारप्रति बेवास्ता—यी सबैले लोकतान्त्रिक मूल्यहरू कमजोर बनाउँदै लगे। फलस्वरूप, नयाँ पुस्तामा असन्तोष र राजनीतिक निराशा बढ्दै गयो। आन्दोलन केवल केही दिनको आक्रोश होइन, यो दीर्घकालीन परिवर्तनको चेतावनी हो। यसले पुराना शासकहरूलाई स्मरण गरायो—यदि शासन, नीति र आचरण सुधारिएन भने, जनताले इतिहासकै कठघरामा उनीहरूलाई उभ्याउनेछन्। २०८२ भदौ २३–२४ मा ७२ जना निहत्था नागरिकको ज्यान गएको र संसद भवन, सिंहदरवार, सर्वोच्च अदालतमा आगजनी भएको घटनाले भ्रष्टाचार र असफल शासन प्रति आम जनताको असन्तुष्टि देखायो। आन्दोलनको मुख्य माग शुशासन, भ्रष्टाचारमुक्त व्यवस्था र डिजिटल लोकतन्त्रको सुनिश्चितता थियो।
यो आन्दोलनले देखायो कि नेपालका नयाँ पुस्ता अब केवल दर्शक छैनन्; उनीहरू न्याय, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वका लागि सक्रिय अभियन्ता बनेका छन्। लोकतन्त्रको वास्तविक चुनौती संविधानमा होइन, त्यसको कार्यान्वयन गर्ने राजनीतिक चरित्रमा छ। स्थायी सुधारका लागि पाँच क्षेत्र आवश्यक छन्—दलभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र र नेतृत्व नविकरण, निर्णय प्रक्रिया र सम्पत्ति व्यवस्थापनमा पारदर्शिता, नीतिगत तहमा नागरिक सहभागिता, सत्ता–संस्कृति र मूल्याधारित राजनीति रूपान्तरण, र स्वतन्त्र निगरानी संयन्त्र। यी सुधारबिना लोकतन्त्र केवल कागजी हुनेछ। नयाँ पुस्ताको सन्देश स्पष्ट छ—लोकतन्त्र बचाउन नागरिक सहभागिता, जवाफदेहिता, पारदर्शिता र नैतिक नेतृत्व अपरिहार्य छ।
”स्वाभिमान सहितको सुशासन, सुशासन सहितको समृद्ध नेपाल”
हाम्रा आधारभूत मान्यताहरू:
मानव, समाज, संस्कृति र विकास परस्पर गाँसिएका छन्; कुनै एक कमजोर हुँदा बाँकी पक्ष प्रभावित हुन्छन्। सद्भाव, समानता र न्यायबिना दिगो विकास सम्भव छैन। नेपालको भाषिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक र जातीय विविधता हाम्रो मौलिक पहिचान हो, जुन हाम्रो एकता, शक्ति र समृद्धिको स्रोत हो। राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक विकास लामो संघर्ष, आन्दोलन र बहुपक्षीय योगदानको परिणाम हो। यही विविधताले चुनौती मात्र होइन, अवसर पनि प्रदान गरेको छ ।
नेपालको संविधान, २०७२ को प्रत्याभूत जनसत्ता, लोकतान्त्रिक मूल्य र समान अवसरको सिद्धान्तमा आधारित भएर जन युग पार्टी गठन गरिएको हो। देशको रूपान्तरणमा सबै नागरिकको समान सहभागिता सुनिश्चित गर्न, युवा, श्रमिक, किसान, महिला, सीपयुक्त वर्ग, खस आर्य, जनजाति, दलित, मधेसी, थारू, पहाडी, हिमाली तथा अन्य सबै समुदायहरूको अधिकार र प्रतिनिधित्वलाई समान सम्मानका साथ संस्थागत गर्ने हाम्रो मूल अभिप्राय हो।
नेपालको परिवर्तनको यात्रा २००७ सालको प्रजातन्त्र स्थापनाबाट सुरु भएको हो र २०६२/०६३ सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलनले राजतन्त्र अन्त्य गर्दै लोकतन्त्रलाई नयाँ दिशातर्फ अघि बढायो। सुशासन केवल प्रशासनिक सुधार होइन, यो नैतिक मूल्य र व्यवहारको संस्कृति हो। पारदर्शिता, नवप्रवर्तन, जिम्मेवार शासन र नागरिकमैत्री प्रशासनमा आधारित समावेशी विकासको लागि पुरानो पुस्ताको अनुभव र नयाँ पुस्ताको ऊर्जा संयोजन आवश्यक छ। समानता, सामाजिक न्याय, सद्भाव र स्वाभिमानमा आधारित भ्रष्टाचारमुक्त, लोकतान्त्रिक र समृद्ध नेपाल निर्माण हाम्रो साझा लक्ष्य हो, जसको आधार स्वतन्त्रता, राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता र मानव अधिकार हुन्।
