— स्वतन्त्र नागरिक चेतनाको पुनर्जागरणतर्फ
भूमिका : स्वतन्त्रताको सपना र दलगत बन्धनको वास्तविकता
सन् १९९० मा प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना भएपछि नेपालीहरूले इतिहासकै ठूलो उपलब्धि पाए — बहुदलीय लोकतन्त्र।
जनताले सोचे, अब देश जनताको हातमा फर्कियो; अब निर्णय नागरिकले गर्लान्, र नेताहरू सेवकको भूमिकामा सीमित रहून्। तर समयले देखायो — त्यो आशा केवल घोषणा र नारा मात्र रह्यो।
नेता र दलहरूले जनतालाई स्वतन्त्र नागरिक होइन, आदेशपालक कार्यकर्ता बनाए। तीन दशकमा लोकतन्त्रले विचारको स्वतन्त्रता भन्दा पनि दलगत निष्ठा उत्पादन गर्यो।
जनताको अधिकार दलको हुकुममा सीमित भयो। “दलको नीतिविपरीत बोल्नु अपराध”, र “नेताको आलोचना विश्वासघात” मानियो। यसरी दलगत दासताले लोकतन्त्रको आत्मालाई बिस्तारै खोक्रो बनायो।
बहुदलीय पुनर्स्थापनाको आशा र विफलताः
बहुदलीय व्यवस्थाको पुनर्जागरण २०४६ सालको जनआन्दोलनले ल्याएको थियो। सडकमा नारा गुन्जिन्थ्यो — “जनताको शासन, जनताकै लागि।” शिक्षक, विद्यार्थी, मजदुर, किसान सबैले आफ्नो भोट र आवाजले सत्ता परिवर्तनको सपना साकार पारे।
तर पुनर्स्थापित व्यवस्थाले नागरिक अधिकार सुनिश्चित गर्न सकेन। सत्ता फेरियो, तर प्रवृत्ति उही रह्यो — राजा गयो, तर ‘राजनीतिक राजा’ जन्मिए। दलका नेता स्वयं सत्ताको केन्द्र बने, र नागरिक फेरि किनारमा धकेलियो। २०५८ सालमा राजाको सत्ताकब्जा, २०६२–०६३ को आन्दोलन, र संघीय गणतन्त्रको घोषणासम्म आइपुग्दा पनि जनताले नयाँ प्रणाली पाए, तर नयाँ संस्कृति पाएनन्। लोकतन्त्र केवल कागजमा बाँचिरहेको छ; व्यवहारमा त्यो दलहरूको निजी सम्पत्ति जस्तो भएको छ।
‘शब्दमा कार्यकर्ता, व्यवहारमा दास’ — राजनीतिक संस्कृतिको आलोचना दलहरूका नेता नागरिकलाई “कार्यकर्ता” भन्छन् — मानौँ त्यो कुनै सम्मानजनक परिचय हो। तर व्यवहारमा त्यो शब्दले अर्थ बदलिसकेको छ। कार्यकर्ता अब चिन्तनशील नागरिक होइन, बरु नेताको आदेशपालक सैनिक बनेको छ।
दलभित्र प्रश्न गर्नेलाई शंका गरिन्छ, फरक मत राख्नेलाई गद्दार भनिन्छ। सिद्धान्तभन्दा पद ठुलो, विचारभन्दा अवसर ठुलो, र जनसेवाभन्दा व्यक्तिगत लाभ ठुलो ठहरिन्छ।
एक दलको उदाहरण लिनुहोस् — “काङ्ग्रेसको कार्यकर्ता” भनाउँदा आज नागरिक भन्दा बढी पार्टी कर्मचारी को पहिचान झल्किन्छ। उता, कम्युनिष्ट कार्यकर्ता भनाउँदा स्वतन्त्र चिन्तन भन्दा पनि दलको अनुशासन मुख्य मापदण्ड हुन्छ। यसरी सबै दलमा एक समान रोग छ — विचार होइन, वफादारीको मूल्यांकन।
दलगत निष्ठाको आधारमा नौकरी, ठेक्का, पद, नियुक्ति, जागिर बाँडिन्छ। कसरी नागरिक स्वतन्त्र हुन्छ, जब उसको रोटी र पहिचान दुबै दलको कृपामा टेकेको हुन्छ ?
