काठमाडौं । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन तोकिएकै मितिमा शान्तिपूर्ण ढङ्गबाट सम्पन्न गर्नु सरकारको प्रमुख कार्यभार भएको बताएका छन्।
आज गृह मन्त्रालयमा आयोजित आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को प्रथम चौमासिक समीक्षा तथा मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा उनले निर्वाचनका लागि आवश्यक तयारीका लागि सबै निकायलाई उच्च प्रतिबद्धताका साथ जुट्न निर्देशन दिए।
जेनजी आन्दोलनपछि उत्पन्न अवस्था र जनभावनालाई दृष्टिगत गर्दै सेवा प्रदायक निकायले आफ्नो काम कारबाही छिटोछरितो बनाउने, प्रक्रियालाई सरलीकृत गर्ने तथा सेवालाई सकेसम्म विद्युतीय माध्यमबाट प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाउन उनले निर्देशन दिए। ‘सेवाग्राहीले अनावश्यक झन्झट व्यहोर्नु नपर्ने गरी काम गर्न सबै निकायलाई निर्देशन गर्दछु‘, मन्त्री अर्यालले भने।
आगामी निर्वाचनका लागि आवश्यक बजेट तथा कार्यक्रम सहज रूपमा उपलब्ध गराएकोमा मन्त्री अर्यालले अर्थ मन्त्रालयलाई धन्यवाद दिए। समीक्षा क्रममा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालय र सङ्घीय मामिला मन्त्रालयले दिएको सुझावलाई मनन गरी कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिबद्धता पनि उनले व्यक्त गरे।
मन्त्री अर्यालले मन्त्रालय मातहतका निकायले वार्षिक कार्ययोजना, ‘माइलस्टोन’ तथा आन्तरिक प्रगतिलाई नियमित समीक्षा गर्दै लक्ष्यअनुरूप परिणाम हासिल गर्नेगरी काम गर्न मन्त्री अर्यालले निर्देशन गरे।
सेवा प्रदायक निकायले एउटै विवरण बारम्बार माग्ने प्रथाको अन्त्य गर्न, राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणालीलाई अन्य निकायसँग क्रमशः आबद्ध गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।
त्यस अवसरमा गृह सचिव रामेश्वर दङ्गालले सुशासन र पारदर्शितालाई कार्यसम्पादनको मूल आधार बनाई काम गर्न मातहतका सबै निकायलाई निर्देशन दिए। विशेषगरी राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागको सेवाबाट गृह मन्त्रालयको कार्यसम्पादन झल्किने भएकाले त्यसलाई अझ प्रभावकारी बनाउन सचिव दङ्गालले जोड दिए।
सहसचिव तथा मूल्याङ्कन महाशाखा प्रमुख सुरेश पन्थीले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकसम्म गृह मन्त्रालयको वित्तीय प्रगतिबारे जानकारी दिँदै चालु खर्चतर्फ २० दशमलव ९२ प्रतिशत र पुँजीगत खर्चतर्फ १० दशमलव ६५ प्रतिशत प्रगति हासिल भएको प्रस्तुत गरे।