२. व्यवस्था र शासकीय स्वरूपः
२.१ व्यवस्था:
नेपाल संघीयता सहितको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको आधारमा संचालन हुनेछ, जसमा जनताको प्रत्यक्ष सहभागिता, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वको सुनिश्चितता हुनेछ।
२.२ स्थानीय तह:
वर्तमान संविधान अनुसार स्थानीय निर्वाचन प्रणालीमा दलगत र स्वतन्त्र दुवै किसिमका उम्मेदवारलाई प्रतिस्पर्धा गर्ने अवसर प्रदान गरिएको छ। तर हाम्रो धारणा अनुसार स्थानीय तहमा गैर–दलिय प्रतिस्पर्धाबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि हुनु अत्यावश्यक छ, किनभने यसले पार्टीको स्वार्थ वा निर्देशनभन्दा माथि उठी जनताको प्रत्यक्ष हितमा काम गर्न प्रेरित गर्छ। गैर–दलिय जनप्रतिनिधिले आफ्नो क्षेत्रका विकास, सेवा प्रवाह र सामाजिक समृद्धिको लागि निष्पक्ष, उत्तरदायी र जनकेन्द्रित रूपमा कार्य गर्न सक्छन्। यस्तो प्रणालीले स्थानीय तहमा राजनीतिक विभाजन घटाई एकता, पारदर्शिता र जनविश्वास सुदृढ गर्न सहयोग पुर्याउँछ, जसबाट साँचो जनतामुखी शासनको अभ्यास सम्भव बन्छ।
२.३ प्रदेश सभा:
वर्तमान संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार प्रदेश निर्वाचन प्रणाली लागू हुनेछ। तथापि, वर्तमान खर्चिलो र जटिल अवस्थाको सुधारका लागि प्रदेश सभामा गाउँपालिका र नगरपालिकाका प्रमुख तथा उप–प्रमुखहरूको सहभागिता सुनिश्चित गरिनेछ। यस प्रणालीले स्थानीय तहको प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्वमार्फत प्रदेशस्तरीय नीति तथा निर्णय प्रक्रियामा जनताको वास्तविक आवश्यकता र भावना समेट्न सहयोग पुर्याउनेछ। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको सहभागिताले विकास योजना निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्म पारदर्शिता, जवाफदेहिता र जनसहभागिता बढाउनेछ। साथै, यसले प्रदेश र स्थानीय तहबीच सशक्त समन्वय स्थापना गरी स्रोत–साधनको प्रभावकारी उपयोग र दिगो विकासको आधार तयार गर्नेछ।
२.४ प्रदेश प्रमुख:
वर्तमान संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार प्रदेश निर्वाचन प्रणाली लागू हुनेछ। यद्यपि प्रदेशभित्रको जनमतको आधारमा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रदेश प्रमुख रहने व्यवस्था गरिनेछ, जसले प्रदेश शासनमा जनताको प्रत्यक्ष उत्तरदायित्व सुनिश्चित
गर्नेछ। प्रदेश प्रमुखको नेतृत्वमा विविध क्षेत्रका विषय–विज्ञ, प्रशासक, सामाजिक अभियन्ता र आर्थिक योजनाकारहरूको समावेशी परिषद् गठन गरिनेछ। यस परिषद्ले नीति निर्माण, विकास योजना, स्रोत–साधन व्यवस्थापन र प्रशासनिक सुधारमा वैज्ञानिक, पारदर्शी र परिणाममुखी दृष्टिकोण अपनाउनेछ। यसबाट प्रदेश सरकार दक्ष, उत्तरदायी र जनकेन्द्रित बनेर स्थानीय विकास, सुशासन र समृद्धिको दीर्घकालीन आधार निर्माण गर्न सक्षम हुनेछ।
२.५ संघीय केन्द्र:
वर्तमान संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार संसदीय किर्यकारी हुने प्रावधानमा सहमत भएता पनि जनयुगको धारणा संघीय स्तरमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिय प्रणाली हुनेछ। राष्ट्रपतिले नीति स्थिरता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्दै मन्त्री परिषद् विषय–विज्ञहरूबाट गठन गरिनेछ, जसले दक्ष र परिणाममुखी शासन प्रवर्द्धन गर्नेछ।
२.६ व्यवस्थापिका (संसद्):
