“जनयुग— नागरिकको आवाज, राष्ट्रको स्वाभिमान।”
प्रस्तुतकर्ताः ठाकुर पोखरेल
पृष्ठभूमिः
नेपाल विविध जाति, भाषा, धर्म र संस्कृतिको संगम भएको सुन्दर र ऐतिहासिक रूपमा धनी राष्ट्र हो। हिमाल, पहाड र तराईको भौगोलिक विविधताले यसलाई प्राकृतिक सम्पदाको भण्डार बनाएको छ भने परम्परा र संस्कृतिले विश्वसामु विशेष पहिचान दिएको छ। तर, यति धेरै सम्भावना बोकेको देश आज अनेक चुनौतीसँग जुधिरहेको छ। राजनीतिक अस्थिरता र असफल असक्षम शासनका कारण विकासको गति रोकिएको छ। बेरोजगारी र सीमित अवसरका कारण युवाशक्ति विदेश पलायन भइरहेका छन, जसको कारणले मुलुक भित्रै उत्पादनशील जनशक्ति अभाव उत्पन्न गरेको छ।
आर्थिक संकट र सामाजिक असमानताले जनजीवन कठिन बनेको छ भने शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत क्षेत्र अझै पनि अपेक्षित स्तरमा पुग्न सकेका छैनन्।यसले रोजगारी, आय–व्यय, आवासदेखि लिएर आधारभूत सुविधा प्राप्तिमा ठूलो चुनौती खडा गरेको छ। यस्तै परिस्थितिमा शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत अधिकारहरू अझै पनि धेरै नागरिकका लागि पहुँच बाहिर छन्।
शिक्षा र स्वास्थ्य दुवैलाई “जन्मसिद्ध निःशुल्क र समान रूपमा उपलब्ध हुनु पर्ने अधिकार” मानिन्छ। संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार सन्धिहरूले पनि यसलाई नागरिकको मौलिक हकको रूपमा मान्यता दिएका छन्। तर, नेपालको राज्यसत्ताले व्यवहारमा लागु गरेन।
शिक्षा: ग्रामीण भेग, गरिब वर्ग र सीमान्तकृत समुदायका बालबालिकाहरू अझै पनि गुणस्तरीय र निरन्तर शिक्षा पाउन संघर्ष गरिरहेका छन्। निजी शिक्षालय र सरकारी विद्यालयबीचको गुणस्तर खाडल अझै ठूलो छ।
स्वास्थ्य: उपचार खर्च महँगो हुँदा धेरै परिवारहरू आर्थिक रूपमा अझै असुरक्षित बन्दै गएका छन्। आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पनि धेरै ठाउँमा नपुग्ने वा ढिलो पुग्ने समस्या छ।
यो अवस्थाले समान अवसर, सामाजिक न्याय र दीगो विकासलाई गम्भीर रूपमा असर पुर्याएकोछ त्यसैले राज्य र समाजको पहिलो प्राथमिकता यस क्षेत्रमा केन्द्रित हुनुपर्ने देखिन्छ।
“जेन जेडको आन्दोलन: ‘’नयाँ पुस्ताको सन्देश, पुराना शासकको परीक्षा”
नेपालको पछिल्लो राजनीतिक इतिहास आशा, निराशा र परिवर्तनको निरन्तर खोजीको बिषय बनिरहेको पार्इन्छ। यो निरन्तर परिवर्तन र संघर्षको तथ्यपरक कथा हो। २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि पुनःस्थापित बहुदलीय प्रजातन्त्रले नेपाली जनतामा स्वतन्त्रता, विकास र सुशासनको नयाँ आशा जगायो। तर त्यो आशा धेरै समय टिक्न सकेन। जननिर्वाचित पहिलो सरकार नै भ्रष्टाचार, स्वार्थ र राजनीतिक अस्थिरतामा फँसेपछि देशले दुई वर्षमै मध्यावधि निर्वाचनको सामना गर्नुपर्यो। यो घटनाले स्पष्ट संकेत दियो—व्यवस्था परिवर्तन मात्र पर्याप्त छैन, जबसम्म राजनीतिक संस्कृति र नेताहरूको नैतिक चेतना रूपान्तरित हुँदैन।
