काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा आज मिडिया काउन्सिल विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल भएको छ। सांसदहरूले विधेयक आवश्यक भएको भन्दै त्यसको औचित्य, आवश्यकता र स्वरूपबारे धारणा राखे।
सांसद देवेन्द्र पौडेलले गलत र भ्रामक समाचार बढिरहेको र यसले व्यक्तिगत चरित्रहत्याका घटना बढाइरहेको भन्दै यसमा नियमन गर्ने गरी मिडिया काउन्सिल आवश्यक रहेको बताए। उनले भने, ‘अहिले ‘फेक’ समाचार सार्वजनिक भइरहेका छन्। यसलाई कसरी नियमन गर्ने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्छ। मिडिया काउन्सिल स्वायत्त र निष्पक्ष निकाय हुनुपर्छ। प्रतिस्पर्धाबाट स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम व्यक्ति यसमा आउने सुनिश्चित गरिनुपर्छ।’पौडेलले नागरिकको सूचना प्राप्तिको अधिकारमा राज्यको कुनै प्रभाव हुनुहुँदैन भन्दै गलत सूचना प्रवाह गर्नेलाई कारबाही गर्ने स्पष्ट प्रणाली ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए।
सांसद रेखा शर्माले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता र पत्रकारिताको नाममा भइरहेका अराजकता गरी दुवै पक्षलाई गम्भीरतापूर्वक हेर्नुपर्ने धारणा राखे। अराजकतालाई रोक्छु भन्दै गर्दा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित हुन नदिनेबारे पनि सोच्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
सांसद सुमना श्रेष्ठले मिडिया काउन्सिललाई पूर्ण स्वायत्त बनाउनुपर्ने र गठनमा समानुपातिक तथा समावेशी दृष्टिकोण राखेर जानुपर्ने सुझाव दिए।
सांसद विद्या भट्टराईले नागरिकले सही सूचना पाउने अधिकारलाई विधेयकको मूल आधार बनाउनुपर्ने बताए। उनले भने, ‘मिडियाले निष्पक्षता र पारदर्शिता कायम राख्नुपर्छ। यसबिना लोकतन्त्र र पारदर्शिता सम्भव छैन। विधेयकले यसलाई पूर्ण रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्छ।‘
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले विद्युतीय, अनलाइन र छापा पत्रकारितालाई मर्यादित, उत्तरदायी र विश्वसनीय बनाउन विधेयक आवश्यक रहेको बताए। ‘हाल मिडिया क्षेत्रमा अराजकता देखिन्छ, त्यसलाई नियमन गर्न जरुरी छ। विधेयकको नाम ‘आमसञ्चार परिषद्’ राख्ने सहमति भएको छ। सुझावअनुसार यसलालाई पूर्ण स्वायत्त बनाइनेछ‘, उनले भने।
सांसद दीपा शर्मा, सरिता भुसाल, प्रभु हजरा, डा चन्द्रकान्त भण्डारी, ज्ञानु बस्नेत सुवेदी, डा कालुराम राईलगायतले विधेयकबारे आफ्ना धारणा राखेका थिए।
पत्रकारिता क्षेत्रमा पेसागत तथा व्यावसायिक आचरण कायम राख्न तथा स्वनियमलाई पवर्द्धन गरी स्वच्छ, स्वतन्त्र र जवाफदेही पत्रकारिताको विकास तथा संरक्षणका लागि स्वायत्त नियामक निकायका रूपमा मिडिया काउन्सिलको स्थापना र सञ्चालन सम्बन्धमा नयाँ कानुनको मस्यौदा आवश्यक रहेको विधेयकमा भनिएको छ।
यो विधेयक २०८१ वैशाख १२ मा राष्ट्रियसभामा दर्ता भएकामा सोही वर्ष माघ २८ मा पारित भई प्रतिनिधिसभामा आएको थियो।
