प्रस्तुतकर्ता- ठाकुर पोखरेल
वैचारिक दिशानिर्देशः संक्षिप्तमा
“समावेशी मानव-केन्द्रित लोकतान्त्रिक समाजवाद– मौलिक समाजवाद, प्रकृतिवाद (Naturalism), वैज्ञानिक मानवतावाद (Scientific Humanism)”
“नेपाली जनता दल र जनयुग पार्टी बीच नयाँ विचार, नयाँ विधान, नयाँ चुनाव चिन्ह, नयाँ झण्डा र स्पष्ट राजनीतिक दृष्टिकोण सहित ऐतिहासिक एकता भएको हो। यो एकता केवल दुई दलको समायोजन मात्र होइन; यो राजनीतिक संस्कृतिको पुनर्जागरण, सुधारको मार्गचित्र र जनमतको सम्मानका रूपमा निर्णायक कदम हो”
१. पृष्ठभूमिः
नेपाल विविध जाति, भाषा, धर्म र संस्कृतिको संगम भएको सुन्दर, समृद्ध र ऐतिहासिक रूपमा गौरवशाली राष्ट्र हो। यहाँको भौगोलिक विविधता—उत्तरका हिमाल, मध्यका पहाड र दक्षिणका तराई क्षेत्रहरूले—नेपाललाई प्राकृतिक सम्पदाको खानी बनाएको छ। हिमालका हिमनदी र पहाडी जलस्रोतले कृषि, पर्यटन र जलविद्युतको सम्भावनालाई आधार प्रदान गरेका छन् भने तराईका उर्वर भूमिहरूले कृषि उत्पादनमा योगदान पुर्याएका छन्। सांस्कृतिक दृष्टिले नेपाल हिन्दु, बौद्ध, किराँत, मुस्लिम लगायत विभिन्न धर्मावलम्बीहरूको साझा वासस्थान हो। यहाँ दशैं, तिहार, होली, बुद्धजयन्ती, ल्होसार, उधौली–उभौली, इद, माघि, छठ, गौरा पर्व जस्ता पर्वहरू हर्षोल्लासका साथ मनाइन्छन्, जसले धार्मिक सहिष्णुता र सामाजिक एकताको बलियो सन्देश दिएकोछ। नेपाली समाजको मौलिकता विविधता भित्रको एकतामा निहित छ—जहाँ विभिन्न समुदायहरूबीच परस्पर सहयोग, सम्मान र सहभागिताको परम्परा पुरातन कालदेखि चली आएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाका दरबार स्क्वायर, स्तूप र मन्दिरहरूले नेपालको प्राचीन कला, वास्तुकला र सभ्यतालाई विश्वस्तरमा चिनाएका छन्। नेवारी, मगर, गुरुङ, थारू, तामाङ, लिम्बू, राई लगायत समुदायहरूले आफ्ना मौलिक परम्परा र संस्कृति जगेर्ना गर्दै आएका छन्। “सभ्यताले सबैलाई जोड्छ” भन्ने भनाइको सार यही हो कि विविध सभ्यताहरूले मानिसबीच एकता, आपसी सद्भाव र साझा पहिचान निर्माण गर्छन्। नेपाल जस्तो सांस्कृतिक सम्पन्न राष्ट्रमा आर्य, किराँत, बौद्ध, इस्लाम र अन्य सभ्यताहरूको मिश्रणले राष्ट्रिय पहिचानलाई अझ मजबुत बनाएको छ, जसले नेपाललाई साँच्चिकै “साँस्कृतिक विविधताको बगैँचा”का रूपमा विश्वसामु प्रस्तुत गरेको छ। नेपालका प्रमुख सभ्यताहरूलाई निम्न प्रकारले वर्गीकृत गर्न सकिन्छः
१. वैदिक सभ्यता (आर्य सभ्यता) — नेपालको धेरैजसो धार्मिक र सांस्कृतिक अभ्यासहरू वैदिक परम्पराबाट प्रभावित छन्। वैदिक सभ्यताले पूजा, संस्कार, योग, ज्योतिष, र नीतिशास्त्र जस्ता परम्पराहरूको विकास गर्यो। हिन्दू धर्म, रामायण–महाभारत जस्ता ग्रन्थ, र वैदिक संस्कृति नेपालको सामाजिक जीवनमा गहिरो रूपमा मिसिएको छ।
२. लिच्छवी सभ्यता — लिच्छवी काल (ई.सं. चौथौँ देखि आठौँ शताब्दी) नेपालमा कला, वास्तुकला, र शासन प्रणालीको उत्कर्षकाल थियो। यो सभ्यतामा धर्म, सहिष्णुता, र सामुदायिक सौहार्दको विकास भयो। आजका धेरै मन्दिर र शिलालेखहरू लिच्छवी सभ्यताको गवाही हुन्।
३. मल्ल सभ्यता — मल्लकालीन सभ्यताले नेपाली कलाको सुनौलो युगको प्रतिनिधित्व गर्छ। काठमाडौँ, भक्तपुर, र ललितपुरका दरबार क्षेत्रहरू, मन्दिर, मूर्तिहरू, र नेवारी संस्कृति मल्ल सभ्यताको गौरव हुन्। यो कालमा नेवारी भाषा, संगीत, नृत्य र व्यापारिक संस्कृतिको विकास भएको पार्इन्छ । सिल्पी सभ्यताको उच्चतम बिकास भएको कलासंस्कृतिको स्वणिम युग नै मल्लकालिन सभ्यतालार्इ भनिल्छ।
४. बौद्ध सभ्यता — नेपाल बुद्ध जन्मभूमि भएकाले बौद्ध सभ्यताको गहिरो प्रभाव रहेको देश हो। बौद्ध दर्शन, ध्यान, अहिंसा, र करुणाको सिद्धान्तले नेपाली समाजलाई सहिष्णु र शान्तिप्रिय बनाएको छ। लुम्बिनी, स्वयम्भू, र बौद्धनाथजस्ता तीर्थस्थलहरूले बौद्ध सभ्यताको उज्यालो फैलाएका छन्।
५. जनजातीय तथा आदिवासी सभ्यता — किरात, थारू, गुरुङ, तामाङ, मगर, राई, लिम्बु, शेर्पाजस्ता समुदायहरूले आफ्ना पृथक् भाषा, संस्कृति, पोशाक, नृत्य र धार्मिक परम्परासहित नेपाली सभ्यतालाई विविध र समृद्ध बनाएका छन्। यी सभ्यताहरूले स्थानीय ज्ञान, प्रकृतिप्रतिको सम्मान, र सामुदायिक जीवनशैलीको सन्देश दिन्छन्।
६. मिथिला सभ्यताः मिथिला सभ्यता दक्षिण एसियाको प्राचीनतम र समृद्ध सभ्यतामध्ये एक मानिन्छ, जसको केन्द्र वर्तमान नेपालको तराई तथा भारतको बिहार क्षेत्रमा फैलिएको थियो, र जसले वैदिककालदेखि नै धार्मिक, सामाजिक र कलात्मक जीवनमा गहिरो छाप छोडेको छ। यो सभ्यता विशेषगरी जनक राजाहरूको शासन, दार्शनिक उन्नति, राम–सीता परम्परा, स्त्री–सशक्तिकरणका उदाहरणहरू, तथा स्थानीय रीति–रिवाजको विशिष्टताले पहिचानिन्छ। मिथिलामा विकसित मिथिला पेन्टिङ (मधुबनी कला) ले स्त्रीहरूको सांस्कृतिक चेतनालाई क्यानभासमा उतारेर विश्वमा अद्वितीय स्थान दियो, भने मैथिली भाषा, साहित्य र संगीतले यहाँको सामाजिक जीवनलाई गहिरो भावनात्मक र बौद्धिक आयाम प्रदान गर्यो। कठोर नीतिनियमसहितको समाजिक संरचना, पितृप्रधानता र धर्म–अनुभूति बीच पनि मिथिलाले ज्ञान, न्याय र समानताको भावना जोगाइराख्यो, जसको प्रतीक जनकपुर क्षेत्र आजसम्म सांस्कृतिक, धार्मिक र ऐतिहासिक सम्पदाको रूपमा सम्मानित रहँदै आएको छ।
