निर्वाचन आयोगले आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको तयारी सुरु गरेको छ। तर विदेशमा रहेका नेपालीलाई भने यो निर्वाचनमा समेट्ने सम्भावना निकै कम रहेको आयोगले जनाएको छ।
आयोगका अनुसार जेन–जी आन्दोलनपछि बनेको सरकारले निर्वाचनको तयारी गरे पनि विदेशमा रहेका नागरिकले भने मताधिकारको अधिकार पाउने सम्भावना लगभग शून्य छ।
निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नारायण भट्टराईले विदेशमा भएका नागरिकको मताधिकारका लागि आयोगको सैद्धान्तिक रूपमा विमति नरहे पनि प्राविधिक रूपमा अहिल्यै सम्भव नरहेको बताए। उनले भने, ‘निर्वाचन आयोगले २०८० साल असोज १८ गते यस सम्बन्धमा कानुनको ड्राफ्ट गरेर संसद्मा पेस गर्न गृह मन्त्रालयमा पठाएको छ। यसमा आयोग नकारात्मक भएको भए उक्त काम गर्ने थिएन।’
आयोग सैद्धान्तिक रूपमा त्यो कुरामा तयार नै रहेको उनले बताए। ‘आयोग सैद्धान्तिक रूपमा तयार छ। तर त्यसको लागि पूर्व तयारी कम भएको छ,’ उनले भने।
हाल विदेशमा रहेका नेपालीको मताधिकारका लागि कानुन नै नबनेको पनि प्रवक्ता भट्टराईले बताए। ‘व्यवस्थापकीय र प्राविधिक तयारीको कमी छ,’ उनले भने, ‘साथै अहिले विभिन्न राजनीतिक दलसँगको सहमतिको समेत अभाव रहेको छ।’
प्रवक्ता भट्टराईले निर्वाचनका लागि प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, निर्वाचन आयोग ऐन, मतदाता नामावली ऐन लगायतका ऐनहरू भए पनि विदेशमा रहेका नागरिकको मताधिकारको लागि कानुनले कल्पना नगरेको बताए।
प्रवक्ता भट्टराईले मुख्यतया विदेशमा रहेका मतदाताको लागि कानुन बनाउन आवश्यक, व्यवस्थापकीय र प्राविधिक पाटो सहित राजनीतिक सहमति आवश्यक रहेको बताए।
‘देशभित्रको चुनावका लागि व्यवस्थापकीय पक्ष र राजनीतिक पाटो मात्रै हेर्दा हुन्छ,’ उनले भने, ‘तर विदेशमा रहेका मतदाताको लागि कानुन पनि बनाउन आवश्यक छ।’