संसद् पूर्ण समानुपातिक प्रणालीमा आधारित हुनेछ, जसले समावेशी प्रतिनिधित्व, विविधता र समान अवसर सुनिश्चित गर्नेछ। आवश्यक कानून बनाउने, नीति निर्माणमा भूमिका खेल्ने र संघीय कार्यकारीमाथि निगरानी तथा अंकुश लगाउने अधिकार संसद्को हुनेछ।
२.७ राष्ट्रिय सभा:
राष्ट्रिय सभा सम्मानित विषय–विज्ञ र सल्लाहकारहरूको स्तरमा रहनेछ, जसले राज्यको अनुभव, सुझाव र रणनीतिक मार्गदर्शन प्रदान गर्नेछ।
२.८ भोट दिने र फिर्ता बोलाउने अधिकारः Right to Vote Abroad and Right to Recall- नेपाली नागरिकले आफ्नो लोकतान्त्रिक अधिकार पूर्ण रूपमा प्रयोग गर्न पाउनु पर्छ, चाहे उनीहरू देशमै बसोबास गरिरहेका हुन् वा बिदेशमा। यस अन्तर्गत, विदेशी भूमिबाट पनि मतदान गर्ने अधिकार (‘Right to Vote Abroad’) सुनिश्चित हुनु अत्यावश्यक छ, ताकि सबै नागरिकले देशको शासन र नीतिनिर्माणमा समान सहभागिता जनाउन सकून्। साथै, पदमा रहिरहेकाहरूले जनताको विश्वास गुमाए वा भ्रष्टाचारमा संलग्न प्रमाणित भएमा उनीहरूलाई फिर्ता बोलाउने अधिकार (‘Right to Recall’) नागरिकलाई दिनु पर्छ। यसले सरकारी जिम्मेवारी र पारदर्शिता सुनिश्चित गर्ने मात्र होइन, जनताको सार्वभौम अधिकारलाई बलियो बनाउने काम पनि गर्दछ। यसरी, नागरिकको मत केवल चुनावसम्म सीमित नभएर, नेतृत्वको जवाफदेहितालाई निरन्तर निगरानी गर्ने शक्ति सम्म फैलिन्छ, जसले लोकतन्त्रलाई अझ सबल र जिम्मेवार बनाउँछ भन्ने धारणा हाम्रो पार्टीको रहेकोछ ।
३.आन्तरिक अर्थतन्त्र (Domestic Economy of Nepal)
नेपालको आन्तरिक अर्थतन्त्र कृषि–सेवा मिश्रित, विकासको उच्च सम्भावना बोकेको, तर औद्योगिक आधार कमजोर, असमानता र प्रशासनिक चुनौतीयुक्त छ। सही नीति, आन्तरिक स्रोतको प्रभावकारी उपयोग र दीर्घकालीन दृष्टिकोणले अर्थतन्त्रलाई समृद्ध, सशक्त र दिगो बनाउने उद्देस्यबाट अघि बढ्न सकिन्छ । आर्थिक समृद्धि हाम्रो पार्टीको मूल लक्ष्य हो। हामी स्वावलम्बी, दिगो र समावेशी अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने प्रतिवद्धता गर्दछौं, जसले हरेक नागरिकलाई अवसर, सम्मान र समृद्धिको बाटो खोल्नेछ।
आर्थिक दृष्टिकोणः
हाम्रो उद्देश्य “स्वाभिमानी र आत्मनिर्भर नेपाल” निर्माण गर्नु हो। हामी उत्पादनमुखी, रोजगारीमूलक र निर्यातमुखी अर्थतन्त्रतर्फ देशलाई रुपान्तरण गर्नेछौं।
प्रमुख लक्ष्यहरूः
१. राष्ट्रिय आर्थिक वृद्धिदर वार्षिक कम्तीमा ७% पुर्याउने।
२. पाँच वर्षभित्र कम्तीमा १० लाख नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने।
३. निर्यात दोब्बर र आयात निर्भरता घटाउने।
४. डिजिटल, हरित र नवप्रवर्तनमुखी अर्थतन्त्र विकास गर्ने।
५. संघीय र स्थानीय तहलाई आर्थिक स्वायत्ततामा सशक्त बनाउने।
क. कृषि र ग्रामीण समृद्धि
नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड कृषि क्षेत्र हो। कुल जनसंख्याको करिब ६०–६५% मानिस कृषि पेशामा निर्भर छन्। धान, मकै, गहुँ, तरकारी, फलफूल, पशुपालन र दुग्ध उत्पादन यस क्षेत्रका प्रमुख आयका स्रोत हुन्। कृषि उत्पादनले ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई स्थिर राख्छ र कच्चा पदार्थ उद्योगमा निरन्तर आपूर्ति सुनिश्चित गर्छ। आधुनिक कृषि प्रविधि, सिंचाइ प्रणाली, मल–बिउको गुणस्तर सुधार र जैविक उत्पादन प्रवर्द्धनले उत्पादकत्व बढाउन सक्ने सम्भावना छ।
१. आधुनिक सिँचाइ, मेकानाइजेसन र सहकारी प्रणालीद्वारा कृषिको आधुनिकीकरण।
२. किसानलाई न्यूनतम समर्थन मूल्य र कृषि बीमा सुविधा।