पुनःस्थापित प्रजातन्त्रले जनतालाई बोल्ने अधिकार त दियो, तर शासनका जिम्मेवारहरूमा जनउत्तरदायित्वको भावना स्थापित हुन सकेन। सत्ता प्राप्ति नै प्रमुख उद्देश्य बन्न पुग्यो। त्यसपछि बनेका अधिकांश सरकारहरूले पनि आफ्ना गल्तीबाट पाठ सिकेनन्। भ्रष्टाचार, अवसरवाद र राजनीतिक लाभको प्रतिस्पर्धा झन गहिरिँदै गयो। जनताका वास्तविक समस्या—रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य र न्याय—राजनीतिक नाराको पर्दा पछाडि हराउँदै गए।
यस्तो परिस्थितिमा २०५२ सालमा सुरु भएको तत्कालीन वैकल्पिक सशस्त्र जनयुद्धले नयाँ राजनीतिक चेतना जगायो। त्यसले पुरानो शासन संरचनालाई चुनौती दिंदै जनताको सहभागिता र समानताको सवाल उठायो। दशक लामो संघर्ष पछि २०६२/६३ को जनआन्दोलनले मुलुकलाई ऐतिहासिक मोडमा ल्यायो। त्यसैको परिणामस्वरूप २०७२ सालमा “नेपालको संविधान” (यद्धपि सुधारका आवश्यकता महसुस हुदाहुदै) जारी भयो, जसले गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र विविधताको स्वीकारोक्ति सहितको नयाँ युगको घोषणा गर्यो।
संविधान कार्यान्वयनका प्रारम्भिक वर्षहरूमा २०७४ सालको स्थानीय र आमनिर्वाचनले संघीय अभ्यासलाई व्यवहारमा ल्यायो। स्थानीय सरकारहरू गठन भए, जनप्रतिनिधिहरूले गाउँ–नगरमा शासनको आधार फैलाउने प्रयास गरे। तर, केही वर्ष नबित्दै सत्ता स्वार्थ, भागबन्डा, ठेक्का–कमिसनको खेल, न्यायालय देखि संसद सम्मको दुरुपयोग, र जन समस्या प्रतिको उदासीनताले पुनः पुरानै चरित्र दोहोरियो। २०७९ सालको आमनिर्वाचन पछि बनेका सत्ता समीकरणहरूले परिवर्तनको भावना भन्दा पनि सत्ताको खेललाई प्राथमिकता राख्ने पुरानै चरित्रमा हिडिरहे। नेपालको लोकतान्त्रिक अभ्यासको मूल समस्या संविधानमा होइन, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने सत्ता–संस्कृति र राजनीतिक चरित्र मा निहित छ। जबसम्म दलहरू भित्र लोकतान्त्रिक मूल्य, जवाफदेहिता र पारदर्शिता स्थापित हुँदैन, तब सम्म संवैधानिक उपलब्धिहरू व्यवहारमा परिणत हुन सक्दैनन्।
यति हुँदाहुँदै पनि, २०८२ भाद्र २३–२४ गतेको “जेन जेडको आन्दोलन” ले मुलुकको राजनीतिक परिदृश्यमा गहिरो प्रभाव पार्यो। यस आन्दोलनमा स्कूले विद्यार्थी तथा युवा वर्गले दिएको बलिदानी (७२ साहदत) केवल व्यक्तिगत शोकको विषय मात्र नभएर, व्यापक सामाजिक र राजनीतिक असन्तोषको स्पष्ट संकेत पनि हो। घटनाहरूले प्रमाणित गर्यो कि दशकौँ देखिको निराशा र असन्तुष्टिका बाबजुद पनि नेपाली जनतामा परिवर्तन प्रतिको आकांक्षा अझै जिउँदो छ। यसले देखाउँछ कि मुलुक अझै स्थायी राजनीतिक स्थिरता र समावेशी नेतृत्वको खोजीमा छ, र नयाँ पुस्ताले लोकतन्त्र र सामाजिक न्यायको मागलाई पुनः अघि सारेको छ।
नेपालको लोकतान्त्रिक अभ्यासको मूल समस्या संविधानमा होइन, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने सत्ता–संस्कृति र राजनीतिक चरित्र मा निहित छ। जबसम्म दलहरू भित्र लोकतान्त्रिक मूल्य, जवाफदेहिता र पारदर्शिता स्थापित हुँदैन, तबसम्म संवैधानिक उपलब्धिहरू व्यवहारमा परिणत हुन सक्दैनन्। लोकतन्त्रको आत्मा संस्थागत अभ्यास र नागरिकको सक्रिय सहभागितामा रहन्छ, जुन अहिले पनि कमजोर छ। यस अवस्थाबाट बाहिर निस्कनका लागि निम्न उपायहरू अपरिहार्य देखिन्छन् ।