पार्टी कार्यकर्ताको मनोविज्ञानः
नेपालमा हाल करिब २२ लाख सक्रिय पार्टी कार्यकर्ता रहेको अनुमान गरिएको छ, जसलाई प्रायः “अन्धभक्त कार्यकर्ता” पनि भनिन्छ। तीमध्ये करिब ८ लाख काङ्ग्रेसमा, ११ लाख एमालेमा, ७ लाख माओवादीमा, र बाँकी करिब २ लाख अन्य दलहरूमा (रास्वपा, राप्रपा, क्षेत्रीय दलहरू) सक्रिय छन्।
यी तथ्यहरूले देखाउँछन् कि नेपालको राजनीतिक संरचना केवल दलहरूको संगठनमा केन्द्रित छ, नागरिकको स्वतन्त्र सोच भन्दा बढी दलभित्रको निष्ठा र अनुशासन प्राथमिक मानिन्छ।
यी सबै नागरिक मूलतः एकै समाजका सन्तान हुन्, तर उनीहरूलाई दलगत पहिचानले बाँडिदिएको छ। काङ्ग्रेसका लागि एमाले विरोधी, एमालेका लागि माओवादी खतरा, र माओवादीका लागि अरू सबै प्रतिक्रियावादी। यस्तो विभाजनले विचारको स्वतन्त्रता मरेकोछ, स्वाभिमान र स्वतन्त्र नेपाली होइन, पार्टीको दासता जन्माएको छ।
यी कार्यकर्ताहरूमा दुई प्रकारको मनोविज्ञान पाइन्छ —
भय — “दलविरुद्ध बोलें भने अवसर गुम्छ।”
आशा — “नेता खुसी भए, केही लाभ पाउँला।”
यो भय र आशाको द्वन्द्वमै कार्यकर्ता आफ्नो नागरिक अस्तित्व बिर्सन्छ। लोकतन्त्रको आत्मा — “नागरिक स्वतन्त्रता” — दलगत अनुशासनको भित्ताभित्र बन्दी हुन्छ।
दलगत दासताका उदाहरणहरू
१️. सार्वजनिक सेवामा दलको नियन्त्रण: एक शिक्षित युवाले लोकसेवा तयारी गर्छ, तर अन्ततः नियुक्ति दलगत सिफारिसमा अड्किन्छ। “कसको मान्छे होस?” भन्ने प्रश्न योग्यताभन्दा अगाडि आउँछ। लोकतन्त्रमा अवसर समान हुनुपर्ने हो, तर दलगत अनुशासनले merit हराउँछ।
२️. स्थानीय तहमा ‘कार्यकर्ता सरकार’ गाउँपालिका अध्यक्षदेखि वडा सदस्यसम्म आफ्ना कार्यकर्तालाई प्राथमिकता दिन्छन्। सडक, योजना, सहयोग — सबै आफ्नो कार्यकर्ताको टोलमा केन्द्रित। जनताको कर दलगत सद्भावको होइन, दलगत पक्षपातको माध्यम बन्छ।
३️. सांस्कृतिक दासता अब नेपाली राजनीतिक चर्चा “को राम्रो, को खराब” भन्दा “कुन दलको?” मा झर्छ। कसैले राम्रो काम गरे पनि “अरू दलको मान्छे” भने उसको योगदान बेवास्ता। स्वाभिमानी नागरिक सोच, विचार र विवेक दलको झण्डामुनि हराएको छ।
स्वाभिमानको ह्रास र नागरिक चेतनाको क्षयः
लोकतन्त्रको पहिलो आत्मा हो — स्वाभिमान। नागरिकले आफैंलाई सोच्न, बोल्न र निर्णय गर्न सक्नु लोकतन्त्रको सार हो। तर नेपालको राजनीतिक संस्कृतिले नागरिकलाई स्वतन्त्र व्यक्तित्व होइन, दलगत सिपाही बनायो।
राजनीतिक बहसहरू अब तर्क र सिद्धान्तमा होइन, “हाम्रो नेताले भने”, “हाम्रो दलको नीति हो” भन्ने वाक्यमा सीमित छन्। जब नागरिकको विवेक नेताको आदेशले निर्धारण गर्छ, तब लोकतन्त्र केवल औपचारिक रहन्छ। त्यसपछि जनताको शासन होइन, नेताको हुकुम रहन्छ।
यस दास मानसिकताले देशको प्रशासनदेखि शिक्षासम्म सबै क्षेत्रमा असर पारेको छ। विद्यालयमा शिक्षकले आफ्नो दलको विचार पढाउँछन्, विद्यार्थी संगठनले पढाइभन्दा बढी दलगत प्रतिस्पर्धा गर्छन्। कलेजका भित्तामा लोकतन्त्रका नाराभन्दा दलगत झण्डा बढी फहराउँछन्।
नागरिक चेतनाको यो क्षय देख्दा, प्रश्न उठ्छ — के हामी सचेत नागरिक हौं, कि अनुशासित कार्यकर्ता मात्र?