३. कृषि उद्योग र प्रशोधन केन्द्र स्थापना।
४. युवा कृषक उद्यमी कार्यक्रम सञ्चालन।
५. कृषक लार्इ सहुलियतपुर्णा सरल कृषी कर्जा
ख. उद्योग,व्यवसाय र रोजगारी
नेपालमा लघु, साना र मध्यम उद्योगहरूले आन्तरिक उत्पादन र रोजगारीमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउँछन्। कृषि–आधारित उद्योग जस्तै चामल मिल, तेल मिल, कपडा, कागज, हातकरघा तथा जलविद्युत उत्पादन प्रमुख छन्। यस क्षेत्रले आयात प्रतिस्थापन मात्र नभई निर्यात प्रवर्द्धनमा पनि भूमिका खेल्छ। औद्योगिक विकासले रोजगारी सृजना, मूल्यवृद्धि र आर्थिक समृद्धिमा योगदान पुर्याउँछ।
१. साना तथा मझौला उद्योग लाई प्रोत्साहन।
२. “Made in Nepal” अभियान विस्तार।
३. व्यवसाय दर्ता, कर र स्वीकृति प्रक्रिया सरलिकरण।
४. स्वरोजगार र उद्यमशीलता विकासका लागि लगानी कोष स्थापना।
ग. सेवा क्षेत्र:
सेवा क्षेत्रमा पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, सञ्चार, वित्तीय सेवा र सूचना प्रविधि समावेश छन्। सेवा क्षेत्र हाल नेपालको GDP मा सबैभन्दा बढी (~६०% नजिक) योगदान पुर्याएको छ। बैंक, बीमा, होटल, व्यापार र पर्यटनले आन्तरिक राजस्व र विदेशी मुद्रा आम्दानीमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छन्।
घ. कर र राजस्व:
सरकारको आन्तरिक आम्दानीमा कर (प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष) मुख्य स्रोत हो। VAT, आयकर, महसुल र सीमा शुल्कबाट राजस्व संकलन हुन्छ। यो रकम सार्वजनिक सेवा, पूर्वाधार निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य र विकास परियोजनामा लगानी गरिन्छ।
१. कर प्रणालीलाई पारदर्शी, सरल र न्यायपूर्ण बनाउने।
२. मुद्रास्फीति नियन्त्रण र आर्थिक स्थायित्व सुनिश्चित।
३. वित्तीय संस्थाको निगरानी र सुदृढीकरण।
४. बैंकिङ पहुँच सबै गाउँसम्म पुर्याउने।
ङ. आन्तरिक बचत र लगानी:
घरपरिवार, सहकारी संस्था र निजी क्षेत्रका बचतहरू बैंक तथा वित्तीय संस्थामा जम्मा भएर दीगो लगानीको स्रोत बनाउँछन्। यी लगानी उद्योग, व्यापार, सेवा र पूर्वाधार विकासमा प्रयोग गरिन्छ, जसले आर्थिक चक्रलाई द्रुत गतिमा चलाउँछ।
च. जलविद्युत्, खानी र प्राकृतिक स्रोत:
जलविद्युत् उत्पादन, खानीजन्य पदार्थ (चुनढुंगा, ढुंगा, बालुवा, फलाम आदि) र वनस्रोतले अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाउँछन्। ऊर्जा उत्पादनले उद्योगलाई निरन्तर ऊर्जा आपूर्ति गर्दछ र निर्यात आम्दानीमा योगदान पुर्याउँछ।
१. राष्ट्रिय परियोजनाहरू समयमै सम्पन्न गर्ने।
२. जलविद्युत् निर्यात नीति र स्थानीय लाभांश सुनिश्चित गर्ने।
३. सौर्य, पवन र वैकल्पिक ऊर्जामा लगानी।
४. ऊर्जा आत्मनिर्भर नेपाल निर्माण।
पर्यटन, संस्कृति र सेवा क्षेत्र
१. पर्यावरणमैत्री र सांस्कृतिक पर्यटन प्रवर्द्धन।
२. आन्तरिक पर्यटनलाई प्राथमिकता।
३. सुरक्षा, पूर्वाधार र डिजिटल प्रवर्द्धन प्रणाली सुदृढ।
वैदेशिक रोजगार र विप्रेषण
१. विदेश जाने युवालाई सीप विकास तालिम।
२. फर्केका युवालाई उत्पादन र उद्यममा पुनःसमावेश।
३. विप्रेषण रकमलाई उत्पादनमुखी लगानीमा रूपान्तरण।
समावेशी र दिगो विकास
१. महिला, युवा, दलित, जनजाति र पछाडि परेका समुदायका लागि विशेष आर्थिक कार्यक्रम।
२. हरित अर्थतन्त्र, वातावरण संरक्षण र जलवायु अनुकूल योजना।
हाम्रो प्रतिवद्धता:
“हामी समृद्ध, आत्मनिर्भर र अवसर–समान नेपाल निर्माण गर्न आर्थिक नीति, सुशासन र उत्पादनमुखी लगानीको मार्ग अपनाउनेछौं।”