१. दलभित्र आन्तरिक लोकतन्त्रको संस्थागत सुनिश्चितताः
दलहरूको नेतृत्व चयन, नीति निर्माण र निर्णय प्रक्रियामा आन्तरिक चुनाव प्रणाली अनिवार्य बनाइनु आवश्यक छ। पदको अवधि र कार्यकालमा कानूनी सीमा तोकिएर नेतृत्व नविकरणको बाटो खुला गरिनु पर्छ।
२. पारदर्शिता र जवाफदेहिता बढाउने प्रणालीगत सुधारः
सार्वजनिक पदधारीका सम्पत्ति विवरण, निर्णय प्रक्रिया, र बजेट प्रयोगमा पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न स्वायत्त नियामक निकायलाई सशक्त बनाइनु पर्छ।
३. नागरिक सहभागिता र सामाजिक उत्तरदायित्वः
नीतिगत निर्णय र विकास प्राथमिकतामा नागरिक सहभागिता सुनिश्चित गर्न स्थानीय तहदेखि संघ सम्म सल्लाह र सुझाव संयन्त्र सक्रिय गरिनु आवश्यक छ। नागरिक सचेतना र निरन्तर निगरानी लोकतन्त्रको आत्मा हो।
४. सत्ता–संस्कृतिको रूपान्तरण र मूल्याधारित राजनीतिः
राजनीतिक अभ्यासमा नैतिकता, उत्तरदायित्व र सेवा–भाव केन्द्रमा राख्दै सत्ता–संस्कृति लाई सेवा–संस्कृतिमा रूपान्तरण गर्न शिक्षा, प्रशिक्षण र कानूनी प्रोत्साहनको संयोजन आवश्यक छ।
५. स्वतन्त्र र प्रभावकारी निगरानी संयन्त्रको गठनः
भ्रष्टाचार नियन्त्रण र पदको दुरुपयोग रोकथामका लागि विश्वसनीय, स्वतन्त्र र उत्तरदायी जनलोकपाल जस्ता संवैधानिक संस्था गठन गरी स्वतन्त्र र प्रभावकरी बनाउनु आजको अपरिहार्यता हो। नेपालको राजनीतिक रूपान्तरणको वास्तविक सफलता केवल संविधानमा होइन, राजनीतिक आचरण र जनउत्तरदायित्वमा निहित छ।
नागरिक अपिल:
समुन्नत र अग्रगामी लोकतन्त्रको यात्राका लागिः
जेन जेड आन्दोलन नेपालको राजनीतिक रूपान्तरणमा नयाँ सोच, साहस र सकारात्मक ऊर्जा लिएर उदाएका छन्। उनीहरूको सकरात्मकता परिवर्तन, पारदर्शिता र उत्तरदायित्व प्रतिको अटूट प्रतिबद्धतामा निहित छ।
लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताहरूको संरक्षण गर्दै तिनलाई सुधार र अग्रगामी बनाउनका लागि नयाँ, वैकल्पिक र नैतिक राजनीतिको आवश्यकता दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ। जनचेतनाले स्पष्ट देखाएको बाटो यही हो — लोकतन्त्रको विकल्प अझ उन्नत लोकतन्त्र नै हो।
यस महान् लक्ष्य प्राप्तिका लागि जेन जेड, जेन वाई, जेन एक्स र जेन अल्फा पुस्ताको साझा समझदारी, दृढ राजनीतिक इच्छा शक्ति, पारदर्शिता, सामूहिक प्रयास र जन सहभागिता अपरिहार्य छन्। यसका साथै, अन्य पुस्ताहरूको अनुभव, सुझाव र दृष्टिकोण पनि समान रूपमा महत्वपूर्ण हुन्छन्, किनभने उनीहरूको योगदान दीर्घकालीन राजनीतिक स्थायित्व र सामाजिक समन्वयको लागि आवश्यक छ।
यसले देखाउँछ कि आगामी राजनीतिक यात्रा समुन्नत, पारदर्शी र उत्तरदायी लोकतन्त्र निर्माणमा केन्द्रित हुनुपर्छ। यस्ता संरचनाहरू सुशासन, आर्थिक समृद्धि र राष्ट्रिय एकताको बलियो आधार तयार गर्ने महत्वपूर्ण साधन हुन्।
अपिलः
व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठी राष्ट्रप्रेम र जनसेवाको भावनामा एकताबद्ध बनौं।
“स्वाभिमान सहितको सुशासन, सुशासन सहितको समृद्ध नेपाल!”
