काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले सुक्खा सङ्कटग्रस्त मधेस प्रदेशमा खानेपानी र सिँचाइको काम तत्काल सुरू गर्न निर्देशन दिएका छन् ।
सरकारले मधेस प्रदेशलाई सुक्खा सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेपछि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले गठन गरेको उच्चस्तरीय कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदन आज बुझ्दै मन्त्री खड्काले कार्यदलले दिएको सुझावलाई तत्काल कार्यान्वयन गर्न र राहतदेखि सिँचाइका कामहरू सुरू गर्न निर्देशन दिए ।
विपद्लाई योजनामा होइन किसानको खेतमा सिँचाइ सुविधा पुग्नेगरी कार्यान्वयन गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो । ‘अब ढिलो गर्नु भनेको जनताको भरोसा गुमाउनु हो, यो विषय सरकारको कार्यसूचीको पहिलो प्राथमिकतामा हुनेछ’, उनले भने ।
मन्त्री खड्काले यस कार्ययोजनालाई विपद् व्यवस्थापनका साथ विकासको अवसरमा रूपान्तरण गर्ने एउटा मोडेलका रूपमा व्याख्या गरे । ‘अब हामी बहानाभन्दा समाधान चाहन्छौँ, पीडितलाई पानी पु¥याउने काममा ढिलाइ गर्नु गम्भीर अपराध हो’, मन्त्री खड्काले भने ।
मन्त्री खड्काले प्रधानमन्त्रीलगायत सम्बन्धित पक्षसँग कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनका बारेमा छलफल गरी कार्यान्वयन गराउने प्रतिबद्धता जनाए ।
ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव सुशीलचन्द्र आचार्यको नेतृत्वमा कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयका सहसचिव, कृषि विभागका महानिर्देशक, खानेपानी तथा ढल निकास विभागका महानिर्देशक जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका महानिर्देशकसहितको छ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो ।
उक्त कार्यदलले तयार गरेको प्रतिवेदनले मधेस प्रदेशमा भू–जलको गिरावट, साना तथा मझौला सिँचाइ संरचनाको जीर्ण अवस्था, प्राविधिक जनशक्तिको अभाव, र सिँचाइको असमान पहुँचलगायत विषयलाई गम्भीर सङ्कटका रूपमा उजागर गरेको छ ।
कार्यदलले प्रदेशका प्रभावित जिल्लामा स्थलगत अध्ययन गर्दै स्थानीय प्रतिनिधि, किसान, उपभोक्ता समिति तथा सरोकारवाला निकायसँगको छलफलबाट तथ्य सङ्कलन गरेको कार्यदलका संयोजक आचार्यले जानकारी दिए ।
