काठमाडौं । मधेस प्रदेशमा मुख्यमन्त्री नियुक्तिविरुद्ध ७४ सांसदले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका छन् । कुल ११० सदस्यीय प्रदेशसभाका ७४ सांसदले मुख्यमन्त्री नियुक्ति संवैधानिक नभएको दाबीसहित रिट दायर गरेका हुन् ।
उनीहरूले नियुक्तिको निर्णय स्थगन गरी पुनः संवैधानिक आह्वानका लागि अन्तरिम आदेश माग गरेका छन् । सांसदहरूको हस्ताक्षरसहित वारिस बनेर कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्ण यादवले रिट दर्ता गरेका हुन् ।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता सहरजिस्ट्रार अर्जुनप्रसाद कोइरालाका अनुसार, रिटमा भोलिका लागि पेसी तोकिएको छ ।
मधेस प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा एक महिनाअघि एमालेले कांग्रेस संसदीय दलका नेता यादवलाई समर्थन दिएर प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । तर, जनमत पार्टीको आन्तरिक द्वन्द्वका कारण लोसपाका जितेन्द्र सोनाल मुख्यमन्त्री बनेका थिए । उनले बहुमत पाउने अवस्था नबनेपछि राजीनामा घोषणा गरेका थिए ।
मधेसमा सरकार गठन प्रक्रियामा खिचातानीसँगै कांग्रेस–एमाले गठबन्धन टुटेको थियो । सातदलीय गठबन्धन बनाएर कांग्रेसले एमालेबाहेकको दल गठनको प्रयास थालेपछि एमालेले संविधानको धारा १६८(३) अनुसार सबैभन्दा ठूलो दलको सरकार गठनको पहल थालेको थियो ।
संविधानको धारा १६८(२) अनुसार, नियुक्त भएका सोनालले विश्वासको मत नै नमागी पदबाट राजीनामा दिएपछि त्यही धारा अनुरूप सरकार गठनको प्रक्रिया बाँकी रहेको सातदलीय गठबन्धनको दाबी छ । त्यसलाई छल्न प्रदेश प्रमुखले उपचारका लागि काठमाडौं जाने भन्दै मुख्यमन्त्रीसँग बिदा भएर होटलमा मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्दै एमाले संसदीय दलका नेता सरोज यादवलाई शपथ खुवाएपछि मधेसमा विवाद बढेको छ ।
त्यही विवाद समाधानका लागि यादवले झन्डै दुईतिहाइ बहुमतसहित रिट दायर गरेका हुन् ।
