काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलविरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दामा लिखित जवाफ मागेको छ ।
मंगलबार सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय तीलप्रसाद श्रेष्ठ र नित्यानन्द पाण्डेको इजलासले विपक्षीसँग लिखित जवाफ माग्ने आदेश गरेको हो । त्यस्तै इजलासले दुबै पक्षलाई असार ८ गते छलफलमा बोलाएको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीको अवहेलना गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेका थिए ।
२०७८ सालमा अहिलेकै प्रधानमन्त्री र अहिलेकै अर्थमन्त्री रहेका बेला बजेटमा खानीजन्य वस्तुको निकासीसहितको प्रावधान सर्वोच्चले खारेज गरिदिएको थियो ।
विगतमा खारेज भएको त्यही प्रावधान आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेटको बुँदा नम्बर ८७ मा राखिएपछि वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई विपक्षी बनाएर अदालतको अवहेलना मुद्दा दर्ता गरेका हुन् ।
त्रिपाठीले एक वर्ष कैद र १० हजार रुपैयाँ जरिबानासहित भविष्यमा सार्वजनिक पद धारणका निम्ति अयोग्य घोषित गर्न पनि माग गरेका छन् ।
