काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय संस्था एमनेस्टी इन्टरनेसनल सुकुमवासी बस्तीहरू खाली गर्ने योजना तत्काल रोक्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ । एमनेस्टीले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै जबरजस्ती निष्कासन गर्ने कार्य विधिको शासनलाई खतरनाक क्षयीकरणतर्फ लैजान लागेको देखिने र यसले बढ्दो अधिनायकवादी दृष्टिकोण झल्किने भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
सरकारले बस्ती खाली गर्न भन्दै अहिले माइकिङ गरिरहेको छ । शनिबार बिहानैदेखि काठमाडौंका अतिक्रमित बस्ती हटाउने तयारी गरेको छ । यो कुरामा एमनेस्टीले मानवअधिकारको दृष्टिकोणबाट बढ्दा चासो राखेको छ ।
‘जबरजस्ती निष्कासन गर्ने कार्यले विधिको शासनको खतरनाक क्षयीकरणलाई प्रतिविम्बित गर्दछ र यसले बढ्दो अधिनायकवादी दृष्टिकोणलाई इंगित गर्दछ,’ एमनेस्टी इन्टरनेसनल नेपालका प्रमुख निराजन थपिलयाले भनेका छन्,’ बालेन सरकारको नीतिगत मार्गचित्रले भूमिहीन समुदायको समस्यालाई एउटा निश्चित अवधिभित्र समाधान गर्ने वाचा गरेको थियो ।
पूर्व प्रमाणीकरण, अर्थपूर्ण परामर्श, वा वैकल्पिक आवासको सुनिश्चितता बिना परिवारहरूलाई निष्कासन गर्ने कार्यले उक्त प्रतिबद्धतालाई कमजोर बनाउँछ र एउटा सुशासनको चुनौतीको सवाललाई सजिलै टार्न सकिने मानवअधिकार संकटमा परिणत गर्ने जोखिम हुन्छ।’
‘सरकारले यी निष्कासनका योजनाहरूलाई तुरुन्तै रोक्नुपर्छ र यसरी गरिने कुनै पनि भावी निष्कासनले जबरजस्ती निष्कासन विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारका संरक्षणका सर्तहरू पालना भएको सुनिश्चित गर्ने उपायहरू अपनाउनुपर्छ,’ एमनेस्टीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा छ ।