जेन–जेड पुस्ताको विद्रोह: स्वतन्त्र सोचको पुनर्जागरण
— भाद्र २३ र २४ गतेको आन्दोलन
तर हरेक अन्धकारको अन्त्यमा प्रकाश आउँछ। नेपालमा नयाँ पुस्ता — जेन–जेड (Gen Z) — अब पुरानो दलगत बेडी तोड्दैछ। उनीहरूको राजनीति अब नेताको अन्धभक्त बन्ने अभ्यास होइन, बरु जवाफदेही शासन र नागरिक सेवाको संस्कृतिको निर्माणको माध्यम बन्ने भएको छ। जेन–जेडले बुझिसकेका छन् — सत्तामा जो भए पनि, रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, र अवसर सबै नागरिकका समान अधिकार हुन्। दलका रंगले पेट भर्दैन, न झण्डाले रोजगारी दिन्छ।
सडकमा, सामाजिक सञ्जालमा, र सार्वजनिक छलफलमा उनीहरू अब स्पष्ट बोल्छन् — “हामी कार्यकर्ता होइन, नागरिक हौं।”
यो सरल वाक्य सानो लाग्न सक्छ, तर यही आवाजले भविष्यको राजनीतिक भूगोल नै परिवर्तन गर्न सक्छ। भाद्र २३ र २४ को आन्दोलनले यही चेतनाको प्रतीक बनेको छ।
यसैले अहिलेको Gen Z आन्दोलन केवल प्रवृत्ति होइन; यो नागरिक स्वतन्त्रताको पुनर्जागरण हो। यी युवाले अब स्पष्ट बुझिसकेका छन् — नेताभन्दा नीति ठूलो छ। यसैले अहिलेको सन्दर्भमा “Gen Z आन्दोलन” केवल प्रवृत्ति होइन, नागरिक स्वतन्त्रताको पुनर्जागरण आन्दोलन हो। यी युवाले अब नेताभन्दा नीति ठूलो छ भन्ने कुरा हृदयले बुझेका छन्।
देश बाहिरका केही उदाहरण — स्वतन्त्र नागरिक चेतनाका कथाः
नेपालको अवस्था अनौठो छैन; संसारका धेरै देशहरूले यो चरण भोगेका छन्। तर जसले आफ्नो नागरिकलाई स्वतन्त्र सोच्न सिकाए, ती राष्ट्र अघि बढे।
आइसल्याण्ड — २००८ को आर्थिक संकटपछि यहाँका नागरिकहरूले दलका नेतामाथि अन्धविश्वास तोडे। सडकमा उत्रिएर माग गरे — “दल होइन, जिम्मेवारी चाहियो!” परिणाम — संविधानको पुनर्लेखन नागरिक सहभागितामा भयो।
स्विट्जरल्यान्डः स्विट्जरल्यान्डमा नीति निर्णय जनमत (referendum) मार्फत लिइन्छ। यसको ऐतिहासिक अभ्यास धेरै दशक पुरानो छ; नागरिकले सन् १८९१ देखि राष्ट्रिय जनमत (federal referendums) मार्फत कानून र नीतिमा प्रत्यक्ष भूमिका खेलेका छन्। यसले नागरिकलाई दलका आदेशमा सीमित नगरी, स्वतन्त्र निर्णयमा सशक्त बनाएको छ।
दक्षिण कोरियाः “No More Corruption” जस्तो आन्दोलन मुख्य रूपमा २०१६–२०१७ मा देखिएको थियो। यस आन्दोलनले तत्कालीन राष्ट्रपति पार्क ग्युन-हेको भ्रष्टाचार र दुरुपयोग विरुद्ध नागरिक प्रदर्शनको रूपमा जन्मायो। परिणाम स्वरूप, २०१७ मार्च १० मा सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति हटाउने निर्णय गर्यो। त्यसपछि दक्षिण कोरिया राजनीतिक पारदर्शिता र जवाफदेहीतामा विश्वमै उदाहरणीय बन्यो।
