काठमाडौं । देशको जलस्रोत व्यवस्थापन र वातावरणीय संरक्षणका दृष्टिले अति संवेदनशील चोभार गल्छीको दीर्घकालीन समाधानबारे नीति–निर्माण तहमै गम्भीर बहस सुरु भएको छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको केन्द्रीय ऊर्जा तथा जलस्रोत विभागको आयोजनामा चोभार गल्छीको स्थलगत अवलोकन तथा नीतिगत संवाद कार्यक्रम भव्य रुपमा सम्पन्न भएको छ ।
पछिल्लो केही समययता चोभार गल्छीका विषयमा सञ्चार माध्यमहरूमा व्यापक चर्चा चलिरहेका छन् । आम मानिसहरुका बीचमा बहसमा उठेका विविध आयामहरूलाई समेट्दै समाधानका अहिले तत्कालै गर्नुपर्ने तथा दीर्घकालीन रुपमा गर्नुपर्ने विषयमा संघीय सांसद, विज्ञ, नीति–निर्माताका बीचमा प्रत्यक्ष अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो ।
रास्वपाको ऊर्जा तथा जलस्रोत विभाग गठन पछिको यो पहिलो कार्यक्रम मात्र नभएर, विषयवस्तु र सहभागिताको हिसाबले विभागकै सशक्त पहलकदमीको रुपमा हेरिएको छ ।
बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा पार्टीका कार्यवाहक सभापति डीपी अर्याल, उपसभापति डा. स्वर्णिम वाग्ले, महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटी, संघीय सांसदहरु शिशिर खनाल, सोविता गौतम, निशा डाँगी, गणेश पराजुली लगायतको उपस्थिति रहेको थियो । त्यसैगरी, पूर्वसचिवहरु इ. देवेन्द्र कार्की, इ. सुशील चन्द्र तिवारी, इ. मधु भेटवाल, जलस्रोत विज्ञ प्रा.डा.हरि पण्डित, भूगर्भविदहरु इ.वसन्त अधिकारी, इ. रामहरी शर्मा, इप्पानका बोर्ड सदस्य, विपद् व्यवस्थापन विज्ञ, स्थानीय लगायतका अनुभवी प्रशासनिक तथा प्राविधिक व्यक्तिहरूको सुझाव सहितको उपस्थिति रहेको थियो ।
चोभार गल्छी सिंगो काठमाडौं उपत्यकाको पानी बाहिरिने ठाउँ हो । यहाँको भौगोलिक बनावट, भूगर्भीय संरचना र जलप्रवाहको दिशा उपत्यकाको समग्र पर्यावरणीय सन्तुलनसँग गाँसिएको छ । पछिल्लो समय उपत्यकामा चोभार गल्छीको स्वभाविक बहावलाई अवरोध गर्ने किसिमका निर्माण गतिविधि, उत्खनन, डम्पिङजस्ता कार्यले दीर्घकालीन जोखिम सिर्जना गरिरहेको विज्ञहरूले बताए ।
कार्यक्रममा इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान पुल्चोक क्याम्पसका प्राध्यापक तथा जलस्रोत विज्ञ डा. हरि पण्डितले चोभार गल्छीको बहुआयामिक महत्वका विषयमा तथ्यपरक प्रस्तुतीकरण गरेका थिए । उनले चोभार गल्छीलाई शहरी जलसञ्चालन, बाढी नियन्त्रण, वातावरणीय सन्तुलन र ऐतिहासिक सम्पदाको दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्नेमा जोड दिए । त्यसैगरी भूगर्भविद् इ. वसन्त अधिकारी र रामहरि शर्माले चोभार क्षेत्रको भूसंरचना, भूस्खलन जोखिम र सम्भावित भूउपयोगका वैकल्पिक मोडलबारे विश्लेषणात्मक प्रस्तुति राखेका थिए ।
पार्टी उपसभापति डा. स्वर्णिम वाग्लेले यस्ता कार्यक्रमहरु औपचारिकतामा मात्र सीमित नभई विज्ञहरूको सुझावका आधारमा देशको नीति–निर्माण प्रक्रियामा प्रत्यक्ष योगदान पुर्याउने डकुमेन्टहरू विभागले तयार पार्ने विश्वास व्यक्त गरे । डा. वाग्लेले भने, यो कार्यक्रमलाई एकपटकको औपचारिकता मात्रै नभई नीतिगत श्रृंखलाको प्रारम्भका रूपमा लिएको छौं ।’
अन्तरक्रियाका क्रममा सहभागीहरूबाट विभिन्न महत्वपूर्ण विषयहरु उठान भएका थिए । चोभार गल्छीलाई प्राकृतिक जलमार्गकै अवस्था कायम राख्दै भूमि प्रयोग नीति संशोधन आवश्यक रहेको, वैकल्पिक पूर्वाधारमार्फत शहरी बहाव व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, दीर्घकालीन जलस्रोत योजनामा चोभारको भूमिका स्पष्ट पार्नुपर्ने लगायत बुँदाहरूलाई प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गर्न सुझाव आएका छन् ।
रास्वपाले यो कार्यक्रममार्फत दिन खोजको सन्देशलाई राजनीतिक दलहरूको भूमिकामा एक नवीनतम अभ्यासको रूपमा पनि हेरिएको छ । समसामयिक तथा दीर्घकालीन महत्वका विषयमा नीति संवाद जस्तो कार्यक्रमको आयोजनाले दलहरू केवल नारामुखी अभियानमा सीमित नरही नीतिगत विषयमा समेत सक्रिय हुन सक्छन् भन्ने सन्देश दिएको छ । कार्यक्रममा सहभागी अधिकांश विज्ञहरूले पनि यो पहललाई सकारात्मक रुपमा लिए ।
राजनीतिक दलले विज्ञहरूसँग प्रत्यक्ष संवाद गरेर नीति निर्माण गर्ने अभ्यास नयाँ छ, रास्वपाको यो कदमले अरू दललाई पनि प्रेरणा दिन सक्ने विज्ञले बताएका छन् ।
कार्यक्रमको मूल उद्देश्य केवल सूचना आदानप्रदान नभई दीर्घकालीन समाधानका लागि आवश्यक नीति तथा कार्यदिशा तयार पार्नु रहेको विभागका प्रमुख वरिष्ठ इ. श्रीराम न्यौपानेले स्पष्ट पारे । ऊर्जा तथा जलस्रोतको अधिकतम उपयोगबाट नै देशले समृद्धिको बाटो तय गर्न सक्ने भन्दै जलस्रोत विभागले भविष्यमा पनि यस्ता नीति संवादहरू समसामयिक महत्व र दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने क्षेत्रहरूका विषयमा सञ्चालन गर्ने बताएको छ ।
रास्वपाका महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीले विज्ञहरुले समाधानका उपाय दिने मात्रै नभई समाधान गर्नका लागि पहल गर्नुपर्ने भन्दै पार्टीले विज्ञहरुका सुझावलाई ग्रहण गर्ने र सोही अनुरुप आफ्ना एजेण्डाहरु अगाडि बढाउने बताए ।
