काठमाडौँ । यातायात क्षेत्रमा हडताल नगर्न सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । बुधबार न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेकाे एकल इजलासले अल्पकालीन आदेश जारी गरेकाे हाे । साथै अन्तरिम आदेशका लागि दुवै पक्षलाई छलफलमा बाेलाएकाे छ ।
जेठ १९ गतेदेखि नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएकाे राइड सेयरिङ नियमवली विरूद्ध देशव्यापी आन्दाेलन सुरू गरेकाे थियाे ।
उक्त आन्दाेलन विरुद्ध अधिवक्ता विवेक पाेखरेलले सर्वाेच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
सार्वजनिक यातायात अत्यावश्यक सेवा क्षेत्र भएकाले त्यसमा हड्ताल गर्न नपाइने कानुनी प्रावधान हुँदाहुँदै सेवा बन्द गर्नु संविधान विपरीत रहेको दाबीसहित रिटमा तत्काल सार्वजनिक यातायात सुचारु गर्न अन्तरिम आदेशको माग गरिएको छ ।
जेठ १९ गतेदेखि देशभर सार्वजनिक यातायात ठप्प पारिँदा विद्यार्थी, बिरामी, कर्मचारी, शिक्षकलगायत हजारौँ नागरिकको आवतजावतमा गम्भीर असर परेको रिटमा उल्लेख गरिएको छ ।
संविधानको धारा १७ को उपधारा २ मा प्रत्याभूत आवतजावत, पेसा र रोजगारमा बाधा पुगेको उल्लेख गर्दै यातायातमा भएको हडतालले आम जनताको मौलिक हकमै हस्तक्षेप भएको रिट निवेदनमा भनिएको छ ।
