काठमाडौं : डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन विवादमा मध्यमार्गी बाटो अपनाउन सरकार तयार भएको छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विवादित विषयमा बक्यौता नतिर्ने २५ उद्योगको लाइन काटेपछि यसको समाधानको पहल सुरु भएको हो।
सोमबार भएको प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलगायत उच्च सरकारी अधिकारी र महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालसहितको उच्चस्तरीय छलफलमा डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनको शुल्कसम्बन्धी विवादको मध्यमार्गी प्रस्ताव आएको थियो।
छलफलमा भएको प्रस्तावअनुसार उद्योगीहरूले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले यसअघि रकम बुझाउने गरी दिएको सुविधा २८ किस्ताको एक किस्ताबराबरको रकम तिर्नुपर्ने छ। उक्त किस्ताबापतको रकम बुझाएपछि काटिएको विद्युतको लाइन तुरुन्त जोडिनेछ । उक्त धरौटी रकम बुझाएपछि उद्योगीहरु पुनरावलोकनमा जानेसँगै अन्य कानुनी उपचार पनि खोज्न सक्नेछन् ।
सम्बन्धित उद्योगीले प्राधिकरणमा धरौटी बुझाउँदा नै सोही निवेदनमा आफ्नो असहमति समेत राखि पुनरावलोकन एवं अन्य व्यहोरा उल्लेख गरि पेश गर्न सक्नेछन् ।
समस्या समाधानका लागि महासंघ अध्यक्ष ढकालले आइतबार पनि प्रधानमन्त्री कार्की, अर्थमन्त्री खनाल लगायत उच्च अधिकारीहरुसँग भेट गरि समाधानको पहल गरेका थिए ।
उद्योगीहरुले महासंघ अध्यक्षलाई छलफल गर्दा किस्ता रकम नभनी विवादित रकमको धरौटीका रुपमा विद्युत प्राधिकरणले स्वीकार गरि कानुनी उपचारको अवसर प्राप्त भए सहमति हुन सकिने बताएका थिए । अहिले करिब दुइ दर्जन उद्योगको डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन प्रयोग गरेवापतको प्रिमियम रकम नबुझाएको भन्दै प्राधिकरणले लाइन काटेको छ ।
