काठमाडौँ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले देशभरका स्थानीय तहहरूलाई ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ को नमुना मस्यौदा उपलब्ध गराएको छ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयबाट २०८२ असोज ३० गतेको निर्णयबाट स्वीकृत भएको यो विधेयक स्थानीय सरकारको आर्थिक प्रशासनलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र जबाफदेही बनाउने भन्दै ल्याइएको हो ।
यो विधेयकको प्रस्तावना मै स्थानीय सञ्चित कोषको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन, बजेट तर्जुमा, निकासा तथा खर्च, आर्थिक कारोबारको लेखाङ्कन तथा प्रतिवेदन, आन्तरिक नियन्त्रण, लेखापरीक्षण र अन्य आर्थिक क्रियाकलापलाई नियमित र व्यवस्थित गरी वित्तीय व्यवस्थापन प्रणालीलाई पारदर्शी, नतिजामूलक तथा उत्तरदायी बनाउनु वाञ्छनीय भएको उल्लेख गरिएको छ ।
विधेयकले स्थानीय सञ्चित कोषको सञ्चालन नेपालको संविधान, यस ऐन र अन्य प्रचलित कानुनको अधीनमा रही कार्यपालिकाले गर्ने स्पष्ट पारेको छ । लेखा उत्तरदायी अधिकृतले नेपाल सरकारबाट स्वीकृत लेखामानबमोजिम एकीकृत वित्तीय विवरण तयार गरी प्रत्येक आर्थिक वर्षको असोज मसान्तभित्र कार्यपालिका, सम्बन्धित प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय र कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ । कार्यपालिकाले उक्त वित्तीय विवरण प्राप्त भएको एक हप्ताभित्र कार्यालयको वेबसाइट वा अन्य उपयुक्त माध्यमबाट सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ ।
विधेयकले मध्यमकालीन खर्च संरचना तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । जसअनुसार कार्यपालिकाले प्रत्येक आर्थिक वर्षमा तीन वर्ष अवधिको खर्चको प्रक्षेपण सहितको संरचना सभामा पेस गर्नुपर्नेछ । स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समिति गठन गरी आगामी तीन वर्षमा उपलब्ध हुने स्रोत र खर्च गर्न सकिने बजेट सीमाको वस्तुगत पूर्वअनुमान तयार गरिनेछ । यसको संयोजक पालिका प्रमुख रहनेछन् ।
बजेट तर्जुमा प्रक्रियालाई थप समावेशी बनाउन वडा समितिले टोल तथा बस्ती विभाजन गरी सहभागितामूलक छलफलबाट कार्यक्रमको विवरण तयार गर्नेछन् । यसमा महिला, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, पिछडिएका वर्ग, युवा, ज्येष्ठ नागरिक, निजी क्षेत्र र समुदायमा आधारित संस्थाका प्रतिनिधिसमेतको सहभागिता सुनिश्चित गरिनेछ ।
बजेट तर्जुमा प्रयोजनका लागि आर्थिक विकास, पूर्वाधार विकास, सामाजिक विकास, वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन र सुशासन तथा संस्थागत विकास गरी पाँच विषयगत क्षेत्र निर्धारण गरिनेछ । हरेक वर्ष जेठ मसान्तभित्र पालिका प्रमुखले गाउँ/नगरपालिकाको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सभामा प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ ।
आयोजना बैंक र खर्च नियन्त्रण
स्थानीय तहमा स्थानीयस्तरको एक आयोजना बैक रहनेछ । यस बैंकमा प्रविष्टि नभएका आयोजनामा बजेट विनियोजन गर्न पाइने छैन । जसले आयोजना छनौटमा विवेकपूर्ण निर्णय लिन सहयोग पुग्ने अपेक्षा विधेयकले गरेको छ । बजेट विनियोजन ऐन प्रारम्भ भएको सात दिनभित्र पालिका प्रमुखले स्वीकृत बजेट विवरण र वार्षिक कार्यक्रमको आधारमा खर्च गर्ने अख्तियारी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई दिनुपर्नेछ । कार्यपालिकाले स्वीकृत वार्षिक बजेटको अधीनमा रही पुँजीगत शीर्षकमा पच्चीस प्रतिशतसम्म रकमान्तर गर्न सक्नेछ । तर तलब, भत्ता, पोसाक, खाद्यान्न लगायतका अनिवार्य दायित्वका लागि विनियोजित रकम रकमान्तर गर्न पाइने छैन ।
आन्तरिक नियन्त्रण र सशक्त लेखापरीक्षणः
स्थानीय तहहरूले आफ्नो वा अन्तर्गतका कार्यालयको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तयार गरी लागु गर्नुपर्नेछ । आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली, आन्तरिक तथा अन्तिम लेखापरीक्षण प्रतिवेदनको कार्यान्वयनका लागि लेखा उत्तरदायी अधिकृतको संयोजकत्वमा लेखापरीक्षण तथा आन्तरिक नियन्त्रण समिति रहनेछ ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले तोकेको मापदण्डबमोजिम आन्तरिक लेखापरीक्षण नियमित रूपमा हुनेछ । यसका साथै, पालिकाले सबै प्रकारका आयव्यय तथा कारोबारको लेखा र वित्तीय विवरण प्रचलित कानुनबमोजिम महालेखापरीक्षकको कार्यालयबाट अन्तिम लेखापरीक्षण गराउनु पर्नेछ ।
बेरुजु व्यवस्थापन र जवाफदेहिता
नमुना कानूनले लेखापरीक्षणबाट औँल्याइएको बेरुजु फर्स्यौट गर्ने पहिलो जिम्मेवारी बेरुजुसँग सम्बन्धित जिम्मेवार व्यक्ति तथा आर्थिक कारोबारमा संलग्न पदाधिकारीको हुने व्यवस्था गरेको छ । यस ऐनबमोजिम कारोबारको लेखा ठीकसँग नराखेको कारणबाट गाउँ/नगरपालिकालाई कुनै किसिमको हानि नोक्सानी तथा क्षति हुन गएमा त्यसरी पर्न गएको हानि नोक्सानी जिम्मेवार व्यक्तिबाट सरकारी बाँकी सरह असुल गरिनेछ ।
नियमित प्रक्रियाबाट फर्स्योट नभएको बेरुजु सरकारी बाँकीको रूपमा रहनेछ र त्यस्तो रकम सम्बन्धित जिम्मेवार व्यक्तिबाट असुल गरिनेछ । अध्यक्ष/प्रमुख, उपाध्यक्ष/उपप्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, वडा अध्यक्ष र आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुखको वित्तीय उत्तरदायित्व र जवाफदेहितासमेत स्पष्ट तोकिएको छ ।
विधेयकमा अर्थ मन्त्रालय तथा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले विकास गरेको सूचना प्रविधिमा आधारित स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली (सुत्र) लागू गरिने उल्लेख छ ।