७. इस्लामिक र आधुनिक सभ्यता — नेपालको बहुसांस्कृतिक समाजमा मुस्लिम समुदायको सभ्यताले पनि धार्मिक सहिष्णुता र विविधतालाई समृद्ध पारेको छ। आधुनिक युगमा विश्वव्यापी शिक्षा, विज्ञान, प्रविधि, र लोकतान्त्रिक मूल्यहरूको विकासले नेपाललाई विश्व सभ्यतासँग जोडेको छ।
नेपालका वैदिक, मौर्य, लिच्छवि, मल्ल र आधुनिक सभ्यताहरूले दीर्घकालीन विकास, सांस्कृतिक विविधता र सामाजिक सन्तुलनको माध्यमबाट “सभ्यताले सबैलाई जोड्छ” भन्ने अवधारणा स्पष्ट रूपमा अभिव्यक्त भएको पार्इन्छ भने वैदिक सभ्यताले धार्मिक, नैतिक र आध्यात्मिक मूल्यहरूको आधारमा सहिष्णुता, सहयोग र मानवधर्मको शिक्षा दियो। लिच्छवि र मल्ल कालका कला, वास्तुकला र सांस्कृतिक उपलब्धिहरूले भौतिक समृद्धि र आध्यात्मिक चेतनाबीचको सन्तुलन दृढ पारे। आधुनिक नेपालले जातीय, भाषिक र धार्मिक विविधतालाई स्वीकार्दै समावेशी, समानता–केन्द्रित र सांस्कृतिक रूपमा समन्वित समाज निर्माण गरेको छ। “वसुधैव कुटुम्बकम्” तथा “सर्वे भवन्तु सुखिनः” जस्ता पूर्वीय दार्शनिक वाक्यहरूले सम्पूर्ण प्राणीलाई एक परिवारका रूपमा हेर्दै मानव कल्याण, सामाजिक सद्भाव र सार्वभौमिक शान्तिको संदेश दिन्छन्। यसरी, विभिन्न कालखण्डका सभ्यताहरू एक–अर्कासँग समन्वय भएर नेपाललाई सांस्कृतिक, सामाजिक र आध्यात्मिक रूपमा अझ सशक्त राष्ट्रका रूपमा स्थापित गरेको पार्इन्छ।
नेपालको राजनीतिक इतिहास संक्षिप्तमाः नेपालको इतिहासले संघर्ष, परिवर्तन र जागरणको लामो कथा बोकेको छ। प्राचीन समयमा नेपाल विभिन्न साना राज्यहरूमा विभाजित थियो। गोरखा राज्यको बिस्तार क्रममा बि.सं. १८२५ मा राजा पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल एकीकरण सञ्चालन यात्रा पुरा गरे पछिको आजको आधुनिक नेपालको रूपरेखा तयार भ्एको पाइन्छ। उनले “नेपाल चार जात छत्तीस वर्णको फूलबारी हो” भन्ने दृष्टिकोण राख्दै राष्ट्रिय एकता र पहिचानको आधार तयार गरे। राजतन्त्रको पुस्तान्तरण क्रममा बि.सं. १९०३ मा राणाहरूले सत्ता कब्जा गरी १०४ वर्ष लामो निरंकुश राणाशाही शासन चलाए, जसले राजनीतिक स्वतन्त्रता, सामाजिक सुधार र आधुनिक प्रशासनिक विकासमा रोक लगायो। २००७ सालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनपछि राणा शासन अन्त्य भयो र संवैधानिक राजतन्त्रको सुरुवात भयो। तर राजा महेन्द्रले २०१७ सालमा एकदलिय पंचायती व्यवस्था लागू गर्दै दलमाथि प्रतिबन्ध लगाए।
प्रतिबन्धित राजनीतिक दल, नागरिक चेतनासँगै सामाजिक निरन्तरता र विद्यार्थी संघर्षको फलस्वरूप २०३६ सालमा जनमतसंग्रह भयो। वास्तविक परिवर्तन २०४६ सालको जनआन्दोलन पछि सम्भव भयो, जसले बहुदलीय प्रजातन्त्रको स्थापना गर्यो। त्यसपछि पनि देश स्थिर हुन सकेन; २०५२–२०६२ सम्म चलेको माओवादी जनयुद्धले राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक अस्थिरता वाबजुत देशैभर समग्र राजनीतिक हकअधिकारको चेतना वृध्दीले २०६२–६३ को दोस्रो जनआन्दोलनले अन्तरिम संविधान २०६३ सँगै राजतन्त्रको अन्त्य गरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्यो। विधिवत राजतन्त्रको अन्त्य जननिर्वाचित संसदबाट २०६५ मा भएको थियो। आजको नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका रूपमा समावेशी विकासको दिशामा अघि बढिरहेको अवस्था हो ।
राजतन्त्र समाप्त गरेर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गरिएपछि नेपालमा लोकतान्त्रिक संरचना र संघीय शासनको आधार तयार भयो। पहिलो संविधान सभा निर्वाचनले नयाँ संवैधानिक अभ्यासको अनुभव दिलायो भने दोस्रो संविधान सभा २०७० मा निर्वाचित सभाबाट नेपालको संविधान २०७२ जारी भयो । उक्त संविधानले लिखित रूपमा नागरिक अधिकार, समानता, समावेसिता र सामाजिक न्यायलाई प्राथमिकतामा राखेको पाइन्छ। संघीय संरचनाले केन्द्र र प्रदेशबीच शक्ति तथा स्रोतको सन्तुलनको व्यवस्था गर्दै स्थानीय तहलाई विकास र नीति कार्यान्वयनमा प्रभावकारी भूमिका दिने प्रयास गरेको छ। यसले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई स्वायत्तता र जनताको प्रत्यक्ष सहभागितामा आधारित शासनको अवसर प्रदान गरे पनि नेपालको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको वास्तविक प्रभाव र लाभ जनस्तरमा अझै पूर्ण रूपमा पुगेको छैन। यो नेपालीका लागि विडम्वना हो ।
