काठमाडौं। प्रधानमन्त्रीमा सुशीला कार्कीको नियुक्ति र प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।
प्रधानमन्त्रीमा कार्कीको नियुक्ति र प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भन्दै सर्वोच्चमा १६ वटा रिट परेको थियो। ती सबै रिटहरुमा आज संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भएको थियो।
रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले आरण देखाउ आदेश भने जारी गरेको छ। सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश भने जारी नहुने फैसला गरेको छ।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, न्यायाधीशहरु सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल र मनोजकुमार शर्मा भएको संवैधानिक इजलासले मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइका बखत नै माग दाबीका बारेमा छलफल हुने भन्दै अहिलेलाई अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो।
इजलासले रिट निवदेनको मागबमोजिम किन आदेश जारी गर्नु नपर्ने हो ? त्यसको कानुनी आधार र कारण खुलाएर सात दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत लिखित जवाफ पेश गर्न राष्ट्रपति कार्यालयलाई आदेश दिएको छ।
