काठमाडौँ । नेपाल उद्योग परिसंघले डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइनको विद्युत महसुलका विषयमा उद्योगी र नेपाल विद्युत प्राधिकरणबीच उत्पन्न परिस्थितप्रति गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ ।
वर्षौदेखी गिजोलिएको डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइन सम्बन्धि विवाद समाधान गर्न परिसंघले तत्कालिन सरकारलाई एक उच्चस्तरिय आयोग बनाउन सुझाव दिएको बताउडिया निजी क्षेत्रसमेतको सुझावका आधारमा सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधिश गिरीशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रङ्कलाइनको विद्युत महसुलको विवाद समाधानका लागि जाँचबुझ आयोग गठन भएको र सो आयोगले प्रतिवेदन सरकारलाई दिइसकेको र सरकारले समेत उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक समेत गरिसकेको उल्लेख गरेको छ ।
लामो समयदेखि यो विवाद समाधान हुन नसक्दा यसले राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रमा राम्रो सन्देश प्रवाह नभईरहेको र यसको असर लगानीको वातावरणमा पर्ने हुँदा विवाद समाधान गर्न अति आवश्यक रहेको परिसंघले स्पष्ट गरेको छ ।
परिसंघले मुलुकको अर्थतन्त्र चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेको, उत्पादनमुलक उद्योगहरुले न्यून क्षमतामा वस्तु उत्पादन गरि जेनतेन उद्योग संचालन गरिरहेको अवस्थामा केही उद्योगहरुमा प्राधिकरणले विजुलीको लाइन काट्दा ती उद्योगहरु थप मर्कामा पर्नुका साथै ती उद्योगहरुमा कार्यरत श्रमिकहरु समेत मारमा परेको बताउदै विवाद समाधानका लागि तत्काल वार्ता संवादमा बस्न उद्योगी एवं सरकारसमक्ष आग्रह गरेको छ । साथै, आवश्यक परेमा सो वार्ता संवादका लागि सहजीकरण गर्न परिसंघ तयार रहेको उल्लेख गरेको छ ।