नेपालमा सुधारका प्रावधानको आवश्यकता अझै गहिरो छ। पछिल्ला दशकमा राजनीतिक अस्थिरता, दलहरूबीचको मतभेद र कमजोर प्रशासनिक क्षमताले दीर्घकालीन विकास र नीति कार्यान्वयनमा गम्भीर चुनौती सिर्जना गरेको छ। बेरोजगारी, सीमित रोजगारी अवसर र युवाशक्तिको विदेश पलायनले देशको आर्थिक उत्पादकत्व घटाएको छ भने सामाजिक संरचनामा नकारात्मक असर परेको छ। स्वास्थ्य, शिक्षा र पूर्वाधार क्षेत्रमा पर्याप्त लगानी नहुँदा समग्र विकास प्रभावित भएको छ र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको वास्तविक लाभ जनस्तरमा पूर्ण रूपमा पुगेको छैन। दीर्घकालीन विकास र समावेशी लोकतन्त्रका लागि राजनीतिक स्थायित्व, पारदर्शिता र दीर्घकालीन आर्थिक योजना अपरिहार्य छन्।
शिक्षा र स्वास्थ्य सबै नागरिकले सहज नितिले पाउनुपर्छ, जुन जन्मसिद्ध अधिकार हुन् । जसलाई संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरूले सुनिश्चित गरेको छ। तर व्यवहारमा ग्रामीण, गरिब र सीमान्तकृत क्षेत्रका बालबालिकाले गुणस्तरीय शिक्षा पाउन संघर्ष गरिरहेका छन् भने महँगो उपचार खर्चले धेरै परिवारलाई आर्थिक असुरक्षित बनाएको छ। निजी र सरकारी शिक्षाको गुणस्तरमा अन्तर छ । आधारभूत स्वास्थ्य सेवा धेरै क्षेत्रमा पहुँच भन्दा बाहिर छ। यी असमानताले सामाजिक न्याय, समान अवसर र दीगो विकासमा प्रतिकूल प्रभाव पारेको छ। त्यसैले राज्यले शिक्षा र स्वास्थ्यमा समान पहुँच, गुणस्तर र पारदर्शिता सुनिश्चित गर्दै तत्काल ठोस कदम चाल्न आवश्यक छ। दीर्घकालीन विकास, सामाजिक समृद्धि र मानव अधिकारको संरक्षणका लागि स्थिर राजनीतिक नेतृत्व, उत्पादनशील जनशक्ति र समावेशी नीतिहरू अनिवार्य छन्।
जेन जीको आन्दोलन, ‘’पुराना शासकको परीक्षा”
जेन जी (Gen Z) सन् १९९७ देखि २०१२ बीच जन्मेका युवाहरू हुन् । जो डिजिटल युगका साक्षी र परिवर्तनका वाहक बनेका छन्। स्वतन्त्रता, समानता र न्यायमा आस्था राख्ने यो पुस्ता परम्परागत राजनीतिक भाषाभन्दा सार्वजनिक संवाद, अनलाइन अभियान र सडक आन्दोलनलाई प्रभावकारी उपकरणका रूपमा प्रयोग गर्ने समूह हुन। २०७२ को संविधानले नयाँ आशा र संरचना दिएको भए पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने पुराना नेतृत्वहरू पुरानै सत्ता–संस्कृति, स्वार्थ र पद–लोभमा जकडिएका देखिए। संसद् विघटन, न्यायालयको राजनीतिकरण, दलभित्र आन्तरिक लोकतन्त्रको अभाव र नागरिक सरोकारप्रति बेवास्ता—यी सबैले लोकतान्त्रिक मूल्यहरू कमजोर बनाउँदै लगे। फलस्वरूप, नयाँ पुस्तामा असन्तोष र राजनीतिक निराशा बढ्दै गयो। आन्दोलन केवल केही दिनको आक्रोश होइन, यो दीर्घकालीन परिवर्तनको चेतावनी हो। यसले पुराना शासकहरूलाई स्मरण गरायो—यदि शासन, नीति र आचरण सुधारिएन भने, जनताले इतिहासकै कठघरामा उनीहरूलाई उभ्याउनेछन्।
२०८२ भदौ २३–२४ मा ७६ जना निहत्था नागरिकको ज्यान गयो र संसद भवन, सिंहदरबार तथा सर्वोच्च अदालत आगजनी हुने अवस्था सम्म पुगेको घटनाले देशभर सञ्चित भ्रष्टाचार, दुरुपयोग, र असफल शासन प्रति आम जनताको गहिरो रोष एकैचोटि विस्फोटित भएको स्पष्ट देखायो। भाद्र २३ को आन्दोलनको प्रमुख सरोकार सुशासन, पारदर्शीता, भ्रष्टाचारमुक्त प्रणाली, डिजिटल लोकतन्त्रको प्रभावकारी स्थापना र राज्य संयन्त्र प्रति जनउत्तरदायित्वको माग थियो, तर सरकारको तयारीहीनता र सुरक्षा निकायको अति प्रतिक्रियाले परिस्थितिलाई झनै दह्रो बनायो। स्कुल–कलेजका २२ जना निर्दोष विद्यार्थी माथि भएको गोली प्रहारले जनमानसमा तीव्र पीडा, क्रोध र अविश्वास पैदा गरिदियो, जसको मनोवैज्ञानिक र सामाजिक प्रभावले भोलिपल्ट थप ठूलो भीड, व्यापक हिंसा, मानविय क्षति र संरचनागत नोक्सानी निम्त्यायो। समग्रमा, यो घटना राज्य–नागरिक सम्बन्धको गम्भीर विच्छेद, उत्तरदायित्वहीन शासन शैली र संस्थागत सुधारको अपरिहार्यताबारे कठोर संकेतका रूपमा उभिएको यो आन्दोलनले देखायो कि नेपालका नयाँ पुस्ता अब केवल दर्शक मात्र होइनन्; उनीहरू न्याय, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वका लागि सक्रिय जिम्मेवार अभियन्ता पनि हुन । लोकतन्त्रको वास्तविक चुनौती संविधानमा होइन, त्यसको कार्यान्वयन गर्ने राजनीतिक चरित्रमा छ। स्थायी सुधारका लागि पाँच क्षेत्र आवश्यक छन्—दलभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र र नेतृत्व नविकरण, निर्णय प्रक्रिया र सम्पत्ति व्यवस्थापनमा पारदर्शिता, नीतिगत तहमा नागरिक सहभागिता, सत्ता–संस्कृति र मूल्याधारित राजनीति रूपान्तरण, र स्वतन्त्र निगरानी संयन्त्र। यी सुधारबिना लोकतन्त्र केवल कागजी हुनेछ। नयाँ पुस्ताको सन्देश स्पष्ट छ—लोकतन्त्र बचाउन नागरिक सहभागिता, जवाफदेहिता, पारदर्शिता र नैतिक नेतृत्व अपरिहार्य हुन्छ।
”स्वाभिमान सहितको सुशासन, सुशासन सहितको समृद्ध नेपाल”
हाम्रा आधारभूत मान्यताहरू:
मानव, समाज, संस्कृति र विकास परस्पर गाँसिएका छन्; कुनै एक कमजोर हुँदा बाँकी पक्ष प्रभावित हुन्छन्। सद्भाव, समानता र न्यायबिना दिगो विकास सम्भव छैन। नेपालको भाषिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक र जातीय विविधता हाम्रो मौलिक पहिचान हो, जुन हाम्रो एकता, शक्ति र समृद्धिको स्रोत हो। राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक विकास लामो संघर्ष, आन्दोलन र बहुपक्षीय योगदानको परिणाम हो। यही विविधताले चुनौती मात्र होइन, अवसर पनि प्रदान गरेको छ ।