यही हाम्रो सामूहिक लक्ष्य, यही हाम्रो साझा प्रतिबद्धता हो।
अतः, सम्पूर्ण आमा–बुबा, दिदीबहिनी, दाजुभाइ तथा प्रिय नागरिकहरू प्रति यो हार्दिक अपिल गर्दछौं—
आउनुहोस्, हामी सबै मिलेर स्वाभिमानयुक्त सुशासन, उत्तरदायी नेतृत्व र समुन्नत लोकतन्त्र निर्माणको यात्रामा हातेमालो गरौं। व्यक्तिगत स्वार्थ भन्दा माथि उठी राष्ट्रप्रेम र जनसेवाको भावनामा एकताबद्ध बनौं।
“स्वाभिमान सहितको सुशासन, सुशासन सहितको समृद्ध नेपाल”
१. प्रस्तावना (Preface)
नेपाल विविध जाति, भाषा, धर्म र संस्कृतिको संगम भएको गौरवशाली राष्ट्र हो। हिमालदेखि तराईसम्म फैलिएको प्राकृतिक सम्पदा र सांस्कृतिक विविधताले यस देशलाई विशेष बनाएको छ। तर, राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी र असमानताले राष्ट्रको सम्भावना अवरुद्ध गरेको छ।
२००७ सालको लोकतान्त्रिक आन्दोलन देखि २०१७ सालको राजकीय हस्तक्षेप हुँदै २०३६ को जनमतसंग्रह र २०४६ सालको संयुक्त जनआन्दोलनले नेपालमा बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुनःस्थापना गर्यो।
तर, राजनीतिक प्रणालीका कमजोरीहरू, भ्रष्टाचार, र जनभावनाको कदर गर्न नसक्ने प्रवृत्तिका कारण लोकतान्त्रिक प्रक्रिया कमजोर बन्दै गयो।
यसै पृष्ठभूमिमा २०५२ देखि २०६२ सम्म दशवर्षे सशस्त्र जनयुद्ध भयो, जसको परिणामस्वरूप २०६२/०६३ सालमा संयुक्त जनआन्दोलन दुर्इ सम्पन्न भयो परिणाम त यस आन्दोलनले राजतन्त्रको अन्त्य गर्दै गणतन्त्रको स्थापना गर्यो, नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ जारी भयो र त्यसकै आधारमा पहिलो संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भयो।
विभिन्न आन्तरिक कारणहरू, राजनीतिक असहमति र सत्ता संघर्षका कारण पहिलो संविधानसभा विघटन भयो। त्यसपछि दोस्रो संविधान सभाले दीर्घ राजनीतिक छलफल र सहमतिपछि नेपालको संविधान २०७२ जारी गर्यो। संविधान जारी हुने क्रममा विशेषगरी तराई–मधेस क्षेत्रबाट केही असहमतिको आवाज उठे पनि, यसले संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक नेपालको नयाँ युगको सुरुवात गर्यो। अघिल्ला संविधानहरूका तुलनामा नेपालको संविधान २०७२ अपेक्षाकृत प्रगतिशील छ; तथापि, देशको विविधता र राज्यको शासन प्रणालीका सन्दर्भमा अझै पनि पूर्ण सन्तोषजनक मानिँदैन। त्यसैले यसमा सुधारको आवश्यकता देखिन्छ।
कागजी रूपमा संविधानले नागरिकका आधारभूत अधिकार स्थापित गरेको भए पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन कमजोर रह्यो। नागरिकमैत्री राज्य संयन्त्र स्थापना गर्ने आशा जागेतापनि यी सबै प्रयासहरू प्रायः नेताहरूको प्रभुत्व, पुराना दलहरूको ठालुतन्त्र र दलतन्त्रको आवरण भित्र सीमित रहँदा वास्तविक नागरिक मैत्री परिणाम हासिल हुन सकेन।