मानव स्रोत र श्रम बजार:
दक्ष र अर्ध–दक्ष श्रमिकहरूले घरेलु उत्पादन र सेवामा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छन्। तिनीहरूको श्रम घरेलु उपभोग, उद्योग, सेवा र कृषि दुबैलाई सक्रिय राख्छ। सीपयुक्त मानव स्रोतको विकासले उत्पादनशीलता बढाउने र दीगो आर्थिक विकास सुनिश्चित गर्नेछ। यसरी, नेपालको आन्तरिक अर्थतन्त्र कृषि, उद्योग, सेवा, प्राकृतिक स्रोत र मानव स्रोतको सन्तुलित संयोजनमा आधारित छ।
४. सुशासन र पारदर्शिताः
सुशासन केवल नियम वा कानुन बनाउनेमा सिमित छैन; यसलाई व्यवहारमा लागू गर्नु नै मुख्य उद्देश्य हो। यसले सरकारी निकायहरूको पारदर्शिता, निर्णय प्रक्रियामा जवाफदेहिता, भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासन र नीति निर्माणमा समान अवसर सुनिश्चित गर्छ। पारदर्शिता र जवाफदेहिताले जनता र सरकारबीचको दूरी घटाउँछ र विकास परियोजनाहरू प्रभावकारी बनाउँछ। कानुन र संविधानले निर्धारण गरेका अधिकार, दायित्व र प्रक्रिया सबै तहमा कडाइका साथ लागू हुने व्यवस्था र स्वतन्त्र निगरानी संयन्त्रको स्थापना सुशासनको आधार हो।
नागरिक–केन्द्रित सेवा वितरणमार्फत सरकारी सेवा सहज, छिटो र सबैको पहुँचमा पुग्ने गरी डिजिटलीकरण र प्रणालीगत सुधार आवश्यक छ। दीर्घकालीन नीति निर्माणमा विशेषज्ञता र जनभागीदारी सुनिश्चित गर्दै राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्नु पनि सुशासनको महत्वपूर्ण पक्ष हो। सहभागी लोकतन्त्र र नागरिक चेतनाले सामाजिक निगरानी र उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्छ। जात, धर्म, भाषा वा लिङ्गमा आधारित भेदभाव रोक्दै समानता, स्वाभिमान र न्यायलाई मूल्यका रूपमा स्थापित गर्नु आवश्यक छ। यसरी, “स्वाभिमान सहितको सुशासन, सुशासन सहितको समृद्ध नेपाल” हाम्रो अटल लक्ष्य बनेको छ, जसले दीगो, समावेशी र न्यायपूर्ण विकास सुनिश्चित गर्छ।
क. प्रविधि–आधारित प्रणालीबाट भ्रष्टाचार नियन्त्रण।
ख. सार्वजनिक खर्चमा पारदर्शिता र परिणाममुखी योजना।
ग. नागरिक सहभागितामूलक बजेट प्रणाली।
५. सैधान्तिक आधारः
‘’समावेशी मानव केन्द्रित लोकतान्त्रिक समाजवाद’’
“समावेशी मानव केन्द्रित लोकतान्त्रिक समाजवाद” भन्ने अवधारणा नेपालको राजनीतिक दर्शन र संविधानिक दिशाबोधको मूल आधार हो। यो प्रणालीले लोकतन्त्रलाई केवल शासनको ढाँचा नभई मानव कल्याण र सामाजिक न्यायमा केन्द्रित आर्थिक–सामाजिक दर्शनको रूपमा परिभाषित गर्छ। यसलाई अझ स्पष्ट रूपमा यसरी बुझ्न सकिन्छः
क. समावेशी (Inclusive) पक्ष
समावेशीता भन्नाले सबै वर्ग, जाति, लिङ्ग, धर्म, भाषा, संस्कृति, क्षेत्र र आर्थिक अवस्थाका मानिसहरूलाई समान अवसर र सहभागिताको अधिकार दिनु हो।
नेपालको सन्दर्भमा समावेशी समाजवादले निम्न कुरामा जोड दिन्छः
१. सबै समुदाय, दलित, जनजाति, महिला, मधेसी, थारू, मुस्लिम, अपांगता भएका व्यक्तिहरूको समान प्रतिनिधित्व।
२. राज्यका स्रोत–साधन र अवसरहरूमा समान पहुँच।
३. नीति निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्म सबैको आवाज सुन्ने र सहभागी बनाउने व्यवस्था।
समावेशीता केवल सामाजिक न्यायको कुरा होइन, यो लोकतान्त्रिक स्थायित्वको आधार पनि हो।
ख. मानव केन्द्रित (Human-Centered) पक्ष
मानव केन्द्रित दृष्टिकोणले आर्थिक विकासलाई मात्र लक्ष्य नबनाई मानिसको जीवनस्तर, मर्यादा र क्षमताको विकासलाई केन्द्रमा राख्छ।
यसका प्रमुख आधारहरू हुन्:
१. शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा र सम्मानपूर्ण जीवनको सुनिश्चितता।
२. गरिबी निवारण, सीप विकास र आत्मनिर्भरताको प्रोत्साहन।
३. पर्यावरणीय सन्तुलन र भविष्यका पुस्ताको हितमा दिगो विकास।
यसले व्यक्ति र समाज दुवैलाई सशक्त बनाउँदै “मानव विकास सूचकांक” सुधारमा जोड दिन्छ।
ग. लोकतान्त्रिक (Democratic) पक्ष
लोकतान्त्रिक समाजवादमा राजनीतिक स्वतन्त्रता र आर्थिक समानताको सन्तुलन रहन्छ।
१. नागरिकलाई अभिव्यक्ति, संगठन, धर्म, शिक्षा र सम्पत्तिको स्वतन्त्रता सुनिश्चित गरिन्छ।
२. राज्य शक्ति जनताबाट प्राप्त हुन्छ, र शासन जवाफदेही र पारदर्शी हुन्छ।
३. नीति निर्माणमा सहभागितामूलक प्रक्रिया (bottom-up approach) अपनाइन्छ।
यसले सुनिश्चित गर्छ कि लोकतन्त्र केवल मतपत्र सम्म सीमित नहोस्, बरु जनकल्याणमा रूपान्तरण होस्।
घ. समाजवाद (Socialism) पक्ष
समाजवादले सम्पत्ति र स्रोतको न्यायपूर्ण वितरणमा जोड दिन्छ।
१. अत्यधिक असमानता घटाउने नीति।
२. श्रमको सम्मान र उत्पादनशीलता बढाउने वातावरण।
३. स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास, खानेपानी जस्ता आधारभूत सेवाहरू राज्यको जिम्मेवारी।
नेपालको संविधानले समाजवादलाई लक्ष्य मानेर “समानता, न्याय र अवसर” सुनिश्चित गर्ने प्रणालीको रूपरेखा तयार गरेको छ।
ङ. निजत्व, सामूहिकता र PPP मोडलको सन्तुलन
नेपालको लोकतन्त्र निजत्व (Individualism), सामूहिकता (Collectivism) र राज्यीय उत्तरदायित्वको त्रिवेणी हो।
१. निजत्व: स्वतन्त्र सोच, नवप्रवर्तन र व्यक्तिगत अधिकार।
२. सामूहिकता: सहकार्य, सहअस्तित्व र सामाजिक न्याय।
३. PPP मोडल (Public–Private–People):
o Public (सार्वजनिक) — नीति, कानुन, पारदर्शिता र लगानी नियमन।
o Private (निजी) — दक्षता, नवप्रवर्तन, पूँजी र रोजगारी सृजना।
o People (जनता) — सहभागिता, सामाजिक उत्तरदायित्व र स्थानीय स्वामित्व।
यी तीन तह एक अर्काको पूरक हुन्। कुनै एक क्षेत्र कमजोर भएमा लोकतान्त्रिक समाजवाद कमजोर पर्छ।
छ. व्यावहारिक कार्यान्वयनका प्राथमिकता क्षेत्रहरू
समावेशी मानव केन्द्रित लोकतान्त्रिक समाजवादलाई कार्यान्वयन गर्न नेपालले निम्न क्षेत्रहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्छः
१. पूर्वाधार विकास: सडक, रेल, विमानस्थल, ऊर्जा र डिजिटल नेटवर्कमा लगानी।
२. सार्वजनिक–निजी साझेदारी (PPP) सुदृढीकरण।
३. ग्रामीण सडक, सिँचाइ, कृषि तथा उद्योगमा लगानी विस्तार।
४. सामाजिक सुरक्षा: वृद्ध, अपांग, सुत्केरी, बेरोजगार र विपन्न वर्गका लागि संरक्षण योजना।
५. शिक्षा र स्वास्थ्यमा सार्वभौमिक पहुँच।
अतः “समावेशी मानव केन्द्रित लोकतान्त्रिक समाजवाद” भन्नाले केवल राजनीतिक आदर्श होइन, नेपालको विकास र सामाजिक रूपान्तरणको व्यवहारिक दिशा हो। यसले निजत्व र सामूहिकताको सन्तुलन गर्दै समानता, न्याय, स्वतन्त्रता र मानव स्वाभिमानलाई संस्थागत बनाउँछ।
यसरी, यो दर्शनले “जनताको साथ, जनताको हितमा, र जनताकै लागि राज्य सञ्चालन” भन्ने सिद्धान्तलाई जीवन्त बनाउँछ।
६. दृष्टिकोण (Vision) र लक्ष्य (Mission)
दृष्टिकोण (Vision):
नेपाली जनता दलको दृष्टिकोण एक समृद्ध, समान, स्वावलम्बी र न्यायपूर्ण समाज निर्माण गर्नु हो, जहाँ प्रत्येक नागरिकले समान अवसर, सम्मान र अधिकारका साथ स्वतन्त्र र मर्यादित जीवन यापन गर्न सकोस्।
लक्ष्य (Mission):
