काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज दक्षिण–दक्षिण सहयोगसम्बन्धी मन्त्रीस्तरीय बैठकको उद्घाटन सत्रलाई विशेष अतिथिका रूपमा सम्बोधन गर्दै भूमि अवरुद्ध विकासशील मुलुकहरूका लागि दक्षिण–दक्षिण सहयोगलाई समावेशी तथा दिगो विकासको माध्यमका रूपमा अघि बढाउन चारवटा रणनीतिक कार्यदिशा प्रस्तुत गरेका छन्।
उक्त अवसरमा प्रधानमन्त्री ओलीले भौगोलिक स्थान कुनै देशको सम्भावनामा बाधक हुनु नहुने बताउँदै प्रविधि र अन्तरजोडिएको विश्वले यसलाई चिर्ने सम्भावना प्रदान गरेको धारणा व्यक्त गरे।
यस्तै, उनले भूमि अवरुद्ध देशहरू अझै पनि संरचनात्मक समस्याबाट ग्रस्त रहेको, जसलाई हालका विश्वव्यापी संकटहरू –जस्तै भू–राजनीतिक तनाव, खाद्य तथा ऊर्जा असुरक्षा, मुद्रास्फीति र राजस्वको अभावले झनै जटिल बनाएको उल्लेख गरे।
‘विकास सहयोग राष्ट्रिय प्राथमिकतासँग मेल नखाने अवस्थामा दीर्घकालीन परिणाम हासिल गर्न कठिन हुन्छ,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने।
उनले जलवायु परिवर्तनका असरहरूले भूमि अवरुद्ध राष्ट्रहरूले हासिल गरेका विकास उपलब्धिहरू मेटिँदै गएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै, वर्तमान संकटमा आशाको झल्को ल्याउने कार्यक्रमको रूपमा ‘अवाजा कार्ययोजना’ लाई उल्लेख गरे।
दक्षिण–दक्षिण सहयोगको महत्त्वमाथि प्रकाश पार्दै उनले यसले समानता, साझा स्वामित्व र पारस्परिक सम्मानको आधारमा सीप आदान–प्रदान, प्रविधि स्थानान्तरण तथा क्षमता विकासमार्फत आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सक्ने विश्वास व्यक्त गरे।
प्रधानमन्त्री ओलीले दक्षिण–दक्षिण सहयोगलाई थप प्रभावकारी बनाउने चार प्रमुख रणनीतिक कार्यहरू यस प्रकार प्रस्ताव गरे :
– दक्षिण–दक्षिण तथा त्रिकोणीय सहयोगमार्फत दिगो भौतिक तथा डिजिटल पूर्वाधारमा लगानी गर्दै क्षेत्रीय एकीकरणलाई प्रवद्र्धन गर्नु।
– व्यापार तथा पारवहन गल्लीहरूको विकास, पूर्वाधारको आधुनिकीकरण र सीमापार व्यापारलाई सहज बनाउने प्रक्रियाको एकरूपता सुनिश्चित गर्नु।
– एलएलडिसिका लागि पूर्वाधार लगानी कोष स्थापना गरी प्राथमिक विकास परियोजनाहरूमा वित्तीय स्रोत जुटाउनु।
– डिजिटल रुपान्तरणलाई तीव्र गति दिँदै विश्व डिजिटल अर्थतन्त्रमा सार्थक सहभागिता सुनिश्चित गर्नु।
प्रधानमन्त्री ओलीले दक्षिण–दक्षिण सहयोगलाई साझा प्रगतिका लागि एक गतिशील शक्तिका रूपमा पुनः जागृत गर्न सबैलाई आह्वान गर्दै नेपालले सहकार्य र साझेदारीमार्फत समावेशी तथा दिगो समृद्धिको यात्रा अघि बढाउने प्रतिबद्धता दोहोर्याए।
