कास्की । गण्डकी प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रदेशसभाबाट बहुमतले पारित भएको छ ।
सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले आइतबारको बैठकमा निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेको प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको हो । २७ सदस्य रहेको कांग्रेस र उपसभामुखबाहेक २१ सदस्य रहेको एमालेका सांसद प्रस्तावको पक्षमा रहे । सभामुखबाहेक ७ सदस्य रहेको प्रतिपक्षी माओवादी प्रस्तावको विपक्षमा रह्यो । २ सदस्य रहेको प्रतिपक्षी राप्रपा भने नीति तथा कार्यक्रममा तटस्थ बस्यो ।
प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले जेठ २१ को संसद् बैठकमा सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थिए । संघ सरकारसँगको समन्वयमा प्रदेश सरकारले लाइसेन्स छपाइ र वितरण सुरूवात गर्ने योजना नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ ।
प्रदेश मातहतका अस्पतालमा जन्मजात रोगको पहिचान गर्न शिशुको स्क्रिनिङ गर्ने व्यवस्था मिलाउने सरकारको नीति छ । धौलागिरि, मध्यविन्दु, दमौली, स्याङ्जा र बुर्तिबाङ अस्पतालमा इमर्जेन्सी ट्रमा केयर युनिटको स्थापना र सुदृढीकरण गर्ने लक्ष्य समावेश गरिएको छ । मातृशिशु मितेरी प्रादेशिक अस्पतालमा निःसन्तान उपचार केन्द्र र मध्यविन्दु प्रादेशिक अस्पतालमा बौद्धिक एवम् अटिजमसम्बन्धी अपांगता भएका बालबालिकाको उपचार गर्न अपांगता उपचार केन्द्र स्थापना गर्ने योजना छ ।
निःशुल्क डायलसिस सेवालाई निरन्तरता दिने र प्रादेशिक जनरल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा एभी फिस्टुला सेवा निःशुल्क प्रदान गरिने भएको छ । रगत तथा रक्तजन्य पदार्थ निःशुल्क उपलब्ध गराउने, क्यान्सर रोगको उपचारमा आर्थिक सहायता, जोखिममा परेका गर्भवती र सुत्केरी महिलाको हवाई उद्धार, महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविका प्रोत्साहन र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ ।
संघ, प्रदेश, स्थानीय तह साझेदारीमा मुस्ताङमा उच्च पर्वतीय खेलकुद रंगशाला निर्माण कार्यलाई अगाडि बढाइने उल्लेख छ । आर्थिक विकास तथा शासन प्रणालीको प्रभावकारिता बढाउन मुख्यमन्त्री सार्वजनिक सुशासन फेलोसिप कार्यक्रम सुरुवात गरिने भएको छ । प्रतिभाशाली युवाको नवीन सोच, ज्ञान र सीपको प्रयोगबाट नीति परिणाम सुनिश्चित गरी सरकारको सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिता प्रवर्द्धन गर्ने सरकारको उद्देश्य छ ।
गोरखा दरबार, मनकामना मन्दिर, लिगलिगकोट दरबार, क्होंलासोंथर, लमजुङ दरबार, विन्ध्यवासिनी मन्दिर, लोमान्थाङ दरबार, मुक्तिनाथ मन्दिर, बागलुङ कालिका, पुर्कोट कालिकालगायत सम्पदालाई विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गर्न आवश्यक पहल गर्ने बताइएको छ । गण्डकी प्रदेशलाई आरोग्य पर्यटन हबको रुपमा विकास गर्ने सरकारको योजना छ । पर्यटन प्रवर्द्धनको उद्देश्यले पोखराको रुपा तालमा सीसाको पुल बनाउन सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने नीति छ ।
जापान सरकारको सहयोगमा संचालन हुने सेप गण्डकी आयोजना गोरखा, लमजुङ, तनहुँ र कास्की जिल्लामा सुरुवात गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । उत्पादनलाई बजारीकरण गर्न स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा कृषि एम्बुलेन्स सेवाको सुरूवात गर्ने सरकारको नीति छ ।
सहकारी क्षेत्रमा देखिएका आर्थिक अपचलन नियन्त्रण गरी नियमन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने बताइएको छ । बचतकर्ताको रकम सुनिश्चित गरी प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकारभित्रका उद्देश्य मिल्ने सहकारीलाई समायोजन हुन प्रोत्साहित गर्ने र निष्क्रिय सहकारीलाई खारेज गर्ने नीति सरकारले लिएको छ ।
आन्तरिक र बाहृय लगानी आकर्षण गर्न आगामी वर्ष लगानी सम्मेलन गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ । साथै पूर्वाधार संरचना तथा सेवा क्षेत्रमा लगानी भित्र्याउन सार्वजनिक–निजी साझेदारीका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्ने नीति सरकारको छ ।
सडक सञ्जाल नपुगेका गोरखाको चुमनुब्री र मनाङको नार्पाभूमि गाउँपालिकाको केन्द्र जोड्ने सडक निर्माणलाई निरन्तरता दिइने यसअघिकै नीति पुनः दोहोर्याइएको छ । मुस्ताङको कोरला, गोरखाको रुइला र नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व)को त्रिवेणी नाकासम्म पुग्ने सडकको विस्तार तथा स्तरोन्नति गर्ने प्रदेश सरकारको योजना छ ।
गण्डकी विश्वविद्यालयलाई विशिष्टिकृत प्राविधिक विश्वविद्यालयको रूपमा विकास गर्ने नीति लिइएको छ । साविक गण्डकी प्रदेश विज्ञान प्रविधि प्रतिष्ठानद्वारा सञ्चालित वैज्ञानिक अनुसन्धानका कार्यक्रम गण्डकी विश्वविद्यालयबाट सञ्चालन गर्ने तयारी प्रदेश सरकारको छ ।
अब प्रदेश सरकारले आगामी आवको बजेट असार १ मा प्रदेशसभामा प्रस्तुत गर्नेछ ।
