काठमाडौं। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आगामी फागुन २१ मा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन सम्पन्न गर्नु आफूहरुको संवैधानिक दायित्व र जनताप्रतिको अटल राजनीतिक प्रतिबद्धता भएको बताएकी छिन्।
प्रधानमन्त्रीकार्कीले सर्वदलीय बैठकमा दलहरुलाई सम्बोधन गर्दै लोकतन्त्रका वाहक शक्ति राजनीतिक दल नै भएको र दलको साथ, सहयोग र सहभागिताबिना चुनावको परिकल्पना असम्भव हुनेसमेत बताएकी छन्।
बैठकमा उनले फागुन २१ मा निर्वाचन सम्पन्न गर्नु आफ्नो सरकारको प्रमुख काम रहेको र निर्वाचनले नै लोकतान्त्रिक निकास दिने उनले बताइन्।
संवैधानिक अडानमा सरकारको कुनै अलमल नभएको र निर्वाचनको अनिवार्यताका बारेमा पनि प्रतिबद्धता दह्रिलो र स्पष्ट रहेको उनले बताइन् । तर, निर्वाचनको घोषणापछि पनि कुनैकुनै दलमा राजनीतिको छेउकुनामा देखिएको अन्योल, संसद् पुनःस्थापनाको माग र सरकारको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउने कार्यले राष्ट्रलाई फेरि अस्थिरताको चक्रमा धकेल्न सक्ने उनले बताइन् ।
उनले भनिन्, ‘अब संसद् पुनःस्थापनाको अडान लिने हो भने त्यस कार्यले केवल विगतको राजनीतिक दुर्घटनालाई दोहोर्याउन खोजेको पुष्टि हुन्छ। तसर्थ हामीले अब राजनीतिक बहसलाई संवैधानिक निकासको बाटो अर्थात् निर्वाचनमा केन्द्रित गर्नुपर्छ।’
राजनीतिक अस्थिरतालाई निर्वाचनमार्फत स्थायी निकास दिनैपर्ने भन्दै उनले इतिहासको यस संवेदनशील घडीमा मुलुक र लोकतन्त्रप्रति हामी कति इमानदार रह्यौँ भनेर भावी पुस्ताले पनि हाम्रो जाँच गरिरहने बताइन्।
जोखिम व्यवस्थापनका लागि राजनीतिक विवाद चर्किएका वा सुरक्षाका रूपमा संवेदनशील जिल्लाहरूलाई हटस्पटमा राखेर सादा पोशाकका सुरक्षाकर्मी र गुप्तचर परिचालन गरिएको बताएइन् । हिमाली जिल्लाको बन्दोबस्तीलगायत सबै निर्वाचन व्यवस्थापनका समस्या अहिलेबाटै समाधान खोज्न आयोगसँग समन्वय गरिरहेको पनि बताइन् ।
उनले भनिन्, ‘निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण र भयरहित बनाउन सुरक्षा सरकारको उच्च प्राथमिकता हो। जुनसुकै राजनीतिक विवाद वा अराजकतालाई नियन्त्रण गरी हरेक नागरिकले निर्भयताका साथ मतदान गर्नसक्ने वातावरण सिर्जना गरिनेछ। जोखिम व्यवस्थापनका लागि राजनीतिक विवाद चर्किएका वा सुरक्षाका रूपमा संवेदनशील जिल्लाहरूलाई हटस्पटमा राखेर सादा पोशाकका सुरक्षाकर्मी र गुप्तचरको परिचालन बढाइएको छ। हामी हिमाली जिल्लाको बन्दोबस्तीलगायत सबै निर्वाचन व्यवस्थापनका समस्या अहिलेबाटै समाधान खोज्न आयोगसँग समन्वय गरिरहेका छौं। अराजकता नियन्त्रणमा पनि हाम्रो ध्यान पुगेको छ। तरल र अनिश्चयपूर्ण वातावरणको फाइदा उठाउन भड्काउयुक्त क्रियाकलापमा लागेका समूह वा भागेका कैदीबन्दीहरूबाट हुनसक्ने कुनैपनि उपद्रवलाई कानूनी व्यवस्थाको विषय मानी अतिरिक्त सुरक्षा शतर्कता अपनाइएको छ। राजनीतिक हिंसा र टकरावलाई नियन्त्रण गर्न हामी सबै पक्षसँग ट्रयाक-टु वार्ता र संवादको पहल पनि गरिरहेका छौं।’
