काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद् बैठकले कृतिबहादुर विष्टको अध्यक्षतामा कर्जा असुली न्यायाधीकरण गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
आज (शुक्रबार) बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको प्रस्तावमा विष्ट अध्यक्षतामा कर्जा असुली न्यायाधीकरण गठन गर्नेसहित विभिन्न निर्णय गरेको हो ।
न्यायाधीकरणको सदस्यमा वसन्त पराजुली (धनकुटा) र गोविन्द शर्मा गैरै (तनहुँ) रहेका छन् । सहकारी ऐन २०७४ मा न्यायाधीकरणसम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ ।
त्यस्तै, मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको कार्यकारी निर्देशकमा पूर्वसचिव रामशरण पुडासैनी नियुक्त गरेको छ ।
त्यस्तै, सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिको संयोजकमा पूर्वसचिव रघुराम विष्ट नियुक्त भएका छन् ।
