काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले भूमि समस्या समाधानका लागि अन्तिम आयोग बनाइएकाले त्यसका लागि आवश्यक कानुन छिटो तर्जुमा गरिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
प्रतिनिधिसभा, कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बिहीबारको बैठकमा उनले राष्ट्रिय भूमि समस्या समाधानका लागि गठन गरिएको आयोगको तीन वर्षे कार्यकालमध्ये एक वर्ष सकिँदा पनि कानुन बनाउन नसकेर काम रोकिएको बताए । मन्त्री अधिकारीले छिटो कानुन बनाएर तीन वर्षभित्रमा भूमिसम्बन्धी सबै खालका समस्या समाधान गर्न लागिएकाले सोहीअनुसार सहयोगको अपेक्षा रहेको बताए ।
विगतमा नापजाँच गर्ने क्रममा सबै जग्गा ननापिएकाले पनि हाल भूमिसम्बन्धी धेरै समस्या रहेको सुनाउँदै उहाँले ती सबै समस्या समाधानका लागि विधेयक छिटो पारित गरेर अघि बढ्नुपर्ने विचार व्यक्त गरे ।