नेपाली जनता दलको लक्ष्य सुशासन, सामाजिक न्याय, आर्थिक स्वावलम्बन र सहभागी लोकतन्त्रमार्फत राष्ट्रको समग्र विकास सुनिश्चित गर्नु हो। यसका लागि पारदर्शी प्रशासन, शिक्षित नागरिक समाज, उत्पादक रोजगारी, र सन्तुलित क्षेत्रीय विकासलाई प्राथमिकता दिइनेछ।
७. आर्थिक दृष्टिकोण: क्रयशक्ति समानता (PPP)
क्रयशक्ति समानता (Purchasing Power Parity, PPP) नागरिकको आय मात्र नभई उपलब्ध वस्तु–सेवा र उपभोग क्षमतामा आधारित जीवनस्तर मापन गर्छ। यसले आर्थिक वृद्धिको लाभ जनतासम्म पुगेको छ कि छैन र वितरण प्रणाली न्यायोचित छ कि छैन भन्ने स्पष्ट पार्छ। नेपालको आर्थिक लक्ष्य आत्मनिर्भरता (उत्पादन वृद्धि, आयातमा निर्भरता घटाउने, आन्तरिक स्रोतको अधिकतम उपयोग),दिगोपन (वातावरण संरक्षण, नवीकरणीय ऊर्जा प्रयोग, दीर्घकालीन योजना) र समावेशी अर्थतन्त्र (सबै वर्ग, समुदाय र क्षेत्रलाई समान अवसर र पहुँच सुनिश्चित) हो। यसरी, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको वृद्धिले केवल आर्थिक लाभ नभई सामाजिक न्याय, समान अवसर र राष्ट्रिय समृद्धिको आधार तयार पार्नुपर्छ।
८. परराष्ट्र नीतिः
नेपालको परराष्ट्र नीति परस्पर सौहार्द, असंलग्नता, स्वतन्त्र निर्णय क्षमता र भू–रणनीतिक अवसरको सदुपयोगमा आधारित छ। यस नीति अनुसार नेपालले सबै राष्ट्रसँग मैत्रीपूर्ण र विश्वासिलो सम्बन्ध कायम राख्ने प्रयास गर्छ, शान्तिप्रिय छवि प्रस्तुत गर्दछ र कुनै शक्ति–गुटमा प्रत्यक्ष संलग्न नहुने रणनीति अपनाउँछ। ऐतिहासिक रूपमा, असंलग्न आन्दोलनको संस्थापक सदस्यको रूपमा नेपालले तटस्थ भूमिका निर्वाह गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा विश्वास र सम्मान निर्माण गरेको छ। यसले नेपालको सुरक्षा, स्थायित्व र कूटनीतिक स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्ने आधार तयार गरेको छ।
साथै, परराष्ट्र नीतिले नेपालको स्वतन्त्र निर्णय क्षमतालाई संरक्षण गर्छ र राष्ट्रिय हितका विषयमा नीति निर्धारण बाह्य दबाबबाट मुक्त हुन्छ। भारत र चीन जस्ता ठूला छिमेकी बीच गतिशिल पुलको भूमिका भएर नेपालले भू–रणनीतिक अवसरहरू लाभ उठाउन सक्छ, जसले व्यापार, पर्यटन, ऊर्जा, यातायात, संस्कृति र कूटनीतिक सहकार्यलाई प्रवर्द्धन गर्छ। यसरी नेपालको परराष्ट्र नीति शान्ति, मित्रता, परस्पर सम्मान, असंलग्नता र रणनीतिक स्वतन्त्रताको संयोजन बनेको छ, जसले नेपालको विकास, सुरक्षा र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठा सुदृढ गर्न योगदान पुर्याउँछ। नेपालसँग कुटनितिक स्थापना भएका र हुने विश्वका सबै देशहरूसँग समान व्याबहार नीति अप्नाइनेछ ।
नेपालको विदेश नीति “समानता, स्वाभिमान र आपसी हितमा आधारित सम्बन्ध” मा टेकेको हुनेछ। हामी नेपालको भौगोलिक विशेषता र सम्भावनालाई उपयोग गरी आर्थिक कूटनीति (Economic Diplomacy) लाई प्राथमिकता दिनेछौं।
९. आर्थिक कूटनीतिको सुदृढीकरण
- नेपालका सबै दूतावास र राजदूतावासलाई व्यापार, पर्यटन र लगानी प्रवर्द्धन केन्द्र बनाइनेछ।
- आर्थिक कूटनीतिक कर्मचारी तयारीका लागि विशेष तालिम र अनुसन्धान कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
- वैदेशिक लगानी, व्यापार र प्रविधि हस्तान्तरणमा सहयोगी वातावरण सिर्जना।
१०. छिमेकी राष्ट्रहरूसँग आर्थिक सहकार्य
- भारत र चीनसँग सन्तुलित र आपसी हितमा आधारित आर्थिक साझेदारी।
- खुला नाकाहरूको आधुनिकीकरण, सीमापार व्यापार सुलभ बनाउने।
- जलविद्युत्, पर्यटन र पूर्वाधारमा सहकार्य बढाउने।
