काठमाडौँ । सभामुख देवराज घिमिरेले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधानको व्यवस्था विपरीत पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेको दाबी गरेका छन् । सर्वोच्च अदालतलाई महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत पठाएको जवाफमा सभामुख घिमिरेले प्रस्ट संवैधानिक व्यवस्था विपरीत संविधानको पालक र संरक्षकबाट कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेको उल्लेख गरेका हुन् ।
कानुनका विद्यार्थी आयुष बडालले दायर गरेको रिटमा जवाफ लेख्दै सभामुख घिमिरेले लेखेका छन्- ‘प्रस्ट संवैधानिक व्यवस्था विपरीत संविधानको पालक र संरक्षकबाट नै संविधानवाद, कानुनी शासन, र प्रचलित पद्धति विपरीत वर्तमान प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको देखिन्छ ।’
घिमिरेले प्रतिनिधिसभाको सदस्य त्यसमा पनि बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नेछ भन्ने स्पष्ट संवैधानिक व्यवस्थाको प्रतिकूल हुनेगरी राष्ट्रपतिबाट सोझै प्रतिनिधिसभा सदस्य नभएको व्यक्ति प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्ति गर्नु कानुनी शासन तथा संवैधानिक व्यवस्था प्रतिकूल भएकोले निवेदकको माग बमोजिम नै रिट जारी हुनुपर्ने जवाफमा उल्लेख गरेका छन् ।
‘निवेदकले उठाउनु भए अनुसार नै नेपालको संविधानको धारा ७६ मा मन्त्रीपरिषद्को गठनको व्यवस्था गरिएको छ, जसमा प्रतिनिधि सभाको सदस्य त्यसमा पनि बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नेछ भन्ने स्पष्ट संवैधानिक व्यवस्थाको प्रतिकूल हुनेगरी राष्ट्रपतिबाट सोझै प्रतिनिधि सभाको सदस्य नभएको व्यक्ति प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्ति गर्नु कानुनी शासन तथा संवैधानिक व्यवस्था प्रतिकूल भएकोले निवेदकको माग बमोजिम नै रिट जारी हुनुपर्ने देखिन्छ,’ घिमिरेले जवाफमा लेखेका छन्।
उनले पूर्वप्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशलाई न्यायाधीशको पदमा बाहेक अन्य कुनै पदमा काममा लगाइने वा काजमा खटाइने छैन भन्ने संविधानको व्यवस्था विपरीत प्रधानमन्त्री र मन्त्री बनाइएको पनि उल्लेख गरेका छन् । ‘नेपालको संविधानको धारा १३२ मा प्रधान न्यायाधीश तथा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशलाई अन्य कुनै काममा लगाउन नहुने भन्ने शीर्षक अन्तर्गत उपधारा (१) मा प्रधान न्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशलाई न्यायाधीशको पदमा बाहेक अन्य कुनै पदमा काममा लगाइने वा काजमा खटाइने छैन भन्ने उल्लेख भएको छ भने उपधारा (२) मा प्रधान न्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश भइसकेको व्यक्ति यस संविधानमा अन्यथा उल्लेख भएकोमा बाहेक कुनै पनि सरकारी पदमा नियुक्तिका लागी ग्राह्य हुने छैन भन्ने व्यवस्था रहेको छ,’ घिमिरेले जवाफमा तर्क गरेका छन् ।
जेनजी आन्दोलनका क्रममा भदौ २३ गते प्रहरीको गोली लागेर २२ जनाको ज्यान गएसँगै आन्दोलनले उग्र रूप लिएको थियो । भदौ २४ गते पनि आन्दोलन चर्किँदै जाँदा आगजनी तोडफोडका घटना देशभर भएका थिए । आन्दोलन थेग्न नसकेपछि केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री पदबाट भदौ २४ गते राजीनामा दिएका थिए । ओलीले राजीनामा दिएको तीन दिनपछि अर्थात् भदौ २७ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जनेजी अगुवा र दलहरूकै सहमतिमा पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए ।
