काठमाडौँ । परराष्ट्रमन्त्री डा आरजु राणा देउवा इटालीको रोममा आयोजित खाद्य तथा कृषि सङ्गठन (एफएओ) को ४४औँ अधिवेशन एवं सोही क्रममा आयोजित उच्चस्तरीय मन्त्रिस्तरीय ‘कन्फ्रेन्स’मा सहभागी भई आज स्वदेश फर्किएकी छिन् ।
जुन २८ देखि जुलाई ४ सम्म आयोजित एफएओ कन्फ्रेन्सको प्रमुख सत्रका साथै त्यसै क्रममा आयोजित अन्य उच्चस्तरीय बैठक तथा कार्यक्रमहरूलाई पनि मन्त्री डा राणाले सम्बोधन गरेकी थिइन् ।
सम्बोधनमा उनले नेपालले खाद्य अधिकारलाई नागरिकको मौलिक अधिकारका रूपमा व्यवस्था गरेको र यसको कार्यान्वयन एवं प्राप्तिका लागि आवश्यक अन्य कानुनहरूले आधार प्रदान गरेको जानकारी दिएकी थिइन् ।
खाद्य सुरक्षा तथा गुणस्तर नियन्त्रण नीतिमार्फत नियामक मापदण्ड, प्रयोगशाला निगरानी र उपभोक्ता संरक्षणका माध्यमबाट नेपालले सुरक्षित र गुणस्तरीय खाद्य सुनिश्चित गर्दै आएको पनि मन्त्री डा राणाले बताएकी थिइन् । अतिकम विकसित, साना टापु राष्ट्रहरू तथा भूपरिवेष्टित राष्ट्रहरूमा खाद्य अधिकार तथा पोषण सम्बन्धमा धारणा राख्दै मन्त्री डा राणाले नेपाललगायत देशहरूले जलवायु परिवर्तनको क्षति व्यहोरिरहेकातर्फ विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराएकी थिइन् ।
नेपाल र नेपाल जस्ता भूबनोट रहेका देशका लागि दिगो कृषि प्रणाली र हिमाली क्षेत्रका लागि जलवायु वित्तमा अनुदान दिइनुपर्ने माग पनि उनले राखेकी थिइन् । डा राणाले जलवायु परिवर्तनको मार खेपिरहेका नेपाल र यहाँका विशेषगरी हिमाली क्षेत्रका लागि अनुदानमा आधारित अन्तरराष्ट्रिय जलवायु वित्त सुनिश्चित गर्न आग्रह गरिन् ।
त्यसपश्चात् गरेको जर्मनीको भ्रमणका क्रममा मन्त्री डा राणाले त्यहाँका विदेशमन्त्री डा जोहान डेविड वेडफुलसँग द्विपक्षीय भेटवार्ता गरिन् । गत मङ्गलबार बर्लिनमा भएको उक्त भेटवार्तामा नेपाल र जर्मनीबीचको द्विपक्षीय व्यापार थप प्रवर्द्धनका लागि दुवै देशका निजी क्षेत्रबीचको सञ्जाललाई प्रोत्साहन र प्रवर्द्धन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले नेपालमा रासायनिक मल उत्पादन कारखानालगायतका क्षेत्रमा जर्मनीको लगानीका लागि आग्रह गरेकी थिइन् ।
मन्त्री डा राणाले नेपाल र जर्मनीबीच सिधा हवाई उडानका लागि प्रस्ताव गर्नाका साथै नेपाल सन् २०२६ मा अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति भएपछि जर्मनी, युरोपियन युनियन एवं अन्य साझेदारहरूबाट स्रोत, प्रविधि र आर्थिक सहयोगको अपेक्षा रहेको पनि बताएक िथिइन् । उनले इयू र अन्तरराष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सङ्गठन (आइकाओ) को मापदण्डबमोजिम नै नेपालले कानुन निर्माण सुरु गरिसकेकाले नेपाली एयरलाइन्समाथिको प्रतिबन्ध हटाउने भूमिकाका लागि जर्मनीसँग अनुरोध गरेकी थिइन् ।
यसैगरी, मन्त्री डा राणाले नेपालले राष्ट्रसङ्घको मानवअधिकार परिषद्को सदस्य, आर्थिक तथा सामाजिक परिषद् सदस्य तथा सुरक्षा परिषद्को अस्थायी सदस्यमा उम्मेदवारी दिएकाले त्यसमा सहयोगका लागि जर्मनी सरकारसँग आग्रह गरिन् ।
उनी इटाली र जर्मनीमा लगानी बोर्ड नेपालद्वारा नेपालमा लगानी प्रवर्द्धनका लागि आयोजित कार्यक्रममा पनि सहभागी भएकी थिइन्। मन्त्री डा राणालाई आज बिहान त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा परराष्ट्र सचिव अमृतबहादुर राईसहित उच्च अधिकारीहरूले स्वागत गरेकी थिइन् ।