२०८२ भाद्र २३–२४ को “जेन जेड आन्दोलन” ले मुलुकमा राजनीतिक उथलपुथल र परिवर्तन प्रतिको जीवित जनआकांक्षा देखायो, जहाँ निराशाका बाबजुद जनता नयाँ आशा र सामाजिक सुधारको खोजीमा छन्। यी सबै ऐतिहासिक प्रयासहरूका बाबजुद पनि नागरिक मैत्री राज्य संयन्त्रको निर्माणमा पूर्ण सफलता हासिल हुन सकेन। धेरै सुधारहरू केवल नेताहरू र दलहरूको प्रभावमा सीमित रहँदा नागरिकका मौलिक अधिकार, लोकतान्त्रिक पहुँच र वास्तविक सत्ता सहभागितामा अपेक्षित परिवर्तन आउन सकेन। जसका मुख्य कारणहरू निम्नानुसार हुन।
मुख्य कारणहरू:
१. राजनीतिक अस्थिरता: बारम्बार सरकार परिवर्तन र नीति निरन्तरताको अभाव।
२. भ्रष्टाचार: सार्वजनिक स्रोत र अधिकारको दुरुपयोगले जनविश्वास घटेको।
३. बेरोजगारी: उत्पादन र उद्योगको कमजोर विकासका कारण युवा जनशक्ति वैदेशिक रोजगारीमा निर्भर।
४. असमानता: शिक्षा, स्वास्थ्य र अवसरमा क्षेत्रीय तथा वर्गीय विभेद कायम रहिरे।
“सुशासन बिना समृद्धि सम्भव छैन, र समृद्धि बिना स्वाभिमान टिक्दैन।”
२०८२ भाद्र २३–२४ को युवानिर्देशित नागरिक आन्दोलनले असक्षम र भ्रष्ट्र राजनीतिक संस्कृति विरुद्ध जनचेतना जगायो। त्यही चेतनाबाट उत्पन्न राजनीतिक नवयुगको प्रतीक हो —
जनयुगकामुख्य उद्देश्यहरू:
१. जनताको अधिकार पुनःस्थापना
२. युवाशक्तिलाई नीति–निर्णय र नेतृत्वमा ल्याउने
३. राज्य सत्तालाई नागरिक–उत्तरदायी बनाउने
२. मूल दर्शन, (Core Ideology)
‘जनयुग पार्टी’को वैचारिक आधार दुई स्तम्भमा टेकेको छ — निजत्व (Individualism) र सामूहिकता (Collectivism)। यी दुईको सन्तुलनले स्वतन्त्रता र जिम्मेवारी बीच समन्वय ल्याउँछ।
(क) निजत्व (Personal Autonomy)
१. हरेक नागरिक स्वतन्त्र, सम्मानित र अधिकार सम्पन्न हुन्छ।
२. शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता जन्मसिद्ध अधिकार हो।
३. सृजनशीलता र नवप्रवर्तन राष्ट्रनिर्माणको आधार हो।
(ख) सामूहिकता (Social Responsibility)
१. समाजको भलाइ व्यक्तिगत सफलताभन्दा प्राथमिक।
२. समान अवसर, सहकार्य र आपसी सद्भाव विकासको मेरुदण्ड।
३. राज्यको जिम्मेवारी — समानता, न्याय र अवसरको पहुँच सुनिश्चित गर्नु।
३. व्यवस्था र शासकीय स्वरूप (System and Governance Structure)
१. व्यवस्थाः संघीयता सहितको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र।
२. स्थानीय तह: गैर–दलिय प्रतिस्पर्धाबाट निर्वाचित नेतृत्व, जसले स्थानीय जनतासँग प्रत्यक्ष जिम्मेवारी वहन गर्नेछ।
३. प्रदेश सभा: गाउँपालिका/नगरपालिकाका प्रमुख तथा उप–प्रमुखहरूको सहभागिताबाट गठित प्रदेश सभा, जसल प्रदेशस्तरीय नीति निर्माणमा स्थानीय तहको प्रत्यक्ष आवाज सुनिश्चित गर्नेछ।
४. प्रदेश प्रमुख: प्रत्यक्ष जनमतबाट निर्वाचित प्रदेश प्रमुख, जसको नेतृत्वमा विषय–विज्ञहरूको प्रदेश मन्त्री परिषद् गठन गरिनेछ।
