काठमाडौं। नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूले सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि सिफारिस नगरेको दाबी गरेका छन्।
प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दाहरुमा आफूविरुद्ध परेका रिट निवेदनहरुको लिखित जवाफ पठाउदै ओलीले प्रधानमन्त्री शुसीला कार्कीको नामै किटेर उनी र उनका मन्त्रिपरिषदका सदस्यहरु राज्यसत्ता कब्जा गर्ने काम गरेको आरोपसमेत लगाएका छन्।
संसद् विघटनविरुद्ध परेको रिटमा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा ओलीसँग पनि लिखित जवाफ माग गरेको थियो। सो रिटमा लिखित जवाफ बुझाउँदै ओलीले भनेका छन्, ‘प्रधानमन्त्री शुसिला कार्किको नियुक्तिमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिशमा भन्ने शब्दावली आफैंमा तथ्यहीन छ। सो दिन म नेपालको काम चलाउ प्रधानमन्त्री थिएँ। मैले सुशीला कार्किलाई नियुक्त गर्नु भनी कुनै सिफारिस वा सहमति दिएको थिएन र छैन।’
संसद् पुनर्स्थापनाका विषयमा ओलीले फर्काएको लिखित जवाफमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र निजको मन्त्रिमण्डलका सदस्यहरूले राज्य सत्ता कब्जा गर्ने दृश्य अदृश्य कार्य गरेको कुरा घटनाक्रमले पुष्टि गरेको तर्क छ।
संविधानको धारा ७६ बमोजिम नयाँ सरकार गठन गर्न राष्ट्रपतिले आह्वान गर्नुपर्नेमा संविधान विपरीत सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायधीस सुशीला कार्कीलाई नियुक्ति गर्नु संविधान विपरीत भएको जवाफमा उल्लेख छ।
‘पूर्वप्रधानन्याधिस सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नु संविधानको ठाडो उल्लंघन हो’ अध्यक्ष ओलीले सर्वोच्चमा पठाएको जवाफमा लेखिएको छ। असामान्य अवस्थालाई सामान्यीकृत गर्नेगरी भदौ २३ र २४ गतेको घटनाबाट सृजित विषम तथा असामान्य परिस्थितिलाई नेपालको संविधान तथा लोकतान्त्रिक प्रणालीअन्तर्गत उपयुक्त निकासको लागि संविधानबमोजिम आवश्यक कदम चाल्न आफूले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष गरेको सिफारिसलाई गलत अर्थ लगाउन खोजिएको उनले बताएका छन्।
त्यस्तै, संविधानको धारा १३२ (२) ले सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीश भइसकेको व्यक्ति सरकारी पदमा नियुक्ति हुन नपाउने व्यवस्था विपरित भएको कार्कीको नियुक्ति नै असंवैधानिक रहेको उल्लेख गरिएको छ।
न्यायालयलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र कसैको दवाब र प्रभावमा पर्न नदिन गरिएको संवैधानिक व्यवस्थाको ठाडो उल्लंघन गरी न्यायालयलाई प्रलोभनमा पार्ने र निर्देशित न्यायालय बनाउने उद्देश्य यसमा अन्तरनिहित रहेको पनि दाबी गरिएको छ।
साथै, प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गर्दा सुशिला कार्की प्रधानमन्त्री नियुक्त भए पनि मन्त्री परिषद् गठन नहुँदैको अवस्थामा गरिएको सिफारिस असंवैधानिक रहेको ओलीले बताएका छन्।
नेपालको संविधानको धारा ७६ मा प्रधानमन्त्री नियुक्ति र मन्त्रिपरिषद गठन भन्ने छुट्टै दुई पदावली उल्लेख रहेको र धारा ७६ को उपधारा १ देखि ८ सम्म प्रधानमन्त्री नियुक्तिको प्रकृया र उपधारा (९) मा मन्त्रिपरिषदको गठनबारे उल्लेख रहेको र मन्त्रिपरिषद् र र प्रधानमन्त्रीलाई एउटै रुपमा बुझ्न नहुने लिखित जवाफमा उल्लेख छ।
