काठमाडौँ । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले सशस्त्र द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिलाउनका लागि आवश्यक सूचना, सुझाव र सल्लाह दिएर सहयोग गर्न आह्वान गरेको छ ।
आयोगद्वारा आज यहाँ आयोजित द्वन्द्वपीडित तथा सरोकारवालासँगको अन्तरक्रियामा आयोगका पदाधिकारीले पीडितले दिने लिखित वा मौखिक सूचना, प्रश्न र सुझावलाई आत्मसात् गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।
त्यसअवसरमा द्वन्द्वपीडित कालीबहादुर विस्टले राज्य र विद्रोही दुवै पक्षबाट भएका घटनाका पीडित अन्यायमा परेकाले शीघ्र न्याय दिलाउने कार्यमा ठोस पहल र निर्णय गर्न सुझाव दिए । उनीहरुले द्वन्द्वका क्रममा आफू र आफ्ना परिवारमाथि भएको अत्याचार, दमन, कुटपिट, लुटपाट, अङ्गभङ्ग, अपहरण, सम्पत्ति कब्जा र गाउँनिकालाका घटना भएको जनाउँदै पहुँच र प्रभावका आधारमा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराएको भनी रोष प्रकट गरे ।
पीडितका नाममा विगतमा दुई पटक सत्य निरुपण र बेपत्ता आयोगका पदाधिकारी फेरिएको उल्लेख गर्दै उनीहरुले आफूहरुले न्याय पाउन ढिलाइ भइरहेको बताए । पीडित परिवारले आयोगका नाममा राज्यको दोहन र पार्टीका कार्यकतालाई रोजगारी दिलाउन काम मात्र भएको आरोप लगाए ।
द्वन्द्वपीडित हिरा तिवारी शर्माले देशमा कुनै विपत्ति भएमा तत्कालै केही गर्न आवश्यक परेका खण्डमा सङ्क्रमणकाल घोषणा गर्न सकिने भएपनि दुई दशकको अवधिलाई कसरी सङ्क्रमणकालीन अवस्था भन्न सकिएला भनी उनीहरुले प्रश्न गरे । उनले श्रीमान्लाई खाना खाने क्रममा घरबाट अपहरण गरी जङ्गलमा लगी हत्या गरिएको उल्लेख गरे ।
द्वन्द्वपीडित परिवारले लामो समयसम्म न्याय नपाउँदा पीडितकाबीचमा पनि फूटको भावना आएको जनाउँदै विगतको घटना राजनीतिक समस्या भएकाले पीडितलाई न्यायको अनुभूति हुने गरी क्षतिपूर्ति र परिपूरणको व्यवस्था गर्न सुझाव दिए ।
उनीहरुले त्यस बेलाको अवस्था र घटनाको वर्गीकरण गरी बिना भेदभाव न्यायोचित क्षतिपूर्ण र परिचयपत्रको व्यवस्था गर्न सुझाव दिए । पीडित परिवारले राज्यले द्वन्द्वपीडितका लागि खडा गरेको रकमको दुरुपयोग नगर्न तथा दुवै पक्षका पीडित नै भएकाले न्याय गलत नहोस भनी हेक्का राख्न आग्रह गरे ।
घटनामा मारिएका, बवेपत्ता भएका, सम्पत्ति कब्जा गरिएका तथा यातना दिइएकाको बेग्लै सूची तयार गरी घटना विशेषका आधारमा न्याय दिलाउन कार्यमा ठीक निर्णयमा पुग्न आयोग पदाकिारीलाई सुझाव दिइयो । उनीहरुले ढिलो न्याय पाउनु पनि न्याय नपाउनु जस्तो हो भन्दै आयोगको वर्तमान कार्यकालमा द्वन्द्वका सबै विषय फरफारक हुने गरी कार्य गर्न आयोग पदाधिकारीलाई सुझाव दिए ।
