काठमाडौँ । राष्ट्रियसभा सदस्य कमलादेवी पन्तले रसुवाको भोटेकोसी नदीमा आएको बाढीका कारण धनजनको क्षति भएको उल्लेख गर्दै उद्धारको पर्खाइमा रहेका व्यक्तिलाई तत्काल उद्धार गर्न र राहतको व्यवस्था गर्न सरकारसमक्ष माग गरेकी छिन् ।
राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा सांसद पन्तले भनिन्,“भौगोलिक कारण, जथाभावी रूपमा गरिने विकास निर्माण कार्यहरू र जलवायु परिवर्तनका कारण नेपाल मनसुनजन्य विपद्को उच्च जोखिममा छ । भूकम्पीय जोखिम पनि उत्तिक्कै छ ।” प्रत्येक वर्ष सयौँ जनाको ज्यान जानुका साथै आर्थिक क्षति समेत बेहोर्नुपरेकाले यस्ता क्षति न्यूनीकरण गर्न सबैको ध्यान जान आवश्यक भएको उनले उल्लेख गरिन् ।
सांसद पन्तले सन् २०३० सम्म जलवायुजन्य असरका कारण प्राकृतिक विपद्बाट ठूलो क्षति हुने अध्ययनहरूले देखाएको उल्लेख गर्दै पूर्वतयारीमा लगानी बढाउनुपर्नेमा जोड दिइन्। विपद्का कारण गरिबी बढ्न सक्ने सम्भावना रहेको उल्लेख गर्दै उनले यस विषयमा गम्भीर छलफल गर्नुपर्ने समय आएको धारणा राखिन् ।
“विपद् न्यूनीकरणका लागि व्यापक जनचेतना आवश्यक छ । घनिभूत रूपमा छलफल अघि बढाउनुपर्छ,” सांसद पन्तले भनिन्, “विपद्–मैत्री बस्ती र पूर्वाधार निर्माण आजको आवश्यकता हो । विपद् न्यूनीकरण र विपद्–पछिको प्रतिकार्यमा सहकार्य र समन्वय आवश्यक छ । मानवीय कारणले पनि पहिरो जाने गरेको छ तर विपद्–मैत्री संरचना छन् कि छैनन् भन्ने अध्ययन नै हुँदैन ।”
विपद्सँग जुझ्न, प्रकोपपूर्व, प्रकोपपछिको आपतकालीन चरण तथा पुनः स्थापनाका चरणहरूमा सरकारले प्राथमिकताका साथ नीति कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र स्थानीय तहलाई सबल तथा सक्षम बनाउन जरुरी रहेको सांसद पन्तले बताइन् । विपद्–न्यूनीकरणका लागि सरकारले प्राथमिकताका आधारमा बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने र भूगोलमैत्री वृक्षरोपण गर्नुपर्ने उनले धारणा राखिन् ।
“नदी, खोल्सा तथा खोलामा अतिक्रमण गरेर बस्ती बसालिएको छ । भिर, पाखा, पखेरा तथा नदी किनारमा निमुखा, गरिब, दलित र विपन्न वर्ग बसोबास गर्छन् । अब सरकारले यस्ता बस्तीहरूको व्यवस्थापन गर्न आवश्यक छ,” सांसद पन्तले भनिन्, “सबै किसिमका प्रकोपबाट जोगिन र जोगाउन एकीकृत बस्तीका लागि राष्ट्रिय बहस आवश्यक छ । दिगो विकासका लक्ष्य पूरा गर्न पनि अपरिहार्य छ ।”