नेपालको संविधान, २०७२ को प्रत्याभूत जनसत्ता, लोकतान्त्रिक मूल्य र समान अवसरको सिद्धान्तमा आधारित भएर जन युग पार्टी गठन गरिएको हो। देशको रूपान्तरणमा सबै नागरिकको समान सहभागिता सुनिश्चित गर्न, युवा, श्रमिक, किसान, महिला, सीपयुक्त वर्ग, खस आर्य, जनजाति, दलित, मधेसी, थारू, पहाडी, हिमाली तथा अन्य सबै समुदायहरूको अधिकार र प्रतिनिधित्वलाई समान सम्मानका साथ संस्थागत गर्ने हाम्रो मूल अभिप्राय हो।
नेपालको परिवर्तनको यात्रा २००७ सालको प्रजातन्त्र स्थापनाबाट सुरु भएको हो र २०६२/०६३ सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलनले राजतन्त्र अन्त्य गर्दै लोकतन्त्रलाई नयाँ दिशातर्फ अघि बढायो। सुशासन केवल प्रशासनिक सुधार होइन, यो नैतिक मूल्य र व्यवहारको संस्कृति हो। पारदर्शिता, नवप्रवर्तन, जिम्मेवार शासन र नागरिकमैत्री प्रशासनमा आधारित समावेशी विकासको लागि पुरानो पुस्ताको अनुभव र नयाँ पुस्ताको ऊर्जा संयोजन आवश्यक छ। समानता, सामाजिक न्याय, सद्भाव र स्वाभिमानमा आधारित भ्रष्टाचारमुक्त, लोकतान्त्रिक र समृद्ध नेपाल निर्माण हाम्रो साझा लक्ष्य हो, जसको आधार स्वतन्त्रता, राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता र मानव अधिकार हुन्।
२. व्यवस्था र शासकीय स्वरूपः
२.१ व्यवस्था:
नेपाल- ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ‘ शासन प्रणाली भएको देश हो, जहाँ सार्वभौमिकता जनता स्वयंमा निहित हुन्छ, र राज्यका सबै संरचनाहरूले जनताको प्रत्यक्ष सहभागिता, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वलाई मुख्य आधार मान्छन्। संघीय संरचनाले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकार र भूमिकाको स्पष्ट विभाजन गरेर विकास, सेवा प्रवाह र निर्णय–प्रक्रियालाई जनता सम्म नजिक ल्याउन मद्दत गर्दछ। ‘’संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र‘’ लार्इ समय सापेक्ष अग्रगामी, अझ समुन्नत र गतिशिल बनाउँदै नागरिक मैत्री हुनुपर्छ भन्ने धारणा नेपाली जनता दलमा सधै जिवित रहन्छ।
२.२ स्थानीय तह:
वर्तमान संविधान अनुसार स्थानीय निर्वाचन प्रणालीमा दलगत र स्वतन्त्र दुवै किसिमका उम्मेदवारलाई प्रतिस्पर्धा गर्ने अवसर प्रदान गरिएको छ। वर्तमान कानून अनुसार सहमत हुने। तर स्थानीय विकास, सेवा प्रवाह, र सामाजिक समृद्धिका लागि गैर–दलिय जनप्रतिनिधि अत्यावश्यक छन्। उनीहरू पार्टीको स्वार्थ वा निर्देशनभन्दा माथि उठेर जनताको प्रत्यक्ष हितमा निष्पक्ष निर्णय गर्न सक्षम हुनेछ।
गैर–दलिय जनप्रतिनिधिबाट:
- स्थानीय स्रोत–साधनको न्यायोचित वितरण सुनिश्चित र पार्दर्शिता।
- विकास योजना र सेवा प्रवाहमा स्थानिय नागरिक प्रति उत्तरदायी ।
- समुदायको वास्तविक आवश्यकता र प्राथमिकतामा काम हुने ।
गैर–दलिय जनप्रतिनिधिले आफ्नो क्षेत्रका विकास, सेवा प्रवाह र सामाजिक समृद्धिको लागि निष्पक्ष, उत्तरदायी र जनकेन्द्रित रूपमा कार्य गर्न सक्छन्। यस्तो प्रणालीले स्थानीय तहमा राजनीतिक विभाजन घटाई एकता, पारदर्शिता र जनविश्वास सुदृढ गर्न सहयोग पुर्याउँछ, जसबाट साँचो जनतामुखी शासनको अभ्यास सम्भव बन्छ। नेपाली जनता दल को स्पष्ट धारणा-स्थानिय तह निर्वाचन प्रणाली दल बिहिन स्वतन्त्र प्रतिस्पधाबाट हुनुपर्छ धन्ने अवधारणामा रहेको छ।
२.३ प्रदेश सभा:
वर्तमान संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार प्रदेश निर्वाचन प्रणाली लागू हुनेछ। संविधानले प्रदेश निर्वाचन प्रणाली लागू गरेको भए पनि यसको कार्यान्वयनमा देखिएको खर्चिलो र जटिल अवस्था सुधार गर्न आवश्यक छ। यस सन्दर्भमा प्रदेश सभामा गाउँपालिका र नगरपालिकाका प्रमुख तथा उप–प्रमुखहरूको सहभागिता सुनिश्चित गर्नु महत्वपूर्ण कदम हो। यस प्रणालीले स्थानीय तहको प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व प्रदेशस्तरीय नीति निर्माण र निर्णय प्रक्रियामा समेट्न मद्दत पुर्याउँछ, जसले जनताको वास्तविक आवश्यकता, भावना र प्राथमिकतामा आधारित निर्णय सुनिश्चित गर्छ। स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको सक्रिय सहभागिताले विकास योजना निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्म पारदर्शिता, जवाफदेहिता र समावेशी जनसहभागिता बढाउँछ। यसले स्थानीय स्रोत–साधनको न्यायोचित वितरण, क्षेत्रीय प्राथमिकताका आधारमा बजेट व्यवस्थापन, र सामाजिक सेवाहरूको प्रभावकारी पहुँच सुनिश्चित गर्न सहयोग पुर्याउँछ। साथै, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सशक्त समन्वय स्थापना हुनाले योजना र कार्यक्रमहरू दोहोरिने वा अधूरो रहनबाट बच्छ, दिगो विकासको आधार तयार हुन्छ, र समग्र शासन प्रणाली अझ लोकतान्त्रिक, उत्तरदायी र नागरिकमैत्री बनाउँछ। यसरी सुधारिएको प्रणालीले प्रदेश–स्थानीय सम्बन्धलाई मजबुत बनाउँदै समग्र विकासमा दीर्घकालीन स्थायित्व सुनिश्चित गर्ने महत्वपूर्ण उपलब्धि प्रदान गर्दछ।