५. संघीय केन्द्र: प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिय प्रणाली, जसले नीतिगत स्थिरता र उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्नेछ। मन्त्री परिषद् विषय–विज्ञहरूबाट गठन गरिनेछ, जसले दक्षता र परिणाममुखी शासन प्रवर्द्धन गर्नेछ।
६. व्यवस्थापिका (संसद्): पूर्ण समानुपातिक प्रणालीमा आधारित समावेशी प्रतिनिधित्व, जसले विविधता, समान अवसर र प्रतिनिधित्वको सन्तुलन सुनिश्चित गर्नेछ।
७. राष्ट्रिय सभाः सम्मानित बिषय विज्ञ र राज्यको सल्लाहाकार स्तरको हुनेछ ।
४. दृष्टि र मिशन (Vision & Mission)
दृष्टि: “समावेशी, पारदर्शी र आत्मनिर्भर नेपाल— जहाँ नागरिक स्वाभिमानका साथ बाँच्न सक्छ।”
मिशन:
१. सुशासन र पारदर्शिता व्यवहारमा उतार्ने।
२. युवाशक्तिलाई नीतिगत र नेतृत्व तहमा सशक्त बनाउने।
३. भ्रष्टाचार, असमानता र दल–कन्दन्तन्त्र अन्त्य गर्ने।
४ आत्मनिर्भर र दिगो अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने।
५. नागरिक–केन्द्रित शासन प्रणाली स्थापना गर्ने।
५. राजनीतिक दर्शन (Political Philosophy)
(क) लोकतन्त्रको आत्मा
१. नागरिक सर्वोपरि — दल होइन।
२. सेवा हो — सत्ता होइन।
३. जवाफदेहिता हो — शक्ति प्रदर्शन होइन।
४. पारदर्शिता लोकतन्त्रको मेरुदण्ड हो।
(ख) शासन प्रणाली
१. संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र — विकेन्द्रीकरण र उत्तरदायित्व सहित प्रतिबद्ध ।
२. स्थिर र जवाफदेही कार्यकारी प्रणाली।
३. पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्व, विविधता र समावेशीताका लागि।
४. गैरदलिय स्थानीय नेतृत्व — प्रत्यक्ष नागरिक जवाफदेहिताको सुनिश्चितता।
(ग) दलभित्र लोकतन्त्र
१. आन्तरिक निर्वाचन अनिवार्य।
२. नेतृत्वको कार्यकाल सीमित र नविकरणीय।
३. नीति निर्माणमा तल्लो तहको सहभागिता।
६. सुशासन दर्शन (Governance Philosophy)
१. पारदर्शिता — सबै निर्णय र बजेट सार्वजनिक।
२. जवाफदेहिता — नेतृत्व र प्रशासन जनताप्रति उत्तरदायी।
३. भ्रष्टाचारमुक्त शासन — स्वतन्त्र जनलोकपाल र निगरानी संयन्त्र।
४. नागरिक–मैत्री सेवा — डिजिटल प्रणालीमा आधारित।
५. सहभागी नीति निर्माण — नागरिकको सल्लाह प्रक्रियामा समावेश।
७. आर्थिक दृष्टि (Economic Vision) मुख्य नीतिगत ढाँचा:
PPP Model (Public–Private–People) र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र।
प्रमुख क्षेत्रहरू:
१. कृषि: जैविक खेती, प्रशोधन उद्योग, सहकारी प्रणाली, आधुनिक प्रविधि।
२. उद्योग: लघु–मझौला उद्योग, स्टार्टअप हब, मूल्यवृद्धि उत्पादन।
३. पर्यटन: इको–टुरिज्म, सांस्कृतिक र डिजिटल सेवा पर्यटन।
४. ऊर्जा: जलविद्युत र नवीकरणीय ऊर्जामा लगानी।
५. मानव स्रोत: सीप, प्रविधि र युवा–उद्यमशीलता विकास।