यी उदाहरणहरूले देखाउँछन् — नेताले होइन, नागरिकले शासन गर्न थालेपछि मात्र लोकतन्त्र बलियो हुन्छ। नेपाल पनि त्यही मोडमा जानुपर्छ — जहाँ नागरिक चेतनाले दलगत बन्धन तोड्न जरुरी छ, दल-तन्त्र फालेर अग्रगामी समुन्नत लोकतन्त्रमा जान जरूरी छ ।
भविष्यको बाटो — सेवा केन्द्रित लोकतन्त्रः
“अब प्रश्न उठ्छ — तीस वर्षको गल्तीपछि नेपालको लोकतन्त्रलाई कसरी नयाँ बाटोमा लैजाने? राजनीतिक दलको पुनःपरिभाषा: दल सत्ता प्राप्तिको माध्यम होइन, जन सेवाको संगठन बन्नुपर्छ। नेता ‘राजा’ होइन, ‘सेवक’ हुनुपर्छ।”
नागरिक शिक्षामा क्रान्ति: विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्म ‘राजनीति’ सत्ता होइन, ‘राजनीति’ सेवा हो भन्ने मूल्यमा पढाइ हुनुपर्छ। राजनीतिक पारदर्शिता र जवाफदेहीता: दलका खर्च, चन्दा, नियुक्ति सबै सार्वजनिक हुनुपर्छ। जनताको पैसाले चल्ने दलले जनतालाई जवाफ दिनु पर्छ। मिडिया र नागरिक समाजको भूमिका: स्वतन्त्र मिडिया र डरमुक्त आलोचनाले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउँछ।
नयाँ पुस्ताको सहभागिता: Gen Z केवल मतदाता होइन, देशको नीति निर्माता बन्न तयार हुनुपर्छ। दलमा होइन, देशमा लगानी गर्ने सोच जन्माउनु पर्छ।
अतः स्वतन्त्र नागरिक नै सच्चा लोकतन्त्रको आत्मा हो। नेपालको लोकतन्त्र अझै अधुरो छ। हामीले संविधान पायौं, अधिकार पायौं, तर चेतना अझ दलको बन्धनमा छ। शब्दमा कार्यकर्ता, व्यवहारमा दास बन्ने संस्कृतिले हाम्रो स्वाभिमान खोस्दै आएको छ। तर अब यो बेडी तोड्ने समय आएको छ। हामी सबै — काङ्ग्रेस, कम्युनिष्ट, रास्वपा, राप्रपा दल भन्दा पहिले नागरिक हौं, त्यसपछि मात्र कार्यकर्ता। नयाँ पुस्ताले घोषणा गरिसकेको छ — “हामी नेताका अनुयायी होइनौं, राष्ट्रका उत्तरदायी नागरिक हौं।”
“लोकतन्त्र” साँचो अर्थमा तब मात्र बाँच्नेछ, जब हरेक नेपालीले आफ्नो विवेकले निर्णय गर्न सक्नेछ, जब दलको आदेश होइन, देशको हितले उसको दिशा निर्धारण गर्नेछ। त्यो दिन — जब नागरिक स्वतन्त्र हुनेछ, त्यो दिन मात्र लोकतन्त्र स्वतन्त्र हुनेछ।
यस स्वतन्त्र नागरिक चेतनासँगै मात्र सम्भव छ स्वाभिमानी शासन र पारदर्शी सुशासन, र त्यसै सुशासनबाट जन्मिन्छ समृद्ध नेपाल। यो केवल नारा होइन; यो जनयुगको वास्तविक आह्वान हो — जहाँ हरेक नागरिक निर्णयको केन्द्रमा उभिन्छ, र देशको भविष्यको मालिक हुन्छ।
– ठाकुर पोखरेल / तामाकोशी ४, मालु दोलखा,
– नागरिक सरोकार अभियान्ता/ ‘जनयुग’ कार्यसम्पादन के.स