२.४ प्रदेश प्रमुख:
वर्तमान संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार प्रदेश निर्वाचन प्रणाली लागू हुनेछ। यद्यपि प्रदेशभित्रको जनमतको आधारमा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रदेश प्रमुख रहने व्यवस्था गरिनेछ, जसले प्रदेश शासनमा जनताको प्रत्यक्ष उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्नेछ। प्रदेश प्रमुखको नेतृत्वमा विविध क्षेत्रका विषय–विज्ञ, प्रशासक, सामाजिक अभियन्ता र आर्थिक योजनाकारहरूको समावेशी परिषद् गठन गरिनेछ। यस परिषद्ले नीति निर्माण, विकास योजना, स्रोत–साधन व्यवस्थापन र प्रशासनिक सुधारमा वैज्ञानिक, पारदर्शी र परिणाममुखी दृष्टिकोण अपनाउनेछ। यसबाट प्रदेश सरकार दक्ष, उत्तरदायी र जनकेन्द्रित बनेर स्थानीय विकास, सुशासन र समृद्धिको दीर्घकालीन आधार निर्माण गर्न सक्षम हुनेछ ।
२.५ संघीय केन्द्र:
वर्तमान संविधानले संसदीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्री कार्यकारी हुने व्यवस्था गरे बमोजिम सहमत भएता पनि, अप्रत्यक्ष कार्यकारी निर्वाचन प्रणालीमा अक्सर धन,शक्ति, दलगत स्वार्थ र सिमित मतको प्रभावले अपरिपक्क र असक्षम व्यक्ति चयन हुने गरेको छ। जसले सिंगो देश र नागरिक प्रतिको जीम्वार उत्तरदायित्व बहन गर्न सकिरहेको पार्इदैन। देश, राष्ट्र र राष्ट्रियता प्रति घनिभूतपूर्वक काम सकेको देखिएन। यसले नीति स्थायीत्व, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा निर्णयको परिपक्कता र दूरदर्शितामा कमजोरी ल्याएको र संघीय संरचनामा दीर्घकालीन स्थायीत्व तथा अग्रगामी नागरिक भावना सुनिश्चित गर्न कठिनाइ पैदा गरेको तथ्य हाम्रा सामु छन । त्यसैले संघीय स्तरमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिय प्रणाली अपनाउनु आवश्यक देखिन्छ। प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिले नीति स्थिरता कायम राख्ने, सरकारको कार्यप्रणालीमा जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने र राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकता दिने वातावरण सिर्जना गर्नेछ। साथै, मन्त्री परिषद् विषय–विज्ञहरूबाट गठन गरिने हुँदा दक्ष, अनुभवी र परिणाममुखी शासन प्रवर्द्धन गर्न सकिन्छ। यस प्रणालीले केवल नेतृत्वको पारदर्शिता बढाउँदैन, बरु नीति निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्म समग्र शासन प्रक्रियामा स्पष्ट उत्तरदायित्व र दक्षता सुनिश्चित गर्दछ। नागरिकको प्रत्यक्ष सहभागितामा आधारित निर्वाचित राष्ट्रपतिले संघीय संरचनामा संतुलन कायम गर्दै प्रदेश र स्थानीय तहबीच सशक्त समन्वय र दिगो विकास सुनिश्चित गर्नेछ। यसरी प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणालीले देशको राजनीतिक स्थायीत्व, जनविश्वास र दीर्घकालीन सामाजिक–आर्थिक प्रगतिमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउनेछ। साथै अन्तरराष्ट्रिय क्षेत्रमा राष्ट्रिय हितमा कुटनितिक सम्बन्ध दर्बिलो र मर्यादित बनाउन सबल हुने विश्वास नेपाली जनता दल को अवधारणामा रहेको छ।
२.६ व्यवस्थापिका (संसद्):
संसद् पूर्ण समानुपातिक प्रणालीमा आधारित हुनेछ, जसले प्रत्येक समुदाय, लिङ्ग, क्षेत्रीय समूह र सामाजिक वर्गलाई समावेशी प्रतिनिधित्वको अवसर सुनिश्चित गर्छ। यस प्रणाली अन्तर्गत विभिन्न विचारधारा र राजनीतिक पक्षहरूले समानुपातिक रूपमा प्रतिनिधित्व पाउने भएकाले निर्णय प्रक्रिया व्यापक बहुमतको आधारमा हुने र विविध मतलाई सम्मान गरिनेछ। संसद्को प्रमुख अधिकारमा कानून निर्माण, नीति निर्माणमा सक्रिय भूमिका खेल्ने, र संघीय कार्यकारीमाथि निगरानी तथा अंकुश लगाउने समावेश हुनेछ। यसले कार्यपालिका दुव्र्यवहार वा असक्षम निर्णयबाट रोक्ने, पारदर्शिता बढाउने, र जवाफदेहितालाई सुनिश्चित गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नेछ। साथै, समानुपातिक प्रणालीले अल्पसंख्यक, पिछडिएका समुदाय र महिला–बालबालिकाका प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गर्दै समावेशी लोकतन्त्रको विकासमा योगदान पुर्याउनेछ। यसरी संसद्को संरचना केवल विधायिका नभई जनताको वास्तविक इच्छा, विविधता र समान अवसरको प्रतिनिधित्व गर्ने मुख्य निकायको रूपमा काम गर्नेछ, जसले संघीय शासन प्रणालीमा स्थिरता, पारदर्शिता र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्नेछ। आवश्यक कानून बनाउने, नीति निर्माणमा भूमिका खेल्ने र संघीय कार्यकारी माथि निगरानी तथा अंकुश लगाउने अधिकार संसद्को हुने अवधारणा रहेको छ।
२.७ राष्ट्रिय सभा:
राष्ट्रिय सभा सम्मानित विषय–विज्ञ, अनुभवी व्यक्तित्व र सल्लाहकारहरूको स्तरमा रहनेछ, जसले संघीय शासन प्रणालीमा रणनीतिक मार्गदर्शन र दीर्घकालीन नीति निर्देशन प्रदान गर्नेछ। यस सभाले केवल विधायिकाको औपचारिक भूमिका नभई देशको प्रशासनिक, सामाजिक र आर्थिक क्षेत्रमा गहन अनुभव आधारित सुझाव दिने, नीतिगत निर्णयहरूको गुणस्तर सुधार्ने, र कार्यपालिका तथा अन्य निकायसँग सन्तुलन कायम गर्ने महत्वपूर्ण जिम्मेवारी निभाउनेछ। राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व गरिएका व्यक्तिहरूले राज्यको इतिहास, कानूनी प्रणाली, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, आर्थिक रणनीति र सामाजिक विकासका चुनौतीहरूलाई ध्यानमा राख्दै मार्गदर्शन गर्नेछन्। यसले संघीय स्तरमा नीति स्थिरता, पारदर्शिता र जवाफदेहितामा योगदान पुर्याउनेछ। साथै, राष्ट्रिय सभाले कार्यपालिकासँग समन्वय गर्दै दीर्घकालीन विकास योजनाहरूको निगरानी गर्ने, जोखिम मूल्याङ्कन गर्ने र राष्ट्रको हितमा सुझाव दिने मुख्य निकायको रूपमा काम गर्नेछ। यसरी राष्ट्रिय सभाले विशेषज्ञता, अनुभव र रणनीतिक दृष्टिकोणमार्फत देशको समग्र शासन प्रणालीलाई मजबुत बनाउने महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नेछ।
२.८ भोट दिने र फिर्ता बोलाउने अधिकारः Right to Vote Abroad and Right to Recall- नेपाली नागरिकले आफ्नो लोकतान्त्रिक अधिकार पूर्ण रूपमा प्रयोग गर्न पाउनु पर्छ, चाहे उनीहरू देशमै बसोबास गरिरहेका हुन् वा बिदेशमा। यस अन्तर्गत, विदेशी भूमिबाट पनि मतदान गर्ने अधिकार (‘Right to Vote Abroad’) सुनिश्चित हुनु अत्यावश्यक छ, ताकि सबै नागरिकले देशको शासन र नीतिनिर्माणमा समान सहभागिता जनाउन सकून्। साथै, पदमा रहिरहेकाहरूले जनताको विश्वास गुमाए वा भ्रष्टाचारमा संलग्न प्रमाणित भएमा उनीहरूलाई फिर्ता बोलाउने अधिकार (‘Right to Recall’) नागरिकलाई दिनु पर्छ। यसले सरकारी जिम्मेवारी र पारदर्शिता सुनिश्चित गर्ने मात्र होइन, जनताको सार्वभौम अधिकारलाई बलियो बनाउने काम पनि गर्दछ। यसरी, नागरिकको मत केवल चुनावसम्म सीमित नभएर, नेतृत्वको जवाफदेहितालाई निरन्तर निगरानी गर्ने शक्ति सम्म फैलिन्छ, जसले लोकतन्त्रलाई अझ सबल र जिम्मेवार बनाउँछ भन्ने धारणा हाम्रो पार्टीको रहेकोछ ।
३. आन्तरिक अर्थतन्त्र (Domestic Economy of Nepal)
नेपालको आन्तरिक अर्थतन्त्र कृषि–सेवा मिश्रित, विकासको उच्च सम्भावना बोकेको, तर औद्योगिक आधार कमजोर, असमानता र प्रशासनिक चुनौतीयुक्त छ। सही नीति, आन्तरिक स्रोतको प्रभावकारी उपयोग र दीर्घकालीन दृष्टिकोणले अर्थतन्त्रलाई समृद्ध, सशक्त र दिगो बनाउने उद्देस्यबाट अघि बढ्न सकिन्छ । आर्थिक समृद्धि हाम्रो पार्टीको मूल लक्ष्य हो। हामी स्वावलम्बी, दिगो र समावेशी अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने प्रतिवद्धता गर्दछौं, जसले हरेक नागरिकलाई अवसर, सम्मान र समृद्धिको बाटो खोल्नेछ।
आर्थिक दृष्टिकोणः हाम्रो आर्थिक दृष्टिकोणले “स्वाभिमानी र आत्मनिर्भर नेपाल” निर्माणलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेको छ। यस अन्तर्गत, देशलाई उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रतर्फ विकास गर्दै कृषि, उद्योग, सेवा र प्रविधि क्षेत्रमा स्थिर उत्पादन वृद्धि सुनिश्चित गरिनेछ। रोजगारी सिर्जना गर्न विशेष ध्यान दिँदै युवा शक्ति र महिला सहभागितालाई प्रवर्द्धन गरिनेछ। साथै निर्यातमुखी रणनीतिबाट विदेशी मुद्रा आम्दानी बढाइने र आयातमा निर्भरता घटाइनेछ। डिजिटल र नवप्रवर्तनमुखी प्रविधिको प्रयोगले व्यवसाय र सरकारी सेवा दुवैमा दक्षता र पारदर्शिता ल्याउनेछ। यस दृष्टिकोणले दीर्घकालीन आर्थिक स्वतन्त्रता, समावेशी विकास र राष्ट्रिय समृद्धि सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखेको छ। उद्देस्य “स्वाभिमानी र आत्मनिर्भर नेपाल” निर्माण गर्नु हो। हामी उत्पादनमुखी, रोजगारीमूलक र निर्यातमुखी अर्थतन्त्रतर्फ देशलाई रुपान्तरण गर्नेछौं।
प्रमुख लक्ष्यहरूः नेपालको प्रमुख आर्थिक लक्ष्यहरू समग्र विकास, दिगो समृद्धि र समाजिक सन्तुलनमा केन्द्रित छन्। राष्ट्रिय आर्थिक वृद्धिदरलाई वार्षिक कम्तीमा ७% पुर्याउने लक्ष्यले देशको उत्पादन, लगानी र उपभोग बढाउनेछ। पाँच वर्षभित्र कम्तीमा १० लाख नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने योजना अन्तर्गत कृषि, उद्योग, पर्यटन, सेवा र नवप्रवर्तन क्षेत्रमा अवसरहरू वृद्धि गरिनेछ। निर्यात दोब्बर गर्ने र आयातमा निर्भरता घटाउने रणनीतिले व्यापार घाटा कम गर्ने र मुद्रा सन्तुलन सुदृढ बनाउनेछ। डिजिटल, हरित र नवप्रवर्तनमुखी अर्थतन्त्र विकास गर्दै नवीन प्रविधि, हरित ऊर्जा र दिगो उत्पादन प्रविधिहरूलाई प्रोत्साहन दिइनेछ। संघीय र स्थानीय तहलाई आर्थिक स्वायत्ततामा सशक्त बनाउने नीतिले स्रोत व्यवस्थापन, क्षेत्रीय विकास र सार्वजनिक सेवाको गुणस्तर सुधार गर्ने लक्ष्य राखेको छ। यसले दीर्घकालीन विकास र समावेशी अर्थतन्त्र निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ।