६. डिजिटल अर्थतन्त्र: ई–गभर्नेन्स, फिनटेक र IT निर्यात।
७. सहकारी प्रणाली: “People-owned Production” को प्रवर्द्धन।
मुख्य लक्ष्य:
आत्मनिर्भरता, दिगोपन, समावेशीता, युवाशक्ति प्रयोग, कृषि–उद्योग–सेवा सन्तुलन
८. सामाजिक दर्शन (Social Philosophy)
१. समानता र न्याय — जात, धर्म, भाषा वा लिङ्गमा आधारित विभेद अन्त्य।
२. निःशुल्क र गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा।
३. सांस्कृतिक विविधताको सम्मान र संरक्षण।
४. असहाय, अपाङ्ग, वृद्ध र सीमान्तकृत समुदायका लागि ग्यारेन्टी योजना।
५. हरेक नागरिकको स्वाभिमान, अवसर र सुरक्षा सुनिश्चितता।
९. परराष्ट्र नीति (Foreign Policy)
१. स्वतन्त्र र असंलग्न परराष्ट्र नीति।
२. भारत र चीनसँग सन्तुलित साझेदारी।
३. भू–रणनीतिक अवसरबाट ऊर्जा, कृषि र पर्यटनमा सहयोग विस्तार।
४. अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा शान्ति, पारदर्शिता र आपसी सम्मान।
५. राष्ट्रियता र स्वाभिमान सधैं सर्वोपरि।
१०. युवाशक्ति र अन्तर–पुस्तीय साझेदारी
१. अनुभव र नवप्रवर्तनको संयोजन।
२. युवा नीतिगत र प्रविधिगत नेतृत्वमा अग्रणी।
३. “जनयुग युवा आन्दोलन” संस्थागत पारदर्शिताको प्रतिमान।
४. रोजगारी, सीप र उद्यमशीलता नीति कार्यान्वयन।
११. उद्देश्यहरू (Objectives)
१. समानता, न्याय र स्वाभिमानमा आधारित समाज निर्माण।
२. जिम्मेवार नागरिकता प्रवर्द्धन।
३. भ्रष्टाचारमुक्त, पारदर्शी शासन प्रणाली।
४. आत्मनिर्भर र न्यायोचित अर्थतन्त्र।
५. नागरिक सहभागिता र लोकतान्त्रिक मूल्य सुदृढीकरण।
६. स्वतन्त्र र रणनीतिक परराष्ट्र नीति।
१२. हाम्रो प्रतिबद्धता (Commitment)
“हामी युवाशक्तिको सदुपयोग गरी समावेशी, पारदर्शी, दिगो र आत्मनिर्भर नेपाल निर्माणमा व्यक्तिगत पहल र सामूहिक सहकार्यको पूर्ण प्रतिबद्धता गर्दछौं।”
“स्वाभिमानसहितको सुशासन, सुशासनसहितको समृद्ध नेपाल — यही हाम्रो ध्येय, यही हाम्रो प्रतिज्ञा।”
निष्कर्ष (Conclusion) जनयुग कुनै दलगत विकल्प मात्र होइन — यो नागरिक चेतनाको राजनीतिक पुनर्जागरण हो। हामी विश्वास गर्छौं — जब नागरिक स्वाभिमानले शासन गर्छ, राष्ट्र स्वतन्त्र, न्यायपूर्ण र समृद्ध बन्छ।
जनयुग — “नागरिकको आवाज, राष्ट्रको स्वाभिमान।”
प्रस्तुतकर्ताः ठाकुर पोखरेल/ तामाकोशी ४, मालु, दोलखा
हालः काठमाण्डु ३२ कोटेश्वर
स्रोत (References):
१).आन्तरिक अवधारणा र छलफल — “सुशासन र स्वाभिमान” कार्यदल (२) नेपालको संविधान, २०७२ — कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय. नागरिक परामर्श ३) नागरिक परामर्श स्वाभिमान संवाद श्रृंखला (पार्टी निर्माणका लागि (४)अन्तर्राष्ट्रिय पारदर्शिता संगठन (Transparency International) Corruption Index 2024।८ ५ नेपालका मोलिक अभ्यासको अनुकरण ।