क. क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक साझेदारी
१. SAARC, BIMSTEC, WTO, UNESCAP जस्ता संस्थामा नेपालको भूमिका सशक्त बनाउने।
२. क्षेत्रीय बजारमा नेपाली उत्पादनको पहुँच बढाउने नीति।
३. अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सन्धीहरूमा नेपालका हित सुनिश्चित गर्ने।
ख. वैदेशिक लगानी (Foreign Direct Investment – FDI) नीति
१. लगानीका लागि स्थिर कानुनी र कर प्रणाली सुनिश्चित।
२. लगानी प्रक्रियालाई सरल, पारदर्शी र भ्रष्टाचारमुक्त बनाउने।
३. नेपाली उद्योगमा प्रविधि र सीप स्थानान्तरण हुने लगानी प्राथमिकतामा।
ग. वैदेशिक रोजगारी र विप्रेषण (Remittance Diplomacy)
१. वैदेशिक रोजगारमा जाने युवालाई सीपयुक्त श्रमिक बनाउने नीति।
२. गन्तव्य देशहरूसँग श्रमिक सुरक्षा र अधिकारका लागि नयाँ सम्झौता।
३. विप्रेषण रकमलाई उत्पादनमुखी लगानी मा रूपान्तरण गर्ने कार्ययोजना।
घ. पर्यटन र सांस्कृतिक कूटनीति
१. नेपाललाई “Peace and Adventure Destination” का रूपमा विश्वमा प्रचार।
२. प्रवासमा रहेका नेपाली दूतावासमार्फत पर्यटन प्रवर्द्धन अभियान।
३. संस्कृतिका माध्यमबाट अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तार।
ङ. अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र दिगो विकास
१. अनुदान र ऋणमा आधारित सहयोगभन्दा साझेदारी–आधारित विकास कार्यक्रम प्राथमिकतामा।
२. जलवायु परिवर्तन, हरित ऊर्जा र पूर्वाधारमा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य बढाउने।
च. राष्ट्रिय हितमा आधारित नीति
हाम्रो विदेश नीति नेपालको राष्ट्रिय हित, आर्थिक समृद्धि र स्वाभिमानमा आधारित हुनेछ।
“नेपालको माटोमा नेपाली स्वार्थ — यही हुनेछ हाम्रो विदेश नीतिको आर्थिक दर्शन
छ. उद्देश्यहरूः
नेपाली जनता दलको मुख्य उद्देश्य समानता, स्वाभिमान, न्याय र समावेशी समाजको सुनिश्चितता हो। यसले निजत्व र सामूहिकता बीच सन्तुलन कायम गर्दै व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र समाजको भलाइ दुवैलाई सुदृढ बनाउँछ। पार्टीले सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको प्रवर्द्धन गर्दै भ्रष्टाचार घटाउने, सरकारी निकायको उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्ने र नीति कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य राख्छ। साथै, युवाशक्तिको सदुपयोग गरेर सिर्जनशीलता, सीप र ऊर्जा राष्ट्र निर्माणमा लगाइन्छ। दिगो विकास, सामाजिक न्याय, आर्थिक सन्तुलन र वातावरणीय संरक्षणलाई प्राथमिकता दिँदै पार्टीले समृद्ध राष्ट्र निर्माणको लक्ष्य व्यवहारिक रणनीति र मापनयोग्य कार्यनीतिमा परिणत गर्न प्रतिबद्ध छ।
जेन–जेडको आन्दोलनले नेपालको राजनीतिक संस्कृतिमा नयाँ चेतना जगाएको छ। यसले पारदर्शिता, जवाफदेहिता र न्यायको माग गर्दै शासक वर्गलाई सचेत बनाएको छ कि पुरानो ढर्रा अब स्वीकार्य छैन। यस परिप्रेक्ष्यमा, नेपाली जनता दलले स्वावलम्बी, समृद्ध र न्यायपूर्ण समाज निर्माणका लागि पारदर्शी शासन, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र, PPP विकास र युवाशक्तिको उचित उपयोग मार्फत देशलाई नयाँ दिशातर्फ अघि बढाउने अटुट प्रतिबद्धता जनाउँछ। व्यक्तिगत पहल र सामूहिक सहकार्यको संयोजनमार्फत मात्र नेपाल समावेशी, पारदर्शी, दिगो र आत्मनिर्भर राष्ट्र बन्न सक्ने विश्वास पार्टीले लिएको छ ।
अवधारणा– नेपाली जनता पार्टी
महासचिव– ठाकुर पोखरेल
