काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीति सकारात्मक र वित्तीय सहजिकरण गर्ने गरी आएको जनाएको छ।
आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले आर्थिक पुर्नउत्थान एवं सहज कर्जा प्रवाह मार्फत वित्तीय क्षेत्र चलायमान हुने चेम्बरले उल्लेख गरेको छ। आगामी वर्षका लागि निजी क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा १२ प्रतिशत विस्तार गर्न सकिए हालको अधिक तरलता समस्या समाधान हुन सक्ने चेम्बरले ठहर गरेको छ।
चेम्बरद्धारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाका रुपमा रहेको बैंकदरलाई ६.५ प्रतिशतबाट घटाई ६ र नीतिगत दरलाई ५ प्रतिशतबाट घटाई ४.५ प्रतिशत कायम गरिएको छ। यसले बजारमा तरलता व्यवस्थापन र ब्याजदर बढ्न नदिने विश्वास छ। ’
निजी आवासीय घर निर्माण/खरिद गर्न प्रवाह गर्ने कर्जाको सीमा २ करोडबाट बढाएर ३ करोड रुपैयाँ कायम गरिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेखित व्यवस्थालाई चेम्बरले स्वागत गरेको छ।
कर्जा प्रवाहको लागि कर्जा मूल्य अनुपात बढीमा ८० प्रतिशतसम्म र अन्यको हकमा बढीमा ७० प्रतिशतसम्म कायम गर्न सक्ने व्यवस्थाले घरजग्गा क्षेत्रको व्यवसायमा विस्तार हुने र यसले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सघाउ पुर्याउने चेम्बरको ठहर छ।
हाउजिङ तथा रियलस्टेट व्यवसायमा प्रवाह गरिएको कर्जाको पुनर्तालिकीकरण एवं पुर्नसंरचना गरिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेखित व्यवस्थालाई चेम्बरले स्वागत गरेको छ।
निर्माण व्यवसायमा आएको शिथिलतालाई दृष्टिगत गरी सो क्षेत्रको पुनःस्थापनाको लागि मौद्रिक नीतिमा गरिएका व्यवस्थाहरु सकारात्मक रहेको चेम्बरले उल्लेख गरेको छ।
चालुपुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनलाई कृषि, साना तथा घरेलु उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुद, सञ्चार र मिडिया हाउस लगायतको व्यवसायको प्रकृति र कर्जा भुक्तानी–आम्दानी चक्रका आधारमा आवश्यकतानुसार परिमार्जन गरिने व्यवस्था सकारात्मक रहेको चेम्बरले ठहर गरेको छ।
विद्यमान कर्जाको वर्गीकरण तथा कर्जा नोक्सानी व्यवस्था अध्ययन गरी आवश्यकतानुसार पुनरावलोकन गरिने व्यवस्थामा थप स्पष्ट पारिनुपर्ने चेम्बरले जनाएको छ। १० लाख रुपैयाँसम्म कृषि वा व्यावसायिक कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्थालाई चेम्बरले स्वागत गरेको छ।
तीन करोड रुपैयाँसम्म प्रवाह भएको कर्जालाई साना तथा मझौला उद्यममा प्रवाह भएको कर्जामा समावेश गरी तोकिएको क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जामा गणना गर्ने व्यवस्था पनि सकारात्मक रहेको चेम्बरले उल्लेख गरेको छ। मौद्रिक नीतिमा उल्लेखित सो व्यवस्थाले साना कृषि कर्जालाई प्रोत्साहन गर्न तथा सस्तो ब्याजदरको कर्जा प्रवाह हुने चेम्बरको ठहर छ।
ऊर्जा उत्पादनका क्षेत्रमा प्रवाह गरेको कर्जाको ब्याज पुँजीकरण गर्नेसम्बन्धी व्यवस्थामा पुनरावलोकन भए जलविद्युत् क्षेत्रका ऋणीले राहत पाउने चेम्बरले उल्लेख गरेको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको विद्यमान एकल ग्राहक कर्जा सीमा १५ करोडबाट बढाई २५ करोड बनाइने व्यवस्थाको चेम्बरले स्वागत गरेको छ।
चेक अनादरको कारण कालो सूचीमा पर्ने विद्यमान व्यवस्थामा नीतिगत सहजीकरण गरिने व्यवस्थाको चेम्बरले स्वागत गरेको छ। चेक बाउन्स भएकै कारण कालोसूचीमा पर्ने अहिलेको व्यवस्थामा सहजीकरण गर्न खोजिएको चेम्बरद्धारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
भारतबाहेक अन्य मुलुकको भ्रमणमा जाने नेपाली नागरिकलाई हाल प्रतिपटक अमेरिकी डलर २,५०० सम्म सटही सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था रहेकामा यस्तो सटही सुविधा वृद्धि गरी अमेरिकी डलर ३ हजार पुर्याइएकोमा चेम्बरले स्वागत गरेको छ।
यस्तै वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरुलाई ३ देखि ५ लाख रुपैयाँसम्म विना धितो कर्जा उपलव्ध गराउने व्यवस्था सकारात्मक भएको भन्दै चेम्बरले यसको व्यवहारिक कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउन सुझाव दिएको छ।
चालुपुँजि कर्जा निर्देशिकालाई पुनरावलोकनको सट्टा वर्तमान वित्तीय अवस्थालाई मध्यनजर खारेज गर्नुपर्ने चेम्बरले उल्लेख गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षको बजेट र मौद्रिक नीतिको प्रभावकारी समन्वय मार्फत अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनुपर्ने चेम्बरले जनाएको छ।