क. कृषि र ग्रामीण समृद्धिः पालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड कृषि क्षेत्र हो, जहाँ कुल जनसंख्याको करिब ६०–६५% मानिस सिधा वा अप्रत्यक्ष रूपमा कृषि पेशामा निर्भर छन्। यस क्षेत्रमा धान, मकै, गहुँ, तरकारी, फलफूल, पशुपालन र दुग्ध उत्पादन प्रमुख आयका स्रोत हुन्। कृषि उत्पादनले ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई स्थिर राख्ने मात्र होइन, कच्चा पदार्थ उद्योग, खाद्य प्रशोधन र निर्यातका लागि निरन्तर आपूर्ति सुनिश्चित गर्छ। उत्पादन बढाउन आधुनिक कृषि प्रविधि, सिँचाइ प्रणाली, मल–बिउको गुणस्तर सुधार, जैविक उत्पादन प्रवर्द्धन र सहकारी प्रणाली अत्यन्त आवश्यक छन्। आगामी रणनीतिमा आधुनिक सिँचाइ, मेकानाइजेसन, कृषक सहकारी संस्थाको विकास, न्यूनतम समर्थन मूल्य र कृषि बीमा सुविधा प्रदान गरेर किसानको आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित गरिनेछ। कृषि उद्योग र प्रशोधन केन्द्र स्थापना गरी मूल्य श्रृंखला विस्तार गरिनेछ। साथै, युवा कृषक उद्यमी कार्यक्रम सञ्चालन गरी नवप्रवर्तन र व्यवसायिक दृष्टिकोणबाट कृषि क्षेत्रमा नयाँ रोजगारी सिर्जना गरिनेछ। कृषकलाई सहुलियतपूर्ण सरल कृषी कर्जा उपलब्ध गराएर लगानी वृद्धि, उत्पादन क्षमता अभिवृद्धि र दीर्घकालीन आर्थिक स्वतन्त्रता सुनिश्चित गरिने लक्ष्य राखिएको छ। यसले ग्रामीण विकास, खाद्य सुरक्षाका साथै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई दिगो र प्रतिस्पर्धी बनाउने विश्वास रहेको छ ।
ख. उद्योग, व्यवसाय र रोजगारीः
नेपालमा लघु, साना र मध्यम उद्योग (LSMI) देशको समग्र आर्थिक संरचनाको मेरुदण्ड मानिन्छन्। यी उद्योगहरूले आन्तरिक उत्पादन वृद्धि, स्थानीय कच्चामालको उपयोग, आयात प्रतिस्थापन, निर्यात प्रवर्द्धन र रोजगारी सृजनामा प्रत्यक्ष योगदान पु–याउँछन्। कृषि–आधारित उद्योगहरू जस्तै चामल मिल, तेल मिल, दाल मिल, कपडा, कागज, हातकरघा, खानेकुरा प्रशोधन उद्योग तथा जलविद्युत उत्पादन जस्ता क्षेत्रहरू ग्रामीण तथा शहरी दुवै आर्थिक गतिविधिको प्रमुख स्रोत बनेका छन्। यी उद्योगहरू विकास हुँदा मूल्यवृद्धि (Value Addition), सीप विकास, गाउँ–सहरबीचको आर्थिक अन्तर घट्ने, र उद्यमशीलता संस्कृति बढाउने जस्ता सकारात्मक परिवर्तनहरूका लागि नेपालमा औद्योगिक संरचना सुदृढ बनाउन निम्न उपायहरू अत्यावश्यक हुन्छ:
१. साना तथा मझौला उद्योगलाई प्रोत्साहन:
वित्तीय पहुँच विस्तार, सस्तो ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने, प्राविधिक सहयोग, बजार पहुँच, गुणस्तर प्रमाणिकरण (standardization) र उत्पादन diversification मार्फत LSMI क्षेत्रलाई बलियो बनाउने।
२. “Made in Nepal” अभियान विस्तार:
घरेलु उत्पादनलाई घरेलु तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विश्वसनीय ब्रान्डका रूपमा स्थापित गर्ने उद्देश्यले प्रचार–प्रसार, उत्पादनको गुणस्तर सुधार, इ–कमर्स माध्यममा वितरण, र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मेला सहभागिता जस्ता गतिविधि सञ्चालन गर्ने।
३. व्यवसाय दर्ता, कर तथा स्वीकृति प्रक्रिया सरलिकरण:
One-window service प्रणाली प्रभावकारी बनाउँदै व्यवसाय दर्ता, कर दायित्व पूरा गर्ने प्रक्रिया, उद्योग स्थापना स्वीकृति, नवीकरण तथा अनुगमनजस्ता कामहरू डिजिटल माध्यमबाट सजिलो बनाउने। यसले नयाँ उद्यम खोल्ने वातावरण सहज र पारदर्शी बनाउँछ।
४. स्वरोजगार तथा उद्यमशीलता विकासका लागि लगानी कोष स्थापना:
युवालाई सीप अभिवृद्धि, व्यवसायिक परामर्श, स्टार्टअप अनुदान, जोखिम साझेदारी कोष (Risk-sharing Fund) तथा स्टार्टअप–इन्क्युबेशन सुविधा उपलब्ध गराउने। यसले रोजगारी खोज्नेभन्दा रोजगारी सृजना गर्ने संस्कृतिलाई बढावा दिन्छ।
यी सबै पहलहरूले औद्योगिक विकासलाई गति प्रदान गर्दै रोजगारी वृद्धि, आय वृद्धि, उत्पादन क्षमता विस्तार, तथा दीर्घकालीन आर्थिक समृद्धिमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ।
ग. सेवा क्षेत्र:
सेवा क्षेत्रमा मुख्यतया पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, सञ्चार, वित्तीय सेवा र सूचना प्रविधिहरू हुन । सेवा क्षेत्रले हाल नेपालको GDP मा सबैभन्दा बढी (~६०% नजिक) योगदान पुर्याएको छ। बैंक, बीमा, होटल, व्यापार र पर्यटनले आन्तरिक राजस्व र विदेशी मुद्रा आम्दानीमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छन्। सेवा क्षेत्र नेपालको अर्थतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो र गतिशील आधार हो, जसमा पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, सञ्चार, वित्तीय सेवा, व्यापार, होटल–रेस्टुराँ, बैंकिङ, बीमा तथा सूचना–प्रविधि जस्ता विविध उपक्षेत्रहरू समावेश हुन्छन्। हाल सेवा क्षेत्रले नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पाद (GDP) मा करिब ६० प्रतिशतजति योगदान गर्दै आएको छ, जसले यस क्षेत्रको विस्तार, रोजगारी सृजना र आय वृद्धि क्षमतालाई स्पष्ट रूपमा देखाउँछ। पर्यटन तथा आतिथ्य व्यवसायले विदेशी मुद्रा आर्जनमा ठूलो योगदान पुर्याउँछन् भने बैंकिङ, बीमा र अन्य वित्तीय सेवाहरूले आन्तरिक राजस्व, लगानी प्रवाह, वित्तीय पहुँच विस्तार र आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित गर्छन्। शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रले मानव पूँजी विकासमा दीर्घकालीन योगदान पुर्याउँछन्, त्यस्तै यातायात र सञ्चार सेवाले देशभर आर्थिक गतिविधि, बजार पहुँच, जन–सञ्चार तथा सेवा वितरणलाई सहज बनाउँछन्। पछिल्ला वर्षहरूमा सूचना प्रविधि (IT) र आउटसोर्सिङ सेवा (BPO) द्रुत गतिमा बढ्दै गएको छ, जसले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपाललाई प्रतिस्पर्धी सेवा प्रदायकका रूपमा अघि बढाउने छ। समग्रमा, सेवा क्षेत्र नेपालको आर्थिक वृद्धि, शहरीकरण, नवप्रवर्तन, व्यापार विस्तार र आधुनिकिकरणका लागि थप प्रयास गरिनेछ।
घ. कर र राजस्व:
कर र राजस्व नेपालको सरकारको आन्तरिक आम्दानीको मुख्य आधार हुन्, जसले देशको आर्थिक सञ्चालन र विकासका कार्यक्रमहरूलाई सुचारु राख्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। मुख्यतया प्रत्यक्ष कर, जस्तै आयकर, र अप्रत्यक्ष कर, जस्तै मूल्य अभिवृद्धि कर (VAT), महसुल र सीमा शुल्क मार्फत राजस्व संकलन गरिन्छ। संकलित रकम सार्वजनिक सेवा जस्तै शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार निर्माण, ग्रामीण विकास र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा लगानी गरिन्छ, जसले दीर्घकालीन आर्थिक स्थायित्व र समावेशी विकास सुनिश्चित गर्दछ। प्रभावकारी कर प्रणालीले केवल राजस्व वृद्धि मात्र गर्दैन, यसले आर्थिक गतिविधिलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउँछ। त्यसैले सरकारले कर प्रणालीलाई सरल, पारदर्शी र न्यायपूर्ण बनाउन विभिन्न सुधारहरू लागू गर्दै आएको छ। त्यस्तै, मुद्रास्फीति नियन्त्रण, वित्तीय स्थायित्व कायम राख्ने नीति, वित्तीय संस्थाहरूको प्रभावकारी निगरानी र सुदृढीकरण पनि राजस्व प्रणालीको अभिन्न हिस्सा हुन्। साथै, बैंकिङ पहुँच र वित्तीय सेवा
ग्रामीण र दुर्गम क्षेत्रमा सेवा विस्तार गरेर आर्थिक समावेशिता र स्थानीय विकासलाई प्रवर्द्धन गर्नु अत्यावश्यक छ। कर–राजस्व व्यवस्थापन मात्र पर्याप्त हुँदैन; वित्तीय नीति, बैंकिङ पहुँच र समावेशी आर्थिक संरचनाले पनि समृद्धि, सामाजिक न्याय र दीर्घकालीन विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छन्। सङ्कलित रकम सार्वजनिक सेवा, पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा विभिन्न विकास परियोजनामा लगानी गरिन्छ।
१. कर प्रणालीलाई झन् पारदर्शी, सरल र न्यायोन्मुख बनाउने।
२. मुद्रास्फीति नियन्त्रण गरी समग्र आर्थिक स्थायित्व कायम राख्ने।
३. वित्तीय संस्थाहरूको नियमन, अनुगमन र संस्थागत सुदृढीकरण गर्ने।
४. बैंकिङ सेवा र पहुँच देशका सबै गाउँ–बस्ती सम्म विस्तार गर्ने।
ङ. आन्तरिक बचत र लगानी:
घरपरिवार, सहकारी संस्था र निजी क्षेत्रका बचतहरू बैंक तथा वित्तीय संस्थामा जम्मा भएर दीगो लगानीको स्रोत बनाउँछन्। यी लगानी उद्योग, व्यापार, सेवा र पूर्वाधार विकासमा प्रयोग गरिन्छ, जसले आर्थिक चक्रलाई द्रुत गतिमा चलाउँछ।
च. जलविद्युत्, खानी र प्राकृतिक स्रोत:
जलविद्युत्, खानीजन्य स्रोत (जस्तै– चुनढुंगा, ढुंगा, बालुवा, फलाम आदि) तथा वनस्रोतले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छन्। ऊर्जा उत्पादनले उद्योगलाई आवश्यक विद्युत् आपूर्ति गर्दै निर्यात आय वृद्धि गर्न सहयोग पुर्याउँछ।
ऊर्जा, खानी तथा प्राकृतिक स्रोत
१. राष्ट्रिय महत्वका ऊर्जा तथा पूर्वाधार परियोजनाहरू समयमै सम्पन्न गर्ने।
२. जलविद्युत् निर्यात नीतिलाई प्रभावकारी बनाउँदै स्थानीय तहको लाभ तथा सहभागिता सुनिश्चित गर्ने।
३. सौर्य, पवन र अन्य वैकल्पिक ऊर्जामा लगानी विस्तार गर्ने।
४. ऊर्जा आत्मनिर्भरता हासिल गरी दिगो ऊर्जा तन्त्र निर्माण गर्ने।
पर्यटन, संस्कृति र सेवा क्षेत्र
१. पर्यावरणमैत्री, सांस्कृतिक र दिगो पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने।
२. आन्तरिक पर्यटनलाई विशेष प्राथमिकता प्रदान गर्ने।
३. सुरक्षा, पूर्वाधार र डिजिटल प्रवर्द्धन प्रणालीलाई थप सुदृढ बनाउने।
वैदेशिक रोजगार र विप्रेषण
१. वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरूलाई सीप अभिवृद्धि तथा पेशागत तालिम उपलब्ध गराउने।
२. विदेशबाट फर्केका युवालाई उत्पादन, उद्यम र रोजगारीमा पुनःसमावेश गर्ने व्यवस्था गर्ने।
३. विप्रेषण रकमलाई उत्पादनमुखी वा उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्ने लगानीमा रूपान्तरण गर्ने।
समावेशी र दिगो विकास
